काठमाडौं । न्यायपरिषदको २ असोजमा बसेको बैठकले ३६ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांंकनमा आधारमा नियुक्त ७ मध्ये पाँचौं नम्बरमा परेका छन् रामचन्द्र शर्मा ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय स्याङ्जाका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शर्मा कास्की जिल्ला अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका छन् । ४ मंसिरको चुनावमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृत रहेका शर्मा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङको जोडबलमा न्यायाधीश नियुक्त भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा रहने न्यायपपरिषदमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा वरिष्ठ अधिवक्ता र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कानुन क्षेत्रका विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
संविधानको धारा १४९ अनुसार जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको तीन आधार छन् । कुल रिक्त पदमध्ये २० प्रतिशत पदमा तीन वर्ष काम गरेका न्याय सेवाका उपसचिवमध्ये ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ ।
बाँकी ४० प्रतिशत पदमा तीन वर्ष काम गरेका न्यायसेवाका उपसचिवहरुबीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा छानिएकाहरुले अवसर पाउनेछन् । त्यसपछिको ४० प्रतिशत पदमा आठ वर्ष वकालत गरेको वा त्यति नै अवधि कानुन सेवाको शाखा अधिकृत वा अध्यापक भएकामध्येको खुला प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश छानिने व्यवस्था छ ।
शर्मालाई न्यायपरिषदले ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमताको मूल्यांकनका आधारमा सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्मालाई अवसर दिएको हो । जबकी न्यायसेवाका उपसचिवहरुको ज्येष्ठताक्रममा शर्मा धेरै पछाडि छन् ।
न्यायपरिषदको पछिल्लो बुलेटिन अनुसार, न्याय सेवा अन्तर्गतको सरकारी वकिल समूहमा रहेका शर्मा २१ औं वरियताक्रममा थिए ।
