प्रतिनिधि सभाले केही दिनयता दिनदिनै अवरोध सामना गरिरह्ेको छ । विशेषगरी सयकिलो सुुन त्रिभुवनविमानस्थलबाट समातिए पछिको अवस्थालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले छानविन र विभिन्न माग राखेर संसद अवरोध गरिरहेको छ । संसद् देश र जनताका लागि नीति निर्माण गर्ने थलो हो । संसद्ले तात्कालिक र दीर्घकालीन प्रकृतिका नीति निर्माण गर्छ । संसद् हरसमय देश र जनताका लागि सोचिरहने मानिसको थलो हुनु र बन्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्यको कुरा, सार्वभौम संसद् अहिले बन्धक छ । यसले जनतामा चिन्ता उब्जाएको छ ।
मंगलबारको बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुन तस्करी काण्ड’को बारेमा जवाफ दिए पनि प्रतिपक्ष सन्तुष्ट रहन सकेको छैन । सुन काण्ड’ सिआइबीमार्फत अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाउने भएकाले प्रतिपक्षले यसलाई विश्वास गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । तथापि, प्रतिपक्षी दलले गृहमन्त्री श्रेष्ठले चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै आफ्नो विरोध जारी राखेको छ । एमालेको आशय भनेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर यसको निष्पक्ष छानबिन गरिनुपर्ने भनेको छ । यो कुरा पनि प्रतिपक्षको आफ्नो आँखाबाट जायज नै छ । छानबिनका लागि आधिकारिक संस्था वा समिति सरकारबाट बनाइने वा सरकारी नै हुने भएकाले सरकारी दाबी र आग्रह पनि नाजायज छैन । प्रतिपक्षको चित्त बुझेपछि संसद् चल्ने पनि देखिँदैन । संसद् प्रतिपक्षीविहीन अवस्थामा चल्न सक्दैन । तर, संसद् सञ्चालन गर्ने ‘बिजनेस’ दिने भनेको सरकार वा कार्यपालिकाले नै हो । यसका लागि सरकारले प्रतिपक्षीलाई आफ्नो विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यो कुरा सरकारको खुबी, क्षमता र कलामा निर्भर रहन्छ ।
सुन तस्करी सबैलाई चिन्ता छ । चासो पनि उत्तिकै छ । त्योभन्दा पनि बढी चासो त यसको छानबिन कसरी हुन्छ भन्नेमा छ । सुन प्रकरणको सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्दछ । यो प्रकरणको विषयमा आम जनताले चासो लिइरहेका छन् । सरकारले सुन प्रकरणको छानविनको जिम्म यतिबेला सीआइबीलाई दिएको छ । अब सिआइबिको अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्मको लागि अन्य आयोग वा विभाग गठन गरेर विवादको सिर्जना गरिरहनु भन्दा अन्य महत्वपूर्ण विषयहरु तर्फ ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ । देशमा अहिले बाढी पहिरोको प्रकोप छ, अन्य ठुला ठ्ुला भ्रष्टाचारका फाइलहरु पनि खुलेका छन् । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका थुप्रै समस्याहरु छन् । तेतातिर पनि संसद्ले हेर्नुपर्दछ । हरेक दिन संसद अवरोध गरेर देशको हित हुँदैन । त्यसैले संसदको गत्यावरोधलाई हटाएर संसद संचालन गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु सवै संसदीय दल र सरकारको जिम्मेवारी हो ।
