श्रीराम श्रेष्ठ
नेपाली समाजमा एउटा उखान स्थापित छ । काग कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ भनेझै सरकारले प्रतिपक्षको निरन्तरको जवाफ र प्रतिरोधको सामना गर्नुभन्दा संसद् अधिवेशन नै अन्त्य गरेर संसद्मा उठेका विरोधका आवाजहरुलाई सुनेको नसुनै गरेर प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनको अन्त्य ग¥यो । विशेषतः पछिल्लो समयमा नयाँ सत्तासमीकरण बनेपछिको अवस्थामा सहकारी घोटाला प्रकरणसँग नाम जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएर आएकोमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जोडतोडका साथ यस विषयलाई संसद्मा उठाइरहेको थियो । नयाँ सत्तासमीकरणलाई बचाउन सत्तागठबन्धनले गृहमन्त्रीको बचाउ गर्नकै लागि संसद्मा उठेका आवाजहरुलाई अनसुना व्यवहार मात्रै गरेको थिएन, प्रधानमन्त्री स्वयंले संसद्मै उपस्थित भएरु गृहमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको भनेर बचाउ नै गरेका थिए । तर प्रतिपक्षी र आम रुपमा गृहमन्त्रीको सहकारी संलग्नताका विषयहरु गम्भीर रुपमा अगाडि आइरहेका छन् । दृश्यमा देखिएको यही विषय संसद्मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको संघर्षको कारण बन्यो । जसको परिणाम स्वरुप अन्त्यमा पुनः प्रतिनिधिसभाले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीहरु पुरा गर्न नपाउँदै हिउँदे अधिवेश अन्त्य गराइयो । संसद् यसरी अनिर्णयको बन्धी बनेको यो नै पहिलो घटना नभएर यो संसद्ले व्यहोर्दै आएको नमिठो पछिल्लो घटनाक्रम हो । सरकार गठन र विघठनको श्रृंखलाहरु चलिरहने, गठबन्धन दलहरुको मनमुटाव र असहमतिका कारण दलहरुको समीकरण फेरबदल भइरहने र भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दाहरु संसद् बैठकमा प्रवेस पाएभने त्यसले संसद् नै विघटन गराउने सम्मका दुर्घटनाहरु संसद्ले भोग्दै आएको परिस्थिति हो ।
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ । यो अवधिमा संसद्को मुख्य कार्य भनेको कानुन निर्माण गर्नु नै हो । तर संसद्ले अत्यावश्यक रहेका कानुनहरु निर्माण गर्न भ्याएन । किनभने अधिकांश समय सत्तासमीकरण टिकाउन प्रधानमन्त्री र सरकार रुमलिने पुगे । संसद्लाई विजनेश दिने जिम्मेवारी सरकारको हो । गठबन्धनको भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय बाँडफाँड र सहभागी दलका नेताहरुको काण्डैकाण्ड बचाउन सरकार जवाफदेहि बन्न सकेन । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट जम्मा तीन वटा विधेयक मात्र पारित हुनसक्यो । माघ २२ देखि वैशाख २ सम्म करिव ७० दिन चलेको अधिवेशन अवधिमाभर जम्मा २३ वटा मात्र संसद् बैठक बसेको थियो । संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनको अवधिमा २३ दिन बैठक बस्दा करिब दुई करोड रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब पनि बाहिर आएको छ । तर सोही अनुरुप उपलब्धि हुनुपर्ने जति भएन । संघीय संसद्को १५ महिनाको अवधि विधि र जनअपेक्षामा भन्दा दलहरुबीच अनावश्यक झगडा गर्नमै बितेको छ । संसद्मा करिव २४ वटा विधेयक अझै विचारधीन अवस्थामा रहेका छन् । जसमध्ये तीन वटा विधेयक मात्र पारित भए । निर्वाचनपछिको डेढ वर्षको अवधिमा अहिलेसम्म चारवटा विधेयक मात्र पारित हुनुले संसद्ले कानुन निर्माण गर्नेतर्फ प्राथमिकताका साथ काम नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । जरुरी सार्वजनिक मत्वको र संकल्प प्रस्तावसहित दर्ता भएका चारवटा प्रस्ताव यसै अधिवेशन अवधिमा दलीय खिचातानीका कारण निष्क्रिय नै बनेका छन् । अधिकांश बैठक शून्य र विशेष समयमा सांसद्ले बोल्ने र कतिपय विषयमा सरकारले जवाफ दिनेमै अधिकांश प्रतिनिधि सभाको बैठक सीमित हुनु चिन्ताजनक विषय नै हो ।
संसद्लाई सुचारु बनाउने र संसद्बाट कानुन निर्माण गर्ने मुख्य दायित्वसम्म पुराउने गहन जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरुकै हो । तर यहाँ संसद् भित्रका दलहरुले संसदीय मर्यादा र जिम्मेवारीलाई पालना गर्न नसकेकै कारण संसद्का अधिवेशनहरु परिणाममुखी हुन सकिरहेका देखिंदैनन् । सत्ता गठबन्धन परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वावसको मत लिनु, तीन विधेयक पारित हुनु र प्रधानमन्त्रीसँग दुईपटक भएका प्रश्नोत्तरबाहेक हिउँदे अधिवेशनमा दलहरुको भूमिका देख्न पाइएन । दलहरुको ध्यान कानुन निर्माण गर्ने भन्दा पनि सरकार गठन र सत्तासमीकरण मिलाउन र भत्काउनमै केन्द्रीत रहेको देखियो । यो अधिवेशनले गर्नैपर्ने र गर्ने भनिएका कामहरु संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन विधेयक दलहरुकै सत्ता स्वार्थमा अल्झिन पुग्यो । कर्मचारी व्यवस्थापन भद्रगोल हुँदा पनि संघीय निजामती ऐन अघि बढेन । विद्यालय शिक्षा, संघीय प्रहरीदेखि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने जिम्मेवारीबाट पनि मुख्य दलहरु चुके । गठबन्धन बन्ने र भत्कीने श्रृंखलामा देखिएका दोषारोपण र आरोप प्रत्यारोपकै बीच अधिवेशन अन्त्य भयो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आमसमस्याबारे सदनमा सांसदहरुसँग दुई पटक प्रश्नोत्तर गरे । सांसदहरुले राखेका समस्या तथा जिज्ञासाको तत्कालै समाधान गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिए । प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर देशका समस्या समाधानका प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति देखियो । दुईपटकको प्रश्नोत्तरमा २६ सांसदहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न राखेका थिए । त्यसक्रममा उनीहरुले कानुन निर्माणदेखि आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माण र कृषि, रोजगारी, सुकुम्बासीलगायत समस्या प्रधानमन्त्रीसामु राखेका थिए । सांसदका गुनासा र आग्रह सरकारले सुनेको छ भन्ने देखाउन मात्र प्रधानमन्त्रीले सदनमा दिने जवाफ र प्रतिबद्धता औपचारिकता मात्र सावित भएका छन् ।
संसदीय दल र सरकार जस्तै संसद्लाई बलियो र प्रभावकारी बनाउने मुख्य जिम्मेवारी र दायित्व सभामुखको हो । राज्यका लागि आवश्यक नीति र कानुन बनाउने थलोको प्रमुखका नाताले सभामुखको भूमिका निष्पक्ष र प्रभावकारी हुनु आवश्यक हुन्छ । अझ राजनीतिक खिचातानी हुँदा त नेतृत्वकर्ताको भूमिका झनै मत्वपूर्ण छ । तर, संसद्को हिउँदे अधिवेशनले प्रभावकारी काम गर्न नसकेर अन्त्य भइरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षीको अवरोधका बीच सरकारले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख घिमिरेले आफ्नै कामबाट आफैं असन्तुष्ट भएको अभिव्यक्ति समेत दिएका थिए । प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनमा कानुन निर्माण र जनसरोकारका मुद्दा मुखरित गर्नमा संसद् जति लाग्नुपर्ने थियो, त्यति लाग्न नसक्नुमा सभामुख घिमिरे सभामुखको भूमिका निर्वाहमा कमजोर देखिएकै हुन् । सांसद र दलहरुबीच असमझदारी भई संसद्मा अवरोध आइरहँदा समन्वय गर्न नसक्नु, संसद् सुचारु गर्न उपयुक्त समाधानको बाटो खोज्न नसक्नु, सदनलाई गतिशील बनाउने जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नु सभामुखको प्रमुख दायित्य भएपनि घिमिरे यो दायित्यमा खरो उत्रन सकेनन् । आफू निकाट राजनीतिक दलको हित र स्वार्थलाई सभामुखले सघाउन खोज्दा सदन गतिशील हुन नसकेको आरोप उनीमाथि यसपटक व्यापक रुपमा लागेको आवाजहरु सुनियो । प्रतिनिधि सभामा गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेक रोकिएको अवस्था छ । सहकारी घोटाला देखि भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा सरकारका मन्त्रीहरुको नाम जोडिएर अएको कुरा सदनमा उठेर अवरोध भइरहँदा समेत उनी मुख्य जिम्मेवारी निर्वाह गनरी विदेश भ्रमणामा गएको विषय पनि विवादित बनेको थियो । यसरी राजनीतिक दल र आमसञ्चार माध्यममै उनको कार्यप्रणाली प्रति प्रश्न उठ्नु सभामुख जस्तो गरिमामय र निष्पक्ष पदीय मर्यादा प्रति दुखद् परिस्थिति हो ।
प्रतिनिधि सभाले अनेपेक्षीत रुपमा अधिवेशनको अन्त्यसम्म पुग्नुको मुख्य कारक यतिबेलाको सत्ता गठटबन्धन नै हो । करिव डेढ महिना अवधिको गठबन्धन सरकार र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व अहिले बन्न पुगेको छ । समग्र मुलुकको राजनीति यतिबेला अस्थिरता तर्फ अघि बढिरहेको देखिन्छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरुले सत्तासमीकरण टिकाउन कै लागि राम्रा–नराम्रा विषयहरुलाई ढाकछोप गर्ने र कनुन निर्माणको थलो संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्मको कदममा पुगेको छ । गठबन्धन कै कारण प्रदेश सरकारहरु पनि अस्थिर र फेरबदलको शिकार बनिरहेका छन् । यि सवैका कारण भनेको कम्युनिष्टहरुको एकता बनाउने र सत्तामा टिकिरहने दाउ पेचकै खेलको कारण भएको हो । डेढ महिनाकै अवधिमा अहिले कम्युनिष्टहरुको गठबन्धनमा दरार आइसकेको छ । सुदुरपश्चिम् प्रदेशमा सरकार गठनमा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन विपरित उभिएर यसको जनाउ दिइसकेको छ । अर्कोतर्फ यो सरकार टिकाउन जबरजस्ती सहकारी घोटाला प्रक्ररणसँग नाम जोडिएका गृहमन्त्रीलाई बचाएर सत्ता टिकाउन जोडबल गरिरहेका छन् । यसकैलागि संसदीय छानवीन समितिको माग गरिरहेको प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको जवाफ दिन नसकेर संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराइयो । यसैबीचमा बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट एक करोड ८० लाख रुपैयाँ रवि लामिछानेको खातामा गएको पुष्टि भएपनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाइ रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा जीबी राई, दीपेश पुन, सागर केसीलगायत २८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दर्ता गरेपनि सहकारीको खाताबाट रवि लामिछानेको खातामा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ पठाएको पुष्टि भएका उनलाई प्रतिवादी बनाएन । सरकारकै गृहमन्त्री पद सम्हालेर उनले आफू विरुद्ध मुद्दा नपार्न प्रभाव जमाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गठबन्धनका मुख्य साझेदार एमाले अध्यक्ष केपी ओली समेत उनको बचाउमा मैदामै उत्रिरहेका छन् । जसरी पनि गठबन्धन टिकाएर सरकारमा बस्ने प्रवृत्तिले देशको राजनीति थप जटिल र अस्थिर बन्दै गइरहेको छ ।
