सत्ता समीकरणमै अल्झिएको प्रधानमन्त्रीका सय दिन न आर्थिक संकट समाधान न जनताको दैनिकीमा परिवर्तन

पुष्पराज गिरी
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक सय दिन पुरा भएको छ । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा कुनै पनि सरकार गठन भएको एक सय दिनलाई सरकारको मधुमासको रुपमा लिइन्छ । एक सयदिनको मूल्यांकनलाई सरकारको आगामि सफलता र असफलताको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । सरकारको सय दिने नेतृत्व लामो समय होइन । विगत देखिको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने नेपालको प्रधानमन्त्री मोटामोटी आयु नै तीन वा चार सय दिन हुने गरेको छ । कुनै पनि सरकार पूर्ण आयु अर्थात् पाँच वर्ष पुरा गर्न सकेको अवस्था छैन । यस हिसावले नेपालको प्रधानमन्त्रीको सय दिने जिम्मेवारी भनेको करिव एक चौथाई नै हुन्छ । पछिल्लो पटक बनेको नयाँ सत्ता समिकरणको गठबन्धनले निर्धारित गरेको सरकारको आयु दुई वर्ष ६ महिाको हुनुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अढाईवर्षे कार्यकाललाई हिसाब गर्दा सय दिन निकै महत्वपूर्ण समय अवधि हो । यसै महत्वपूर्ण समययावधिको करिव एक चौंथाई समयमा प्रधानमन्त्री बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले के के काम सम्पन्न गर्न सक्यो भन्ने सय दिन पुरा भइरहँदा सरकारको मुल्यांकन हुनु स्वभाविक हो र जनताको चासो पनि हो ।

प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएलगत्तै प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एक महिने अल्टिमेटम दिंदै जनताको दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित समस्या हल गर्ने र मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारीचालक अनुमतिपत्रलगायत सेवा प्रवाहमा नागरिकले व्यहोर्नुपरिरहेको सास्ती तत्काल अन्त्य गर्न सम्बन्धित सचिव र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन दिँदै यथाशीघ्र समाधान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीयुक्त निर्देशन दिएका थिए । तर ती निर्देशन अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा यसको औचित्य र सान्दर्भिकताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । मुलुकमा नयाँ सरकार बनेपछि जनताको विश्वास जित्न प्रधानमन्त्रीले केही न केही नौलो कार्य गर्न खोज्नु अनौठो होइन । यसअघिका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडकका खाल्डाखुल्डी पन्ध्र दिनभित्र पुर्न, राजधानी प्रवेश गर्ने मुख्य नाका नागढुंगा–कलंकी खण्ड छिटोभन्दा छिटो विस्तार गर्न, मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

सरकार गठन भएको सय दिन हेर्दा हेर्दै वितेको र कुनै ठोस र महत्वपूर्ण काम हुन नसकेको प्रतिकृयाहरु देखिएको छ । एक सय दिनसम्म मन्त्रीपरिषद्ले पुर्णता पाउन सकेन । गठबन्धन दुई पटक चामत्कारिक रुपमा फेरिएर संसदीय राजनीतिकै उपहास गर्ने किसिमका गतिविधिहरु यसै सरकारको सय दिने अवधिमा हुनुले अझै निराशा थपिएको छ । लगभग ७० दिन १६ मन्त्रालय खाली नै रहे । बितेका सय दिनमा प्रायसः प्रत्येक दिन कि त एमालेको आँगन, कि त कांग्रेसको आँगन धाएरै सकिए । बितेका सय दिनमा दुई—दुई पटक गठबन्धन बन्यो र भत्कियो । पटक—पटक जोडघडाउ गरेर पनि गठबन्धनका दलहरु रिझाउन सकेको देखिएन । सय दिनमा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्न सकिने सयवटै प्रश्न हरु खडा भइरहेका छन् । मुख्यतः सरकारको कार्यशैली प्रति पछिल्लो समय प्रश्न बढ्दै जानु र उत्तर सकिँदै जानु नै प्रधानमन्त्रीे प्रचण्डको सय दिनको काम प्रति जनताको असन्तुष्टि हो । सरकार गठन र विघटनको लागि भएका जोडघटा र समिकरण निर्माणको गतिविधि र श्रृंखलाहरुलाई सवत्र जनताले अप्रिय रुपमा हेरिरहेको देखिएको छ । यस्तो गतिविधिले सरकार सञ्चालनमा भन्दा पनि दलहरु कसरी सत्तामा टिक्ने र आफ्नो भाग जोगाएर सत्तारोहण गर्ने भन्ने खेलमै रुपलिएको स्पष्ट देखिनुले पनि सरकारको सयदिने कार्यशैली प्रतिको निराशाजनक मुल्यांकन नै हो ।
देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ अघि बढिरहेको छ । केही समययता अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आँकडाहरू अपेक्षाकृत रुपमा सकारात्मक देखिन सकेका छैनन् । यसले देशको आर्थिक अवस्थालाई दर्शारहेको छ । बैंकहरू पैसा नभएर मागअनुरूप ऋण दिने अवस्थामा छैनन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिव छ–सात महिनाको आयात धान्न सक्ने स्थितिमा आइपुगेको छ । देशमा आयातको अवस्था उच्च विन्दूमा पुगेको छ भने निर्यातको अवस्था न्युन जत्तिकै छ । विगतमा लगातार बढेको रेमिटेन्स आम्दानी पनि स्थिर रहँदै आएको देखिन्छ । कुनै कुनै महिना त रेमिटेन्स वृद्धिदर समेत घट्ने गरेको अवस्था छ । आर्थिक संकट समाधान गर्न केही महिना अघि सरकारले आयातमा कडाइ गरिएकाले पछिल्लो अवस्थामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर झिनो आशा पलाएको अवस्था हो । तर व्यावसायिक र वित्तिय क्षेत्र अझै सुधार हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट ओरालो लाग्न शुरु गरेको अर्थतन्त्र कोरोना महामारी र विगत एक वर्षदेखि चलिरहेको रुस र युक्रेन युद्ध जस्ता आन्तरिक तथा बाह्य परिस्थितिहरुका कारण नेपालको अर्थतन्त्र क्रमश संकटउन्मुख बन्दै गइरहेको विद्यमान अवस्था देखिन्छ । पछिल्लो केही महिना यताको वित्तीय अवस्थामा झिनो सुधार आएकाले केही राहत मिल्ने आँकलन गरिएपनि चिन्ताजनक अवस्था समाधान भइसकेको छैन ।

पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा अर्थतन्त्र लयमा फर्कने र अर्थतन्त्रले सकारात्मक बाटो लिने तर्फ अपेक्षा भने गरिएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति रु १४ खर्ब नजिक पुगेको छ । व्यापार घाटा १८ दशमलव सात प्रतिशतले घटेको र ‘रेमिट्यान्स’ २७ दशमलव एक प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुस मसान्तमा रू ९७ अर्ब १० करोड रहेको शोधनान्तर बचत माघ महिनामा मात्रै रु ३६ अर्ब ११ करोडले वृद्धि भएको छ । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर बचत रु १ अर्ब १ करोड छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४७ अर्ब तीन करोडले घाटामा थियो । शोधनान्तर स्थितिमा मात्रै नभई चालु आवमा चालु खाता घाटामा पनि उल्लेख्य सुधार भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा चार खर्ब ११ अर्ब ३४ करोड रहेको शोधनान्तर घाटा चालु आवको सोही अवधिमा २९ अर्ब ६४ करोडले मात्रै घाटामा छ । माघमा मात्रै रु १ खर्ब ४ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको छ भने चालु आवको सात महिनामा ६ खर्ब ८९ अर्ब ८८ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । आयातमा संकुचन र रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा बाह्य क्षेत्र निरन्तर सुधार हुँदै गएको हो । चालु आव २०७९÷८० को सुरुको दुई महिना साउन र भदौमा घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति असोजपछि भने लगातार बचतमा देखिन्छ । आर्थिक वर्षको सात महिना सकिँदा माघमा शोधनान्तर बचत १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड पुगेको स्थिति छ ।

तर मुलुकको समग्र आर्थिक परिस्थिति मूल्यांकन गर्ने हो भने उत्साहजनक अवस्था अझै देखिंदैन । देशको अर्थतन्त्र संकटउन्मुख कै अवस्थामा विद्यमान छ । चालु आवको सात महिनामा नेपालले रु ९३ अर्ब ४३ करोड बराबरको वस्तु निर्यात गर्दै गर्दा सोही अवधिमा रु नौ खर्ब १९ अर्ब १७ करोड बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको तथ्याङ्कबाट यो कुरा स्पष्ट देखिन्छ । आम निर्वाचन अघि देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको निकास दिन निर्वाचन पछि बलियो सरकार गठन हुन नसक्दा पनि यसको असर अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ । निर्वाचनमा कुनैपनि दलले बहुमत हासिल गर्न नसक्दा सरकार निर्माणमा अर्को संकटपूर्ण अवस्था देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस सहित एघार दलको समर्थनमा बनेको माओवादी केन्द्रका तर्फबाट बनेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेर नेपाली कांग्रेस र अन्य दलहरुलाई प्रतिनिधित्व गराएका छन् । जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय, आर्थिक संकट र गठनबन्धन दलहरुको विभिन्न किसिमको हानाथापमै रुमलिएर वितेका एक सय दिनको सरकारको काम कारवाही प्रति जनताले सन्तोष जनाउने अवस्था देखिएको छैन । एक सय दिनको मधुमास अवधिको प्रधानमान्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेकै मान्नु पर्दछ । परिसिथ्ति जस्तो होस् त्यसको समाधान सरकारले नै गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी वोध हुनु पर्दछ । पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद विस्तारसँगै अप्ठेरो अवस्थामा पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने अपेक्षा यतिबेला सवै पक्षबाट भएको छ । अबका दिनहरु सरकारले महत्वपूर्ण परिणाम हासिल गर्ने गरी कार्यशैलीलाई गतिदिनु आवश्यक देखिन्छ ।