श्रीराम श्रेष्ठ
नेपालको अर्थतन्त्र क्रमश ओरालो लागिरहेको विद्यमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानिने सहकारी क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिन थालेको छ । हिजोआज हरेक दिन सञ्चार माध्यमहरुमा कुनै न कुनै सहकारी बन्दभएको, सञ्चालकहरु सम्पर्कमा नभएको, लगानीकर्ता सदस्यहरु आफ्नो वचत फिर्ता नपाएर प्रहरी चौकी धाउनु परेको जस्ता समाचारहरु प्रकाशित भइरहेको छ । सरकारले नियमन गर्न नसक्ने र सहकारी आफैं स्वनियममा नबस्ने हुनाले समस्या गम्भीर बन्दै गइरहेको छ । पछिल्लो समय काठमाडौं महानगरपालिका–१४ कुलेश्वरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको अवस्थाका २ हजार बचतकर्ताको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ के हुने हो निश्चित् छैन । बिहीबारसम्म १२ सयभन्दा बढी बचतकर्ताले आफ्नो करिब २ अर्ब बचत फिर्ताको माग गर्दै विभागमा उजुरी दिएका छन् । यो एउटा उदाहरण र प्रतिनिधि घटनाको रुपमा प्रस्तुत गरिएको हो । सहकारी ठगी प्रकरणमा सानामात्र होइन ठूला—ठूला लगानी घोटाला प्रकरणमा संचालकहरु पक्राउ पर्ने क्रम पनि बढीरहेको छ । कुनै बेला गाउँगाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी भन्ने नारा बोकेको सहकारी अहिले आफै रुग्ण र कमजोर सावित भइरहेको मात्रै छैन सर्वसाधारणको वचत र सहकारी प्रतिको आशा र भरोसा समेत कमजोर बन्दै गएको छ । नेपालमा अहिले सञ्चालनमा रहेका सहकारीको अवस्था हेर्दा बैंक, वित्तीय क्षेत्रको कुल निक्षेपमा सहकारी क्षेत्रको बचत अनुपात करीब १० प्रतिशत छ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ अनुसार फागुन महिनासम्म सहकारी संस्थाहरूको संख्या ३० हजार ८ सय ७९, शेयर सदस्य संख्या ७३ लाख ३७ हजार २ सय ५२, शेयर पूँजी ९४ अर्ब १२ करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड रहेको तथ्याङ्क छ । सोही अवधिमा ४ खर्ब २६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको छ । त्यसैगरी, प्रति सहकारी अनुपातमा ३ जना व्यक्तिलाई यसले प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको देखिन्छ । समग्र सहकारी संस्थाको करिब ४० प्रतिशत प्रारम्भिक संस्था बचत तथा ऋण सहकारी छन् । अन्य विषयगत संस्थाले पनि बचत तथा ऋणलाई नै मुख्य कारोबार बनाएको देखिन्छ । अहिले अधिकांश सहकारी संस्थामा तरलता अभाव देखिएको छ र सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । सहकारीमा देखिएको यो समस्याको समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने कुनै पनि बेला ठूलै वित्तीय संकट सृजना हुने अवस्था देखिन आएको छ ।
सहकारीलाई नेपालको संविधान भाग ४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने एक क्षेत्रको रूपमा औँल्याइएको छ । यसैगरी राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति ‘सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकास मार्फत् राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने । सहकारी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गरी नेपालको संविधानको भाग २० मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिच अन्तर सम्बन्ध अन्तर्गत तिन तहहरू बिचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा सहकारीको सुरुवात वि.सं २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापनापछि भएको हो । यसको व्यवसायिक र संगठित सुरुवात भने २०१३ साल चैत्र २० गते चितवन जिल्लाको बखान सहकारी संस्थाको स्थापना पश्चात् भएको हो । देशको पहिलो निर्वाचित सरकारले २०१५ सालदेखि नै सहकारीलाई लोकतान्त्रिक संस्थाको रुपमा विकास गर्दै २०१६ सालमा प्रथम सहकारी ऐन जारी भएको थियो । २०१६ सालमा पञ्चायत शासनको सुरुवात हुँदा पनि अर्थतन्त्रको मूख्य मेरुदण्ड सहकारीलाई बनाईएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि खुला बजारको वातावरणले सहकारीलाई कार्य गर्न सहज भयो । २०४८ सालमा मौजुदा कानुनी व्यवस्थाको खारेजी पश्चात् जारी भएको नयाँ ऐन मार्फत् सहकारी संस्थाहरुलाई जनताको आफ्नै स्वतन्त्र मनसायबाट गठित सदस्यहरुको लोकतान्त्रिक नियन्त्रण रहने संस्थाको रुपमा चित्रण गरियो ।
सहकारी क्षेत्रको भयावह अवस्थाको सुरुवात कोभिड १९ महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण भएको थियो । देशकै वित्तीय प्रणालीमा सिर्जित तरलताको समस्याले सहकारी क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभाव र सहकारीको बलियो संस्थागत प्रणालीको अभावका कारण आम सर्वसाधारणमा यस क्षेत्रप्रति सिर्जना भएको अविश्वास पनि समस्याको कारण बन्न पुग्यो । केही सहकारीहरुमा भएको संस्थागत सुशासनको कमजोरीका कारण समस्या उत्पन्न भएपछि जुन गतिमा सहकारीहरुमा समस्या छ र यी क्षेत्रमा गरिएको बचत सुरक्षित छैन भन्ने किसिमको समाचार तथा धारणा बाहिर आए त्यसबाट आम सर्वसाधारणमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन गयो । यस्तो अवस्थामा सहकारीका सञ्चालकहरु आफ्ना सदस्यहरुसँग अझ बढी सम्पर्कमा रही विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा सदस्यहरुसँग सम्पर्क कम गर्दै जाने, सम्पर्क भएको अवस्थामा पनि सदस्यको मन जित्ने किसिमको व्यवहारको सट्टा हलुका र कतिपय अवस्थामा गैह्र जिम्मेवारपूर्ण व्यवहार गर्दा सदस्य तथा बचतकर्ताहरुमा झन् ठूलो अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुँदै गयो । महत्वपूर्ण कारण भने सहकारीको आधारभूत मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका सम्बन्धमा आम सर्वसाधारणमा रहेको सहकारी शिक्षाको कमी र त्यसको गलत फाइदा उठाउने तर्फ सहकारीलाई उपयोग सदस्य नियन्त्रित, गर्ने एक जमातको व्यवहार हो । सहकारी भनेको समुदायमा आधारित सदस्य केन्द्रित र स्वःनियमनमा सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था हुन् । यस्तो संस्थाका सदस्यहरु सबै एक आपसमा परिचित हुने र आफूहरुबाटै यसका सञ्चालक छनौट हुने भएकोले सहकारीमा समस्या नै आउँदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ । तर एउटै व्यक्ति सहकारीको सञ्चालकमा बसीरहने प्रवत्ति पनि देखियो ।
नेपालमा सहकारीको विकास यसरी भयो कि सहकारी सदस्यहरुको सामूहिक हितको संस्थाको विपरीत सहज रुपमा वचत परिचालन गर्ने, बिना धितो र चिनजान तथा सम्बन्धका आधारमा ऋण प्राप्त गर्न सकिने कोही व्यक्ति वा केही व्यक्तिहरुको वित्तीय कम्पनी जस्तो रुपमा बुझिन थालियो । वित्तीय तथा व्यावसायिक क्षमताको वैज्ञानिक तथा वास्तविक पहिचान नगरी ठूलो परिमाणमा ऋण लगानी गरिएको छ । वित्तीय कारोबारमा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सावधानिका उपायहरु समेत अवलम्बन गरिएको छैन । देशव्यापी रुपमा शाखा वा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । अझ अगाडि सहकारीको मर्म र भावना विपरीत घरजग्गा तथा शेयर खरिद जस्ता कारोबारमा सहकारीको बचत लगानी गरिएको छ । यसले गर्दा यी क्षेत्रमा स्वभाविक रुपमा आइरहने समस्याको दबाव थेग्न नसक्दा सहकारीहरु समस्यामा पर्दै गएका देखिन्छन् । केही सहकारी सञ्चालकहरुबाट भएका गल्ती, कमजोरी र लापरबाही हो । जानेर वा नजानेर केही सहकारीका सञ्चालकहरुले सहकारी सञ्चालनमा गम्भिर लापरवाही गरिएका सहकारीहरु नै पछिल्लो समय समस्याग्रस्त बन्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा समस्यामा परेका कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरुले सहकारी ऐन तथा नियमावलीका कानूनी छिद्र पहिल्याउदै त्यसैको उपयोग गर्दै आफ्ना निहीत स्वार्थ पूर्तिका लागि सहकारीको उपयोग गरेको पाइएको छ ।
देशव्यापी रुपमा सहकारी सञ्चालनको अनुमति लिई अत्यन्त ठूलो परिमाणमा बचत संकलन गर्ने र त्यस्तो बचत रकम आफ्नो वा आफ्ना नातेदार वा साझेदारका नाममा स्थापना गरिएका व्यवसायिक कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्तो अत्यन्त गैह्र सहकारी वित्तीय कारोवार गरेका सहकारीहरुमा विशेषगरी पछिल्लो समय समस्या देखिएको छ । अधिक तथा शीघ्र लाभको लोभमा घरजग्गामा सहकारीको बचत लगानी गर्ने र त्यस्तो सम्पतीको यथार्थ अवस्था थाहा नहुँदा बचतकर्ताहरुमा आफ्नो बचत जोखिममा परेको त्रास सिर्जना भएको छ । ऐन नियमविपरीत सञ्चालित सहकारीलाई कारबाही गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन । बरु, स्थानीय तहमा नै दर्ता हुन थालेपछि सहकारीको संख्या तीव्र गतिमा बढेको छ । केही वर्षयता संघअन्तर्गतको सहकारी विभागले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता अनुमति दिएको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले भने धमाधम लाइसेन्स वितरण गरिरहेका छन् । नयाँ संस्था थपिएसँगै तिनको नियमन, अनुगमन र प्रभावकारी व्यवस्थापनबारे संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसैले पनि चासो देखाएका छैनन् । सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, सहकारी प्रवद्र्धन कोषलगायत निकाय गठन गर्न ऐन पनि बनेको छ, तर त्यस्ता निकाय स्थापना गरिएको छैन । मुलुक संघीयतामा गएपछि ९० प्रतिशतभन्दा बढी सहकारी संस्था स्थानीय तहमा स्थानान्तरण भएका छन् । स्थानीय तहमा सहकारीका सञ्चालकहरू प्रायः स्थानीय जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूसँग एकातिर सहकारी नियमन गर्ने सीप र अनुभव छैन, अर्कातिर आफ्नै संस्था नियमनको अधिकार उनीहरूसँग छ । यसले गर्दा पनि आउँदा दिनमा धेरै सहकारी संस्थामा समस्या आउने सम्भावना देखिन्छ ।
सहकारीको समस्या समाधानको प्रभावकारी उपाय भनेको सदस्यहरुबाटै आफ्नो संस्थाको बारेमा समयमै प्रभावकारी नियमन र नियन्त्रण कायम गर्नु हो । तर नेपालको सहकारी अभियानलाई नजिकबाट नियाल्दा आम जनमानसमा सहकारी शिक्षाको अत्यन्त कमी रहेको देखिन्छ । सहकारी के हो र के होइन भन्ने नबुझी बढी ब्याज र लाभको लागि मात्र सहकारीमा आफ्नो ठूलो बचत जम्मा गर्ने तर सहाकारीको संस्थागत सुशासनको अवस्था कस्तो छ ? भन्ने बारेमा कुनै चासो नराख्ने बचत कर्ताको संख्या अत्याधिक भएकोले सहकारीहरु सहकारी कम वित्तीय संस्था वढी भएका छन् । अझ बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको बाहुल्यता रहेको र बहुउद्देशीय सहकारी तथा अन्य सहकारीहरुको पनि मुख्य ध्येय बचत संकलन र ऋण लगानीमै रहेकोले सहकारीको मर्म नै नसमातिएको देखिन्छ । उत्पादन र सदस्यहरुले गरेको उत्पादनको बजारीकरण गर्ने कार्यमा अति थोरै सहकारीहरु लागेका छन् । कतिपय सहकारीहरु सरकारी अनुदान प्राप्त गर्ने उद्देश्यले मात्र सञ्चालनमा रहेको पनि देखिएको छ । सहकारीलाई समस्याग्रस्त बनाई सदस्यहरुको सम्पर्कमा नआउने वा वर्तमान समस्यालाई आफ्नो कुत्सित उद्देश्य पूर्तिको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्न उद्यत रहने सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुलाई आवश्यक परेको अवस्थामा प्रहरीको सहयोग लिई बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउन सरकार हदैसम्मको कारवाही गर्न पछि पर्नु हुँदैन । समस्या आइसकेको छ, अहिलेनै समस्या समाधानमा चासो नदिने हो भने समस्याले विकराल रुप धारण गर्न सक्छ । सरकारले विशेष कार्यक्रम बनाएर सहकारीका सम्पूर्ण बचतकर्ताको बचत तथा शेयरको सुरक्षा र फिर्ताको ग्यारेन्टीको लागि सरकारले गम्भीर रुपमा पहल गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
