‘स्वाधीनता दिवस’ मनाउनु नपर्ने, आदिकालदेखि स्वाधीन मुलुक नेपाल, अहिले भारतसंँग नेपाली भूमि अतिक्रमण नगर्न भनिरहेको छ । यही जेठ ६ गते नेपालको सङ्घीय संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत हुने बताउँदै कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट समस्या हल गर्न भारतलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
अरूको कहिल्यै उपनिवेश बन्नु नपरेको सानो राष्ट्र नेपाल र १९४७ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको भारतबीच लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्धका साथै कतिपय समस्या पनि विद्यमान छन् । नेपालले भारतीय पक्षबाट विभिन्न सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण र हस्तक्षेप खेप्दै आएको छ । आफैंँ विदेशी दासताको अनुभव संँगालेको भारतीय जनतालाई आफ्नो जत्तिकै अरूको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पनि अहं महत्व हुन्छ भन्ने राम्रै थाहा छ तर भारतको राज्यपक्षका केहीमा भारतीय जनताको त्यो भावना झल्किँदैन । भारतसंँग सीमा जोडिएका नेपालका सुस्ता, महेशपुर, लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायत क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण र बलमिच्याइँ जारी राखेको छ । यसलाई नेपाली जनताले समय समयमा प्रतिरोध गर्ने गरेका हुन् । यसपटक भारतीय पक्षबाट नेपालको भू–भाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेतलाई समावेश गरी आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि परम्परागत आत्मीय सम्बन्धमा फेरि ठेस लाग्यो । यस्ता विषयमा कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता गरी समाधान खोज्न नेपालले गरेको प्रस्तावलाई भारतले ढिलाइ गरेपछि नेपालले आफ्ना ती भू–भाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ र भारतले यसमा ‘आपत्ति’ जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का कार्यकारी अध्यक्ष श्यामल अधिकारी र वरिष्ठ समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित विवरण :
भारतले नेपालको भू–भागमा सडक बनाएर उद्घाटन गराउँदासम्म पनि नेपाल सरकारले आफ्ना तर्फबाट त्यसलाई रोक्न पहल नगरेको भन्ने आलोचना भइरहेको देखिन्छ । यसबारेमा नेपाली जनता आश्वस्त हुनेगरी भनिदिनूस्, सरकारले केके गरेको हो ?
इतिहासमै पहिलोपटक, वर्तमान सरकारले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली भूमिमाथि अतिक्रमण भएको छ, यस्तो काम रोकियोस् भनी नेपालका तर्फबाट भारत सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गरेको हो भन्ने तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छु । हामीले हामीसंँग उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र सन्धि सम्झौताका आधारमा यो कुरा उठाएका हौँ । यसकै आधारमा हामीले नयाँ नक्सा जारी गरेका छौँ । यसरी भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको छ भनेर हामीले कूटनीतिक नोट पठाउन लागिपर्नु जस्तो घटनाले हाम्रो निकटतम छिमेकीको व्यवहार र प्रवृत्तिलाई देखाउँछ ।
यो पहल गर्न ढिलाइ त भएको हो नि ?
त्यहाँ सडक बनाउने बारेमा चीन र भारतबीच मात्र गरिएको द्विपक्षीय सहमतिबारे त्यसबेला नै नेपाल सरकारका तर्फबाट आपत्ति जनाइएको थियो । भौतिक पूर्वाधारको असुविधा, भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता र सञ्चार सम्पर्कको असुविधाका कारणले पनि त्यहाँ भइरहेका वाञ्छित अवाञ्छित गतिविधिका बारेमा समयमै यथोचित् जानकारी नहुनु स्वाभाविक नै हो । यस बीचमा भारतले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडकको ट्रयाक खोल्ने काम गरेको पाइयो र भारतका रक्षा मन्त्रीले दिल्लीबाटै उद्घाटन गरेको देखियो ।
वर्तमान सरकारले भारतले गत नोभेम्बर २ मा नक्सा जारी गरेलगत्तै भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताको प्रस्ताव गरेको हो तर त्यसयता पनि भारतीय पक्षको हेपाहा र छिमेकीको संवेदनशीलता ख्याल नगर्नेे प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । सीमा क्षेत्रको विकट भूगोल र नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति नहुनुजस्ता कमजोरीबाट फाइदा लिन खोजियो । यही क्रममा भारतीय रक्षा मन्त्रीबाट सडक उद्घाटन गरिएको समाचार आएपछि हामीले पुनः आपत्ति जनाएर संवादमा आउन आग्रह गरेका हौँ ।
केही महिनाअघि मात्रै तपाईं दार्चुलाको स्थलगत भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यस बेला सम्मको स्थिति के पाउनुभएको थियो ? त्यहाँबाट फर्केपछि के पहल गर्नुभयो ?
म गत फागुन ४ र ५ गते दार्चुला पुगेको थिएँ । जिल्लाका जनप्रतिनिधि र नेपाली सेनाको सीमा हेर्ने अधिकारीसहित त्यहाँको सीमा क्षेत्रको संवेदनशील र अतिक्रमित भूमिको वस्तुस्थितिबारे बुझ्न पुगेको हुँ । बाक्लो हिमपात भएका कारण भ्रमणको योजना अनुरूप सिमाना र त्यस क्षेत्रका महìवपूर्ण ठाउँसम्म पुग्न सकिएन । त्यसकारण त्यहाँ भारतीय पक्षले मानसरोवर जोड्ने सडक बनाइरहेको विस्तृत विवरण लिन सम्भव भएन ।
दोस्रो, त्यहाँबाट फर्केपछि मैले प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँ आफूले देखेबुझेको वस्तुस्थितिबारे अवगत गराएको थिएँ । मेरो भ्रमणले सरकारका तर्फबाट तत्काल गर्नुपर्ने काम सुनिश्चित गर्न थप सहयोग पुगेको छ । फलस्वरूप हामीले दार्चुलाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) स्थापना गरेका छौँ । नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक भएको छ । अब ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका साथै सिङ्गो मुलुकका राजनीतिक शक्तिहरूको साझा र संयुक्त अडानका बलको आधारमा राजनीतिक र कूटनीतिक पहल अविलम्ब अघि बढाउनुछ । त्यहाँ पूर्वाधार विकास र विस्तृत सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । खासमा दार्चुला सदरमुकामदेखि टिङ्कर भन्ज्याङसम्मको ८७ किलोमिटरसम्मको सडक बनाउनु अति आवश्यक छ । मेरो भ्रमण त्यस सडकका निर्माणका सन्दर्भमा पनि थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सडक बनाउने जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइसकेको अवस्थामा अब आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त सडक निर्माणका लागि प्राथमिकतासहित बजेट तर्जुमा हुनेछ र निर्माणको काम सुरु हुनेछ ।
छाङ्गरु भन्ने गाउँ लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा जाने महìवपूर्ण विन्दुमा पर्छ । त्यहाँबाट देब्रेतिर लाग्दा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र पर्छ । दाहिनेतिर लाग्दा टिङ्कर भन्ज्याङ आउँछ, जहाँबाट तिब्बतको ताक्लाकोट पुगिन्छ । जिल्ला सदरमुकाम रहेको दार्चुला तर्फबाट टिङ्कर भञ्ज्याङसम्म पुग्ने ८७ किमी बाटो बनाउन वि.सं. २०६५ देखि प्रारम्भ गरिएको भए पनि अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अत्यन्त विकट मानिएको र निर्माणका लागि ठेक्कासमेत लाग्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यो घोषित सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय हुनुपूर्व म त्यहाँ पुगेको थिएँ । नेपाली सेनाले सडक निर्माणको काम अब सुरु गर्दैछ ।
अब छाङ्गरुभन्दा अलि पर सीमासम्म हाम्रा सुरक्षा पोस्ट राख्नुपर्ने होइन ? यसमा नेपाली सेनाको जिम्मेवारी के हुनेछ ?
ती स्थानमा पूर्वाधार विकास र सुरक्षा प्रबन्ध हुनुपर्छ । हामी त्यहाँ पुग्दा पनि नेपाली सेना लगायत सुरक्षा निकायका स्थायी पोस्ट राख्ने, नेपालको भू–भागमा पर्ने अन्य ठाउँमा तत्काल अस्थायी पोस्ट भए राख्ने निष्कर्षमा पुगेका थियौँ । अब सेनालाई सीमाबाट कति यता राख्ने भन्ने संविधानको व्यवस्था अनुसार हुनेछ । मुख्य कुरा, अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी माथिको नेपालको हकका सम्बन्धमा सिङ्गो नेपाल राष्ट्र एकताबद्ध छ । त्यहाँ बृहत् सुरक्षा र विकास कार्यक्रम आवश्यक छ । भोलि ती क्षेत्रलाई हामीले विशाल संरक्षित क्षेत्रका रूपमा पनि विकसित गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र राष्ट्रिय शक्तिहरूको एकताबद्ध सङ्कल्पसहित नेपालले आफ्नो भूमिमाथि आफ्नो स्वामित्व कायम गर्न सक्छ, अतिक्रमित सीमा क्षेत्रको रक्षा गर्न सक्छ । राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो प्रतिबद्धता व्यक्त भइसकेको छ । सरकार आफ्नो जमिनको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ ।
यस सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा भारतीय बुद्धिजीवी र सञ्चार क्षेत्रको एक तप्का जसरी आक्रामक देखिएको छ, त्यो हदको त होइन तर नेपालले व्यवस्थित रूपमा प्रतिवाद गर्दै हाम्रो सञ्चार प्रणाली र प्राज्ञिक वर्गलाई परिचालित गर्नुपर्ने होइन ?
भारतीय मिडिया सतही रूपमा ब्रिटिस उपनिवेशकालीन हेपाहा मानसिकता बोकेर नेपालको विपक्षमा उत्रेकोे जस्तो लाग्छ । यसले भारतीय समाजलाई पनि कलङ्कित र प्रदूषित बनाउँछ । वास्तवमा त्यहाँ राज्यको चरित्र त्यहाँको मिडियामा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ । यसमा हाम्रा पनि केही कमजोरी हुन सक्छन् ।
लामो समय सम्मको अस्थिरताका कारण पनि राष्ट्रियता बलियो बनाउने सवालमा हामीलाई धेरै नोक्सान भएको छ । हामीले बल्ल राजनीतिक स्थायित्वको यात्रा तय गरेका छौँ । हामी सङ्गठित रूपमा लाग्नुपर्छ । सरकारका गल्ती कमजोरी भएमा ठिक ढङ्गले सञ्चालित होओस् भन्नुपर्नेमा ‘दुई वर्ष पुगेकाले अब नयाँ सरकार ल्याउन पाइन्छ’ भन्ने सोचलाई मलजल गरिएको छ । यस्ता भ्रम हटाउन र सही सूचना प्रवाह गर्न राज्यको सञ्चार प्रणाली हामीले प्रभावकारी र बलियो बनाउनुपर्छ ।
हालै भारतीय सेनापतिले नेपालबारे दिएको आपत्तिजनक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा हाम्रा तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया किन नआएको ?
हामी आधिकारिक कूटनीतिक वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न प्रस्ताव गरिरहेका छौँ । यही बीचमा भारतीय राज्यपक्षका प्रतिक्रिया लज्जाजनक र अझ आपत्तिजनक ढङ्गले आएको देखिएका छन् । स्वाभिमानी नेपालीका लागि त्यस्ता अभिव्यक्ति अपमानजनक र आपत्तिजनक छन् । विश्वलाई थाहा छ, नेपाल विश्व इतिहासमा कसैको गुलाम नभएको देश हो । यस्तो देशलाई कसैको उक्साहटमा लागेकोे भन्ने कुरा विवेक गुमाएकाहरूले मात्र भन्न सक्छन् । जुनसुकै पृष्ठभूमि र प्रसङ्गमा आएको भए पनि त्यस्ता अभिव्यक्तिले सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्र नेपाल र स्वाभिमानी नेपालीको अपमान गर्ने दुष्प्रयास गरेका छन् । त्यो निन्दनीय छ । त्यस्तो अभिव्यक्ति नेपालको इतिहास, यहाँको समाजको चरित्र र स्वाधीनता नबुझ्ने खालको अपमानजनक अभिव्यक्ति हो । यसबाट भारतीय सेनापतिले भारतको सुरक्षाका लागि आफ्नो ज्यान अर्पण गर्ने नेपाली गोर्खा सैनिकको भावनाको अपमान गरेकोे देखिन्छ । अब उहाँहरूलाई ती गोर्खाली फौजको सामुन्ने आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो । नेपाली जनता आफ्नो आत्माबाट बोल्छन् र उसलाई कसैको उक्साहटमा बोल्नु जरुरी छैन भन्ने कुरा तिनले पनि बताइदिनेछन् ।
वास्तवमा भारतीय सेनापतिको अभिव्यक्ति राजनीतिक वक्तव्यबाजी जस्तो देखिन्छ । सेना प्रमुख राजनीतिक अभिव्यक्तिमा लाग्नु कति व्यावसायिक हो ? हामीकहाँ यस्तो अभ्यास छैन । त्यसैले त्यस्ता विषयमा नेपाली सेनाले ओठे जवाफ दिँदैन । सेनाले बोल्ने होइन । नेपाली सेना पूर्णतः व्यावसायिक सङ्गठन हो । उसले संविधान अनुसार सरकारले दिने निर्देशनका आधारमा उपयुक्त समयमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने नै छ ।
हाम्रो सेना संविधानले निर्देशित गरेबमोजिम सरकारले दिएको जिम्मेवारीमा तैनाथ र परिचालित हुन्छ । परिआए लड्छ । हामीलाई राष्ट्रिय सेनाको क्षमता, निष्ठा र व्यावसायिकतामा पूर्ण भरोसा र विश्वास छ । सेना मात्र होइन, परिआए नेपाली जनता नै राष्ट्रका सिपाही हुन् भन्ने कुरा मित्रहरूले बुझेकै हुनुपर्ने हो । नेपाली सेनालाई यस्ता विषयमा बोलेन भनेर विवादमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर गरिएका टिप्पणीप्रति पनि हामी राम्रै जानकार छौँ । हामीले संयम र धैर्यका साथ काम गर्नुपर्छ । भारत मित्रराष्ट्र हो । शान्तिपूर्ण राजनीतिक वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट गुमेको नेपाली भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
सरकारले नयाँ नक्सा तयार गरिसकेर पनि कूटनीतिक वार्तालाई पर्खेर केही ढिलो सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । अहिले नक्सा सार्वजनिक हुनुले के कूटनीतिक वार्ता अलि पर सर्न लागेको भन्ने बुझ्दा हुन्छ ?
हामीले परिपक्व र जायज हिसाबले नक्सा सार्वजनिक गर्न खोजेका थियौँ । त्यसका लागि वार्ताको अपेक्षा गरिएकै हो । हामीले पठाएको पत्रमा तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया आएन । द्विपक्षीय वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । एकले अर्काेलाई सम्मान नगर्ने हो भने यो घटना धेरै महँगो पनि पर्न सक्छ । काली नदीको पश्चिम तिरैतिर बनेको सडकको सन्दर्भमा टिप्पणी गर्ने कुरा भएन । वास्तवमा काली नदीको उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा हो, लिपुलेक होइन । यो ऐतिहासिक र भौगोलिक तथ्य भारतले नबुझे जस्तो लाग्दैन । त्यसकारण काली नदीसहित पूर्वको जमिन नेपालको हो, हाम्रै हो । त्यहाँबाट पश्चिमको जमिन भारतको हो, त्यसमा हाम्रो दाबी छैन ।
भारतसँग वार्ताका लागि हाम्रो तयारी कस्तो छ ?
हामीले ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा तयारी गरेका छौँ । विगतमा कतिपय सन्दर्भमा यस प्रकारका वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा कतिपय कमी कमजोरी भएका हुन सक्छन् ।
चुकेका विषयहरू हुन सक्छन् तर भारतसँगको सीमाका सन्दर्भमा हामीसँगका ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणलाई कसैले काट्न सक्दैन । यस विषयमा सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का छ । नेपालसितको घनिष्ट मित्रता रहेका कारणले भारतले यसमा सकारात्मक सम्बोधन (रेस्पोन्स) गर्नुपर्छ । हेपाहा प्रवृत्तिलाई स्वीकार गर्न सकिन्न ।
अन्य मुलुककाझँैं हाम्रा पनि सबल र दुर्बल पक्षहरू छन् । को ठूलो सानो वा कसको तयारी कस्तो भनेर तुलना हुन सक्दैन । नेपाल नेपाल नै हो, भारत भारत नै हो । हामी स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका पक्षमा कोही कसैसंँग झुक्दैनौँ । वार्तामा सबै कुरा स्पष्ट राख्छौँ । यसरी वार्ता गर्दा मनोगत आग्रहका आधारमा होइन तथ्य र प्रमाणकै आधार हुनेछ । हामीसँग त्यसका पर्याप्त आधार छन् । मैले अघि पनि भनेँ कि दार्चुलाको सीमा क्षेत्रमा हामी पूर्वाधार र विकासमा पनि ध्यान दिन्छौँ । हामी आफ्नै भू–भागमा जाँदा विदेशी भूमिबाट जानुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्छौं, त्यहाँका जनताको आवश्यकता पूरा गर्नतर्फ लाग्छौँ ।
यस सन्दर्भमा भारतीय रक्षा मन्त्रीसँग समकक्षीका हैसियतले तपाईंको संवाद भएको छैन ?
पछिल्लो समयमा भारतीय समकक्षीसंँग संवाद भएको छैन । उहाँले मलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिनुभएको हो, मैले पनि उहाँलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएको हुँ । प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच बेलाबेलामा संवाद भइरहेको छ । संसद्मा जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले भारत ‘सत्यमेव जयते’ चाहन्छ कि चाहँदैन भनेर नेपालको भनाइ राख्नुभएको छ, तिनै आधारमा हाम्रा अन्य तहबाट पनि संवाद हुनेछन् ।
हामी नेपाललाई कुनै देशवेष्टित होइन, सबैसित आवागमन र पारवहन सम्बन्ध भएको भूजडित मुलुक बनाउन चाहन्छौँ । हामी राज्यका निकायलाई उपकरण सुसज्जित बनाउन चाहन्छौँ । मैले भनेँ कि नेपाली सेना एक व्यावसायिक सेना हो, यसले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्दैन । यो नेपाल एकीकरण र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग गाँसिएको सङ्गठन हो । यसलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक तान ाबानाको योजना सफल हुन सक्दैन । हामी सत्यको जितमा लागेका छौंँ । ‘सत्यमेव जयते’, अर्थात् सत्यको विजय हुन्छ । रासस
