हाम्रो कृषि पञ्चायतकालमा छुट्टै, उदारीकरण आइसकेपछिको अवस्था छुट्टै र अहिले छुट्टै प्रकारको छ । ०१९/२० सालयता संरचना, सेवा र गुणस्तरका हिसाबले यो सुरु भयो । त्यसकै जगमा कृषि विकसित हुन पाएको भए राम्रो हुने थियो । त्यति बेला कृषि संरक्षित थियो ।
पछि बजारले संरक्षण गर्छ भनेर हेर्न थालियो । बजारले आफ्नो कृषि व्यवस्था बनाएन किनभने कृषिमा नयाँ उद्योगीले लगानी गरेनन् । श्रमपुँजी पनि बढेन । अहिले संविधान बनिसकेपछिको अवस्था फरक छ ।
विश्वव्यापी विकासमा पनि परिवर्तन आएको छ । आजको समाजवादउन्मुख भनिएको कृषि र संघीय व्यवस्थाको कृषि हाम्रा लागि चुनौती र अवसर दुवै हो । त्यो अवसरको सुरुवात गर्न खोजिएको छ । त्यसका लागि किसानलाई न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी गरेर कृषिलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ । त्यो नगरी कृषि उत्थान सम्भव छैन । अहिले पनि हिजोकै बजार जस्तो छाडेर संविधानले भनेअनुसारको दायित्व पूरा हुँदैन ।
संघीय व्यवस्था भए पनि हरेक खेत/खलियानबाट किसानले मलाई फोन गरिरहेका छन् । भन्छन्, ‘बारीमा १०/२० किलो बन्दा छ, यति लिटर दूध बिकेन ।’ म उहाँहरूको कुरा सुन्छु । तर हामीले संघीय व्यवस्था बनाए पनि अछामबाट १० लिटर दूध बिकेन भनेर संघीय मन्त्रीलाई किन फोन गर्ने अवस्था आयो भनेर समीक्षा गर्न जरुरी छ । हाम्रो संघीयताअनुसारका सबै संरचना छन्् । तर काम किन हँुदैन ? यसबारे स्पष्ट भई अहिलेको बजेटको सबै पैसा तल लैजाने हो । त्यहाँ भण्डारण, शीत भण्डारण, नर्सरी, मलबीउ वितरण गर्ने विषयमा खर्च गर्ने हो । हरेक ठाउँमा किसानको सहज पहुँच पुग्ने गरी सानो संकलन केन्द्र, कृषिको कार्यालय हुनुपर्यो । यस्तो हुँदा सबै स्थानीय तहमा समग्र कृषि व्यवस्था बनाउनु छ । यसको सुरुवात यो बजेटबाट गर्न खोजेको छु । यस वर्ष जग बसाउन मन छ । अर्को वर्ष राम्रो खाका तयार हुन्छ । तीन वर्षमा नयाँ कृषि व्यवस्था बन्छ । कोरोनाले उत्पन्न समग्र बेरोजगारीलाई सकेसम्म धेरै रोजगारी दिने कार्यक्रम बजेटमा आउँछन् । –कान्तिपुर
