नेपालको नजिकैको छिमेकी देश भारतमा लोकसभाको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनि भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लगातार तेस्रो कार्यकालका निम्ति प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेका छन् । भारतको इतिहासमै पहिलो पटक मोदीले लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका हुन् । उनी सम्बद्ध भारतीय जनता पार्टी भाजपाले लोकसभामा बहुमत भने गुमाएको छ । तल्लो सदनमा बहुमत गुमाउनुको अर्थ सरकार बनाउन गठबन्धनका बाँकी दलमा निर्भर हुनुपर्ने हुन्छ । आजसम्मको राजनीतिक यात्रामा मोदीले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्नुपरेको थिएन । तर तेस्रो कार्यकालमा भने प्रधानमन्त्री मोदीले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व लिएका छन् । सन् २०१९ मा ३०३ सीट जितेको भाजपा यसपटक २४० सीटमा खुम्चिन पुग्यो । कांग्रेसको नेतृत्वमा विपक्षीहरूले इन्डिया नामको गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमिएका थिए । उनीहरूले अपेक्षा गरिएभन्दा राम्रो २३२ सीट ल्याउन सफल भएका छन् । भाजपाको सीट संख्या घट्दा सरकारलाई स्थिर बनाइराख्न कठिन हुन सक्छ भने पार्टीले अधिक बलियो विपक्षको सामना गर्नुपर्ने चुनौती पनि यस पटक देखिने छ । विपक्षी कांग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले लोकसभा चुनावको मत परिणामलाई मोदीको नैतिक हारका रूपमा अथ्र्याएका थिए । सन् २०१४ र २०१९ मा जस्तै भाजपाले यसपालिको चुनाव पनि मोदीकै नाममा लडेको थियो । भाजपा सरकारले हालैको नागरिकता कानुनका निम्ति व्यापक विरोध प्रदर्शन झेल्नु परेको थियो । उक्त कानुनलाई धेरैले मुस्लिमविरोधी कानुनका रूपमा बुझेका थिए । कृषि कानुनको विरोधमा पनि व्यापक प्रदर्शन भएपछि अन्त्यमा सरकार उक्त कानुन फिर्ता लिन बाध्य हुनुपरेको थियो । लगातार स्पष्ट बहुमतमा अगाडि बढेको भाजपा र नेतृत्व सम्हालेका नरेन्द्र मोदीको प्रधानमन्त्रीको तेस्रो कार्यकाल कांग्रेसको बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकाको अगाडी चुनौतीपूर्ण र अघिल्ला कार्यकाल जस्तो सहज र निर्णायक हुन नसक्ने देखिन्छ ।
नेपालको भूराजनीतिलाई ज्यादै प्रभाववित पार्ने नजिकको छिमेकी देश भारतमा भएको निर्वाचन र त्यसपछि बनेको नयाँ सरकारको गठनले नेपालको राजनीतिलाई पक्कै पनि प्रभावित बनाउने छ । नेपाल भारतबीच केही यस्ता मुद्दा छन् जो दिल्लीमा गठन भएको सरकारसामु प्रखर रुपमा अगाडि आउन सक्नेछ । भारतमा हिन्दूत्वसँग जोडिएको शक्ति त्यहाँको सत्तामा हाबी हुँदा नेपालमा पुरानो हिन्दू राज्यको विरासत पुनस्र्थापित गर्न चाहने पक्ष उत्साहित हुन सक्छ । बितेको एक दशकमा भारत र नेपालमा नीति निर्धारण तहमा रहेका राजनीतिक नेताहरू सम्बन्ध जटिल बन्न गयो पहिलो कार्यकालमा आर्टिकल ३७०, राम मन्दिरजस्ता आन्तरिक मामिलामा धेरै व्यस्त रहँदा भारतले नेपालभित्र उसको हैसियत गुमायो र चीन वा अन्य देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था मोदी सरकारका सामु देखियो भनेर विश्लेषण पनि गरिन्छ । भारतमा मोदी नेतृत्वको संस्थापनले त्यहाँको संविधानअनुकूल नै रही धर्मनिरपेक्षता स्विकारेको देखिन्छ । तर पनि यदि भारतमा सांस्कृतिक पुनरुत्थानको कुनै बृह्य प्रयत्न भएको खण्डमा त्यसले नेपालमा प्रतिकुल असर नपार्ला भन्न सकिन्न । बेला बेलामा नेपाल र भारतको सम्बन्ध जति निकट छ, उति नै जटिल पनि बन्ने गरेको छ । बितेको १० वर्षमा मात्रै पनि यो सम्बन्ध कहिले अति निकट त कहिले सङ्कटग्रस्त बनेको थियो ।
सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी जब पहिलोपटक भारतका प्रधानमन्त्रीमा चुनिए, उनले आफ्नो दोस्रो द्विपक्षीय भ्रमण नेपालमा गरे । उक्त भ्रमण धेरै मानेमा ऐतिहासिक ठानियो । उनीभन्दा अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण नगरेको एक दशक नाघिसकेको थियो । तत्कालीन संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले दुई देशबीचका तमाम मुद्दाको चर्चा गरेका थिए । सन् २०१५ मा नेपालमा आएको भूकम्प र त्यसमा भारतले गरेको मद्दतपछि सम्बन्ध थप सुदृढ भएको मानिएको थियो । तर त्यही वर्ष नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेपछि भारतसँगका सिमानाहरूमा नाकाबन्दी गरिए । सन् २०२० मा नक्सा विवाद देखा प¥यो । जुन अहिलेसम्म हल हुन सकेको छैन । लोकसभाको चुनावको नतिजापश्चात् दिल्लीमा बनेको नयाँ सरकारको सामुन्ने आफ्नो सबैभन्दा निकट भनिएको छिमेकी मुलुक नेपालसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन केही समस्याहरु थाति रहेका छन् । चाहे नेपाल र भारत मैत्री सन्धिको पुनरवलोकनको विषय होस् वा अग्निपथ योजनाका कारण अड्किएको भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको मामिला, थप हवाई मार्गको माग होस् वा विकराल बनिरहेको व्यापार घाटा – त्यस्ता धेरै विषय अझैपनि थुप्रिएर बसेका छन् ।
भारत र नेपालबीच सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि केही समययता विशेष गरी जलविद्युत आयातनिर्यातको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । यो क्षेत्रमा प्रसारण लाइन तथा विद्युत परियोजना विस्तारमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ,। नेपालमा केही विमानस्थल महँगो सावित भएका छन् । तिनको सञ्चालनमा सहयोग र थप हवाई मार्गका कुरा अगाडि बढाइनु पर्ने आवश्यकता छ । बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न कृषि उत्पादनको निर्यात सहजीकरणको विषय पनि नेपालले उठाउन पर्ने विषय हो । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको आँकडा हेर्दा नेपालको कुल व्यापार घाटा १० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ भने त्योमध्ये भारतसँग मात्रै साढे ६ खर्ब रुपैयाँको घाटा देखिन्छ । यि थ्ुप्रै समस्याहरु थाति नै रहेका बेला निरन्तर रुपमा नरेन्द्र मोदी र भाजपाकै नेतृत्वको सरकार भारतमा बनेकाले नेपालको लागि आगामि दिनहरुमा यि तमाम समस्या समाधान गर्ने चुनौती र अवसर दुवै खडा भएको छ । अबको नयाँ सरकारले नेपालको मामलामा कस्तो नीति निर्धारण गर्छ र कस्तो व्यवहार देखाउँछ भन्ने पनि अहिलेनै भन्ने अवस्था छैन ।
नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएका छन् । त्यसबाखत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटहुँदा नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा तीव्रता दिनेबारे छलफल भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन् । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले छिमेकी देशहरूको भ्रमणको श्रंखला नेपालबाट सुरु गर्न भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्तो दिएको बताएका थिए । मोदीले नेपाल आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्री दाहाले जानकारी दिए । मोदीसँगको भेटका क्रममा यसअघि भारतमा भ्रमणका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने कुरा भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल भारतका सबै द्विपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय गराउनेबारे मोदीसँग कुरा गरेका थिए । सबै संयन्त्रका वार्ता र छलफलहरूलाई सक्रिय गराउनेबारे मोदी पनि सहमत रहेको दाहालले जानकारी दिएका छन् । तर विगत १० वर्षदेखि मोदीकै कार्यकालमा नेपाल भारतबीच सीमाविवाद लगायतका विवादहरु सतहमा देखिएका थिए । यि विवाद र असहमतिका विषयहरु मोदीको नयाँ कार्यकालका बीच नेपालले समाधान गर्न गहन रुपमा पहल गर्नुपर्ने चुनौती र समाधानका अवसरहरु खोज्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।
