सरकारले हाल कार्यान्यनमा रहेको मौजुदा राष्ट्रिय शिक्षा ऐन, २०२८ लाई विस्थापित गर्दै क्षेत्रगत विशिष्टीकृत ऐनका रूपमा छुट्टै विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९ को विधेयक प्रतिनिधिसभा छलफलका लागि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संघीय शिक्षा ऐन पारित गरेर सदनमा पेश गर्न लागेको हो । मौजुदा रहेको शिक्षा ऐन, २०२८ लाई समयसापेक्ष बनाउन भन्दै २०७३ सालमा आठौं संशोधन भएको थियो । नेपालको संविधान, २०७२ घोषणा भएपश्चात् दुई वर्ष भित्र ऐनहरू बनिसक्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसो हुन सकेको थिएन । नेपालको शिक्षा नीति अहिलेसम्म शिक्षा ऐन, २०२८ द्वारा नै निर्दिष्ट हुँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा झन्डै ५२ वर्ष पछि सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० को ड्राफ्ट मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी संसदमा दर्ता गर्दै गर्दा विभिन्न पक्षहरुबाट बहस तथा छलफलहरू चलिरहेका छन् । प्रस्तावित मस्यौदाको दफा ६५ को उपदफा ५ (३) र उपदफा ६ मा समावेश गरिएको विषयमा निजी क्षेत्रले खुलेर विरोध र असहमति जनाइरहेको छ । प्रस्तावित विधेक लागू गरिए निजी क्षेत्रको अस्तित्व अनि लगानी नै दाउमा पर्नसक्ने भन्दै निजी विद्यालयका सङ्गठनहरू प्याब्सन, एन प्याब्सन तथा हिसानले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गर्दै गत साउन २८ गतेदेखि देशैभरि आन्दोलन गरेर शिक्षा ऐन प्रति असहमति जनाएका थिए । शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धनमा आवश्यक ऐन, प्रावधानहरु नै तयार नगरी एकाएक पाँच वर्ष भित्रमा दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत अलोकतान्त्रिक, अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण रहेको, समग्र छात्रवृत्ति व्यवसथपनका सम्बन्धमा विद्यमान विभेदकारी नीतिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक प्रावधानको व्यवस्था नगरिएको लगायतका असहमतिका बुँदाहरु नीजि क्षेत्रले जोडदार रुपमा उठान गरिरहेको छ ।
विशेष गरी राहत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले शिक्षा विधेकको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति, नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, नेपाल बाल विकास शिक्षक केन्द्रीय समिति, शिक्षक सिकाइ अनुदान केन्द्रीय समिति र अस्थायी करार शिक्षक संघर्ष समितिले पनि विधेकको विरोध गरिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ४० हजार राहत शिक्षक, ३५ हजार विद्यालय कर्मचारी, ३६ हजार बाल विकास शिक्षक, ९ हजार शिक्षण सिकाइ अनुदान शिक्षक र २६ हजार छुट अस्थायी करार शिक्षक विधेयको विपक्षमा उभिएका छन् । संघीय शिक्षा ऐनलाई लिएर शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान)ले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विभिन्न ११ वटा संस्थाहरूले ऐनको मस्यौदाका विभिन्न विषय संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई सचेत गराएका छन् । देशभरका नीजि क्षेत्रका विद्यालय र कार्यरत शिक्षकहरुले विधेयकको विरोध गरिरहेका छन् । विधेयक तयार गर्दा यतिठूलो क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै सरकारले एकतर्फी रुपमा विधेक तयार पारेर संसद्मा पेश गर्ने तयारी गर्दा मात्र नीजि क्षेत्रलाई थाहा हुनु सरकारले निजी क्षेत्र प्रति गरेको उपेक्षा नै हो । नेपालको शिक्षा बिकासमा ४ दशक लामो योगदान गरेको निजी क्षेत्रले थुप्रै आरोह अवरोह व्यहोरेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ कार्यान्वयन भए पश्चात् २०३६ साल पछि निजी लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना हुन थालेको हो । विद्यालय मात्र नभई सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्र, उद्योग, कलकारखाना, यातायात, पर्यटन, स्वास्थ्य लगायत थुप्रै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानीमा उल्लेख्य प्रगति भयो । तर राज्यले विकास क्रममा रहेका तमाम क्षेत्रलाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्न झन्झटिलो र अव्यवहारिक कानुन निर्माण तर्फ मात्र अग्रसर भएका कारण, तिब्र विकास तर्फ जानु पर्नेमा निजी क्षेत्र क्रमश अन्योल र अस्थिर बन्दै गएको छ ।
२०५८ सालमा सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई कम्पनी र गुठी सहकारी मध्ये कुनै एक रोज्ने प्रावधान ल्याएको थियो । सोही बमोजिम विद्यालयहरू कम्पनीमा रूपान्तरित भई शैक्षिक संस्थाहरूले शैक्षिक एवम् भौतिक विकासमा झण्डै ५ खर्ब लगानी गरिसकेका छन् भने करीब ४ लाख रोजगारी समेत सृजना गरेको छ । झण्डै ३० लाख विद्यार्र्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ । सरकारले शिक्षामा छुट्याएको बजेटको ३५ प्रतिशत हाराहारीमा योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रले राजस्व मार्फत राज्यलाई ठूलो योगदान गरिरहेको छ । तर शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० हाल मन्त्री परिषदद्वारा पारित भएको छ । उक्त विधेयकले कम्पनी मार्फत् सञ्चालित विद्यालयहरूलाई ५ वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण र दायित्व फरफारकको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन मास्ने अभिप्रायका साथ विधेयक तयार गर्नु एउटा गम्भीर विषय बनेको हो । शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गर्दा सामूहिक छलफलमा सहभागी नगराएको । सरकारले उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीलाई सुरक्षित महसुस गराउनका लागि उनीहरूको ट्युसन फीमा इन्सुरेन्सको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । राज्यले शिक्षामा तीन प्रतिशत भ्याट लिने गरेको छ । सोही भ्याटबाट केही प्रतिशत विद्यार्थी कल्याण कोष बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ । विद्यार्थी र अभिभावकको आर्थिक क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउनका लागि इन्सुरेन्स, कल्याणकारी कोषमार्फत् नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ऐन सरकारले ल्याउनुपर्छ ।
प्रस्तावित मस्यौदामा सामुदायिक विद्यायलका कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा सुनिश्चित् गरिएको देखिंदैन । सबै सामुदायिक विद्यालयकलाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको भए पनि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएसरह सेवा सुविधा स्थानीय तहले व्यवस्था गर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छैन । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा, सुविधाबारेमा स्पष्ट नीति तथा सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी विगत ३८ सालदेखि निरन्तर कार्यरत भए पनि तिनको सेवा सुविधा सुनिश्चित् हुन सकेन । अन्य शिक्षकलाई उपदान, पेन्सनलगायत सेवा सुविधा छन् । सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा सुविधा सुनिश्चित् देखिएको छैन । मस्यौदामा सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्ने भनिएको भए पनि सेवा सुविधाबारे स्पष्ट नहुँदा मस्यौदामा कर्मचारीलाई सबै स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । त्यसमा अन्य कर्मचारी पाउनुपर्ने सेवा सुविधासरह सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले पाउने र त्यसको व्यवस्था स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्छ । यसका साथै संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाबखतसम्म सबै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी गनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । केही दिनमै संसद्मा पारित गराई लागु गर्ने दिशातर्फ सरकार उद्दत रहेको प्रति आम निजी विद्यालय एवं यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरु यसको विपक्षमा उभिएर संशोधनको आवाज उठाइरहँदा सरकारले यसतर्फ ध्यान दिइरहेको देखिंदैन । मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको प्रस्तावित विधेयक सरकारले संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ । सो विधेयक निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चाल भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको अस्तित्व नामेट हुनसक्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने तर्फ निजी क्षेत्रको ध्यानाकर्षण हो ।
निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूले वर्षौदेखि शिक्षा ऐन संशोधन र निजी लगानीमा सञ्चालन गरिएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई व्यवस्थित, मर्यादित र लगानीको सुरक्षाका बारेमा आवाज उठाउदै आएता पनि प्रस्तुत सुझावहरूलाई सरकारले पूर्णरुपमा वेवास्ता गर्दै विधेक प्रस्ताव गर्दैछ । तर यतिठुलो लगानी र सहभागीता रहेको क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई विधेयक निर्माणमा कुनै परामर्श र सुझव वा सहभागीता गराउन सरकारले चाहेन । सरकारले लिने अव्यवहारिक नीति–नियमका कारण एकातर्फ देशभित्र उच्च तथा प्राविधिक शिक्षालयहरू ध्वस्त भएका छन् भने लाखौं विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाको लागि बाहिरिने क्रम जारी रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा निजी लगानीका विद्यालयले पु¥याएको योगदानलाई नजरअन्दाज गरेमा विद्यालय स्तरका विद्यार्थीहरू पनि विदेशिन बाध्य हुने निश्चित् देखिन्छ । सरकारको यस्तो स्वेच्छाचारी सोचका कारण मुलुकको विद्यालय शिक्षामा पर्ने दुरगामी असरप्रति जिम्मेवार भई सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरि अगाडि बढ्न आवश्यक हुन्छ । सरोकारवाला पक्षको अनुभव र भावनालाई समावेश गरी कानून निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो । आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सिएर एकलौटि रुपमा मस्यौदा निर्माण गर्नु तथा सोको विषयमा सरोकारवालासँग कुनै छलफल नै नगरि–नगराई संसदमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको व्यवहार लोकतान्त्रिक देखिएन । शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित प्रविधिमैत्री बनाउन क्रियाशील निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानलाई प्रतिकूल असर गर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमा नै संशोधन गरी निजी लगानीको संरक्षण सम्बद्र्धनको सुनिश्चितता हुने लिखित प्रतिवद्धता सरकारको तर्फबाट आउनु पर्दछ । सरकारले देशमा क्रियाशील सवैपक्षलाई समावेशी र सहभागीतामुलक कार्यक्रम मार्फत निती निर्धारर्ण गर्ने र ऐन कानुन निर्माणतर्फ अग्रसर हुनु पर्दछ । निधेष र उपेक्षाले कुनै पनि क्षेत्र फलित र विकसित हुन सक्देन । यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा देशलाई नै पर्ने हो । अझ शैक्षिक क्षेत्र त झन ज्यादै महत्वपूर्ण र संवेदनशील क्षेत्र हो । त्यसैले पनि शिक्षा ऐन नै प्रतिस्थापन गर्ने जस्तो विषयमा सवैपक्षको सहभागीता र विवेचनालाई समावेश गरेरमात्र अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
