सीमा रक्षाको लागि ६५ बर्षदेखि लड्दै सुस्ताबासी

• रामकुमार श्रेष्ठ /नवलपरासी

६५ बर्ष भईसक्यो भारतीय पक्षले सुस्तामा सीमा मिच्न थालेको, सुस्ताबासी निरन्तर सुस्ताको नेपाली भूमि रक्षका लागि लडेको ६ दशक कटि सक्यो तर यहाँ अझै सरकारको ध्यान पुग्न सकेका छैन ।
सरकार बोल्छ तर पुरा गर्दैन भन्ने सुस्ताबासीको बुझाइ छ, कतिपय अवस्थामा सुस्तामा भूमि मिचिएको बारे सरकारमा रहेको नेतृत्व तह खुलेर बोल्न नसकेको सुस्ताबासीको ठम्याइ छ ।
सुस्ताबासी सुस्ता भूमि रक्षाको लागि लड्दै हिम्मत नहारेर लडेका छन् तर सरकारले सुनेको छ ने भारतले नै टेरेको छ ।
भारतको गिद्धे नगर अझै सुस्ताबाट हटेको छैन । कालापानी लिपुलेकको मुद्दासँगै सुस्ताको मुद्दापनि टुंग्याउनु पर्ने सुस्ताबासीको ठहर छ ।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकामा पर्ने सुस्ता कुनै बेला सिंगो गाउँ पञ्चायत थियो । विस्तारै सुस्ता गाउँ पञ्चायतबाट अहिले एउटा गाउँपालिकाको आधा वडामा सीमित भएको छ ।
४० हजार नौ सय ८० हेक्टर जमिन रहेको सुस्तामा अहिले नेपालको अधिनमा साढे सात हजार हेक्टर भूमि मात्र छ । त्यसमा पनि भारतीय पक्षले बेलाबेलामा गिद्ध नजर लगाइ रहन्छ तर पनि सुस्ता बासी आफ्नो भूमि रक्षार्थ दिन रात लडेका छन् ।
सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ भन्छन् – आधा सताब्दी वितेछु सुस्तमा नेपाली भूमि रक्षार्थ लडेको तर पनि अझै न नेपाल सरकारले नै सुनेको छ न त भारतले नै टेरेको छ ।

सुस्ता गाउँपञ्चायत हुंदै सुस्ता गाउँपालिकाको एउटा वडाको आधा भूभागमा समेटिएको सुस्तामा अहिले २ सय ७३ घर बासिन्दा बसोबास गर्छन् ।
सुरुमा चारकोशे झाडीको रुपमा रहेको सुस्ता भारतीय काठ तस्करहरुको अखडा बनेको थियो । २०१२ सालमा यहाँ रेञ्जपोष्टबाट आएको पिताम्बरजंग राणा नेतृत्वको ५ जनाको टोलीलाई भारतीय तस्करहरुले हत्या गरेर उखुको पातले जलाएर हतियार लुटेर लगेपछि मात्र यहाँ सरकारको ध्यान खिचिएको थियो ।
जसको प्रतिकार स्वरुप तत्कालिन राजा महेन्द्रले २०२२ सालमा यहाँ किशोर विक्रम गुरुङको नेतृत्वमा भारतीय भूपू शैनिकहरु सहित केही मधेषी मुलका र केही पहाडी मुलका मानिसहरु सहित सीमा सुरक्षाका लागि ४ सय घर बस्ती बसाले । बस्ती बसाले लगतै यहाँ नेपाल र भारतीय जनताहरुबीच बेला बेलामा सानातिना युद्धहरु चलिरहे जसको नेपाली पक्षले डटेर सामना गरे । यही ४ सय घर बासिन्दाहरुलाई ृसमेटेर सरकारले सुस्ता गाउँपञ्चायत नामाकरण गर्यो । २०२५ सालमा प्रहरी पोष्ट र हुलाक कार्यालय पनि स्थापना गर्यो ।

सरकारले २०२७ सालमा यहाँका बासिन्दालाई जग्गाधनी लालपूर्जा दिने उद्देश्यले नापी शुरु गर्यो तथापि त्यहाँ पनि भारतीय पक्षले रोक्यो र नापीका लागि खटिएका कर्मचारीलाई भारतीय पक्षले नियन्त्रणमा लिएर गयो ।
त्थापि सरकारले २०२९ सालमा पुन नापी गरेर २०२९ सालदेखि २०३१ सालसम्ममा ४ सय घर धुरीलाई ५ सय ५६ विगाहा लालपूर्जा उपलब्ध गराए । जुन भूमि अहिले विवादित भूमि भनेर भारतीय पक्षले नेपालीलाई जोतभोग गर्न दिदैन ।
२०३१ सालमा लालपूर्जा वितरण गरेको भए पनि यहाँ सुस्तामा बासालिएका बासिन्दा धेरै समय रहन सकेन । २०३४ सालमा नारायणी नदीमा आएको बाढी सुस्ता पसेपछि सुस्ताका खेती योग्य जमिन बगरमा परिणत भएर मरुभूमि बन्यो । भने सुस्ताका बासिन्दालाई नारायणी नदी वारी ल्याइयो ।
सरकारले नेपाली नागरिकता भएकालाई अनेत्र विस्थापित गरेर राख्यो भने नागरिकता नभएको २०/२५ घर बासिन्दा पुन सुस्तामै फर्किए । सुस्तामा नदीमा आएको बाढीका कारण बगरमा परिणत भएको भूमिमै घर बनाए र भारततर्फ गएर दिरभरी ज्याला मजदुरी गर्ने र साँझ सुस्ता आएर बस्ने गरे । जति बेला भारतीय पक्षले सुस्तामा भारतीय मोस्ट वान्टेटहरु लुक्ने भूमि भयो भन्दै प्रचारबाजी समेत गर्यो ।
२०३४ सालको बाढी पछि फर्किएका २०/२५ घर विस्तारै बढ्दै बढ्दै अहिले २ सय ७३ घर पुगेको छ र उनीहरु सुस्ता बचाउनका लागि निरन्तर लडि रहेका छन् ।
२०३४ सालमा सिंगो गाउँपञ्चायत नै विस्तापित भएपछि यहाँ नेपाल सरकारले लालपूर्जा वितरण गरेको ५ सय ५६ विगाहा जमिन मध्ये ५ सय विगाहा जमिनमा नेपाली पक्ष कहिलै फर्कन सकेनन् ।
५६ विगाहा जमिनमा सुस्ताबासीले विस्तारै बगरलाई उर्बरभूमि बनाउँदै खेती गर्न थाले । २०४१ सालमा सुस्ता गाउँपञ्चायतलाई सरकारले त्रिवेणी सुस्ता गाविसको एउटा वडामा सीमित गरायो ।
सुस्ताबासी र भारतीय नागरिकबीचको द्वन्द त्यति बेला बढी चर्कियो जति बेला भारतीय पक्षले दशजगा भन्दा वर सुस्तका ३ स्थानमा भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबी ल्याएर राखे । भारतीय पक्षले यहाँ २०६०/६१ सालतिर ३ वटा एसएसबीको क्याम्प नै रोखेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ बताउँछन् ।
एसएसबी आएपछि भारतीय नागरिकले एसएसबीका आडबलमा सुस्ताबासीले गरेको उखु खेती लगायतका खेतीहरु मासिदिने, आगो लगाइदिने गर्न थाले र बाँकी ५६ विगाहा जग्गा पनि विवादित भूमिको रुपमा परिणत गरिदियो ।
जब २०६२ साल जेठ १७ गते सुस्ताका बासिन्दाले गोपाल गुरुङको नेतृत्वमा सुस्ता बचाउ अभियान छेडेर सुस्ता बचाउ अभियान नै दर्ता गरे त्यस पछि यहाँ फेरि नेपाल सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन थाल्यो ।
अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसलाव भन्छन् – अभियान दर्ता ष्गरेपछि हामीले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रलाई सुस्ताका समस्याहरु राखेर २०६२ सालमै ज्ञापन पत्र बुझायौं । त्यस लगतै यहाँ प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट पनि थपियो ।
जैसवालका अनुसार सशस्त्र प्रहरीको पोष्ट थपिएपछि भने सुस्तामा नयाँ अतिक्रमण हुन छाडेको छ । जैसवाल भन्छन् – हामीले बाँकी रहेको भूमि बचाउनका लागि सुस्ताबासीलाई नागरिकता दिएर लालपूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्छ जसले गर्दा भारत विरुद्ध सांकेतिक विरोध पनि हुने छ ।
अहिले सुस्ताबासी भारतले अतिक्रमण गर्नबाट जोगिएको सात हजार पाँच सय हेक्टर भूमिमा खनजोत गर्दै बसेका छन् । यहाँ अहिले प्रदेश ५ को प्रदेश सरकारले घर निर्माण शुरु गरिदिएको छ भने सोलरबत्ती जडान गरिएको छ । बाटो निर्माणले गति लिएको छ साथै सुस्ता जान झोलुङ्गे पुल पनि निर्माण भईरहेको छ ।

सुस्तामा एसएसबीका ३ वटा क्याम्प, एउटा गाउँ र एउटा विद्यालय

सुस्तामा भारतीय पक्षले नेपाली १४ हजार पाँच सय हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको इतिहास लामो भईसक्यो । त्यति मात्र नभएर सुस्ताबासीलाई नेपाल सरकारले लालपूर्जा दिएकै जमिन १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर भूमि विवादित भएर खनजोतसम्म गर्न दिएको छैन तर, नेपाली भूमि सुस्तामै भारतीय पक्षका सीमा सुरक्षा बल एसएसबीका ३ वटा क्याम्प छ ।
त्यसका अवला भारतीय पक्षले ५ सय भन्दा बढी घर निर्माण गरेर भारतीय पक्षको गाउँ नै बसालेको छ भने एउटा विद्यालय समेत निर्माण गरेर सञ्चालन गरेको छ ।
नेपाली भूमि यसरी कब्जा गरेर गाउँनै बसालेर बस्दासम्म पनि नेपाल सरकार मौन रहेको छ ।
सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवालका अनुसार भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि सुस्तामा भारतीय पक्षले सेनाका ३ वटा क्याम्प राखेर बसेका छन् । निक्कै लामो समयदेखि यहाँ भारतीय सेना बस्दै आएको भए पनि नेपाल सरकारले भने अहिलेसम्म हटाउन सकेको छैन र प्रयास समेत गरेको छैन ।
नारायणी नदी पारी ‘एल’ आकारमा रहेको सुस्तामा भारतीय पक्षले भारतबाट नेपाल आउने ३ वटै नाकामा अतिक्रमण गरेर दशजगा भन्दा ५÷७ किलो मिटर वर नेपालतर्फ भारतीय सेनाको क्याम्प राखेको जैसवालले बताए ।
जैसवालका अनुसार नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतीय पक्षले रामपुरवा, भेडिहारी र चकदहवामा गरी ३ स्थानमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी राखेका छन् ।
सुस्ताबासीले नेपाली क्षेत्रमा भारतीय पक्षले राखेको सेना हटाएर नेपाली भूमि फिर्ता गराउन माग गरेका छन् ।
सुस्तामा एउटै मात्रै प्रहरी पोष्ट छ त्यो पनि असईको कमाण्ड ६ जनाको मात्र प्रहरी छ ।
अहिले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुवाधुराका विषयमा देशभर आवाज उठे पनि सुस्ताको विषयमा भने खासै आवाज उठ्न नसकेको सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ बताउँछन् ।
पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं। ५ मा पर्ने सुस्ता भारतीय पक्षले १४ हजार ५ सय हेक्टर भूमि अतिक्रमण गरेको छ भने १९ हजार ४ सय ८० हेक्टर नेपाली भूमि विवादित भूमि भनेर जोतभोग गर्न दिएका छैनन् । जुन भूमिलाई नेपाल सरकारले २०३१ सालमा सुस्ताबासीलाई जग्गाधनी लालपूर्जा समेत वितरण गरेको छ ।
सुगौली सन्धी अनुसार सुस्ताको भूमि ४० हजार नौ सय ८० हेक्टर नेपाली भूमि हो । त्यस मध्ये अहिले साढे ७ हजार हेक्टर भूमि मात्र नेपालको अधिनमा रहेको छ ।
२०३१ सालमा नेपाल सरकारले सुस्ताबासीलाई लालपूर्जा प्रदान गरेको ५ सय ५६ विगाहा जमिनलाई भारतीय पक्षले विवादित भनेर नेपालीलाई जोतभोग गर्न दिएको छैन। कालापानी लिपुलेकसँगै मिडियामा सुस्ताका विषय उठ्ने गरे पनि सरकारले भने चासो नदिएको सुस्ताबासीको गुनासो छ ।
नेपाल र भारतीय अधिकारीहरुबीच सुस्ताको अतिक्रमित भूमिका विषयमा स्थानीय स्तरमा पटक पटक छलफल भए पनि निकास भने निस्केको थिएन । भारतीय पक्षले सुस्ताबासीलाई बेलाबेलामा नाकाबन्दी गरिदिने भारतीय बजार जान नदिने, नेपालकै अधिनमा रहेका भूमिमा पनि नयाँ भौतिक संरचना बनाउन नदिने गर्दछन्। विवादित भनिएको भूमिमा नेपाल भारत उच्चस्तरीय टोलीबाट निकास ननिस्कंदा सम्म दुवै पक्षले जोतभोग नगर्ने, दुवै पक्षको सेनाले हतियार सहित गस्ती नगर्ने सहमति भएको भए पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले भने पटक पटक हतियार सहित गस्ती गर्ने गरेका छन् ।
सोही क्षेत्रमा नेपाली सशस्त्र प्रहरी भने विना हतियार गस्ती गर्ने गर्दछ । कुनै बेला सुस्ता पञ्चायतको सिंगै गाउँपञ्चायत रहेको सुस्ता २०३४ सालमा बाढी आएपछि यहाँ रहेको बासिन्दाहरु नारायणी नदी वारी त्रिवेणीका विभिन्न क्षेत्रमा विस्थापित भएपनि सुस्ता त्रिवेणी गाविसको एउटा वडामा सिमित भएको थियो भने अहिले सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं। ५ को आधा वडामा सीमित भएको छ। यहाँ अहिले २ सय ७३ घरधुरी मात्र रहेका छन् ति मध्ये १ सय ५० घरधुरीका बासिन्दासँग नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र छ भने बाँकी १ सय २३ घरधुरीका बासिन्दासँग अझै नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र छैन।
सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ भन्छन् – यसका बासिन्दा जो नेपाली नागरिकता सम्म पाएका छैनन् उनीहरु आफूलाई नेपाली मानेर नेपालको राष्ट्रियताको रक्षार्थ सुस्ता बचाउन लडिरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिन सके अझ उत्साहित भएर सीमा बचाउ अभियानमा सति साल झै भएर उभिने थिए ।
आदम खाँले नागरिकता विधयक खारेज नगरे पनि मन्त्री परिषदबाट सोझै निर्णय गरेर सुस्ताका नागरिकता पाउँन बाँकी ५ सय बढीलाई नागरिकता दिनु पर्ने बताउँछन् ।
२०३४ सालको बाढी पछि सरकारले सुस्तामा रहेको नेपाली नागरिकता भएका बासिन्दाहरुलाई अनेत्र सारेर सुस्तामा बसोबास गर्ने तर नेपाली नागरिकता नभएकालाई मात्र सुस्ता छाडेको थियो जसले गर्दा भारतीय पक्षलाई सुस्ता अतिक्रमण गर्न थप सहज भएको हो । सुस्ता बचाउ अभियानका अभियान्ता जैसवाल भन्छन् जहाँ जहाँ भारतीय सीमा सुरक्षा बल छ त्यही त्यही नेपाली सिमा सुरक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मीको क्याम्प राख्यो भने सुस्ता भूमि सुरक्षित हुन्छ ।
सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले सुस्तामा सिमा स्तम्भ राखेर नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

झोलुंगे पुल बन्दै गर्दा उत्साही

भारतीय अतिक्रमणको चपेटमा परेको सुस्ताबासीलाई नेपाली भूमी आउजाउ गर्नका लागि झोलुङ्गे पुल निर्माणले तिव्रता पाएपछि सुस्ताबासी उत्साही भएका छन् ।
सुस्तामा झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि ठेक्का पाएको ३ बर्षसम्म निर्माणको काम खासै अगाडि नबढेको भए पनि अहिले भने युद्धस्तरमा पुल निर्माणको कार्य शुरु भएको छ ।
अहिले झोलुङ्गे पुल निर्माणको क्रममा जमिन मुनिको काम ८० प्रतिशत सकिएको छ । सरकारसँगको पछिल्लो सम्झौता अनुसार त्रिशुली एण्ड आश्रय ऐभी कम्पनीले २०७७ चैत्र २२ गतेसम्म काम सक्ने गरी जिम्मा लिएर निर्माण कार्य पुन शुरु गरेको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।
सुस्तामा पुल निर्माणको कार्यले गतिलिएपछि सुस्ताबासी निक्कै उत्साही देखिएका छन् ।
सुस्ताका ६० बर्षीय स्थानीय बासिन्दा बुद्ध खटी भन्छन् – पुल नबन्द निक्कै समस्या भएको छ । नदीमा बाढी आएको बेला भारतको बजार जानु पर्छ भारत जाँदा भारतको एसएसबीले अपहरण गर्नेसम्मको धम्की दिने गर्दछ ।
सुस्तामा झोलुङ्गे पुल नहुँदा सुस्ताबासीहरु नजिकको नेपाली भूमि आउन पनि नारायणी नदीमा डुंगाको साहारा लिनु पर्ने बाध्यता छ भने नदीमा पानीको बहाव बढेको बेला कि त ज्यानको जोखिम मोलेर डुंगामा नदी तर्नु पर्ने बाध्यता छ भने कि त भारतीय बजार जानु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सुस्ताबाट नेपालका अन्य भूभाग आउंन नारायणी नदीमा डुंगा नै तर्नु पर्ने बाध्यता कि त भारतबाट आउनु पर्ने बाध्यता रहेका सुस्ताबासीलाई बर्षाको समयमा भारतले सीमामा कडाई गरिदिने र नारायणी नदीमा पानीको सहत बढ्दा डुंगा चलाउन पनि समस्या भएर आवतजावतमै समस्या हुने गर्दछ । जसले गर्दा पनि उनीहरुले नेपाली बजारमा र नेपालको अन्य भूभागसंग सहजै जोडिनका लागि नारायणी नदीमा पुल निर्माणको माग गरेका थिए ।
सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष एवम् सुस्ता गाउँपालिका ५ का वडा सदस्य आदम खाँले पुल निर्माण भएपछि नेपाली बजारमा आउजाउ गर्न सजह हुनेछ र सँगसँगै सुस्तालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने बताए ।
उक्त पुल निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीले २२ करोड ८० लाखको लागतमा ठेक्का लिएको छ । उक्त झलुङ्गे पुल हुने गरी १ हजार पांच सय ७१ मिटर लम्बाई र १ दशमबल ७ मिटर चौडाईको झलुङ्गे पुल निर्माण हुने छ ।

पुल निर्माण भएसँगै सुस्ता जान आउन सजह हुने छ भने पुल निर्माण भएपछि सुस्तालाई एउटा ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र समेत बनाउने यहाँका स्थानीयको योजना रहेको छ । सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवाल भन्छन् – सुस्तामा दैनिक जसो विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, विभिन्न क्षेत्रका सर्वसाधारणहरु सुस्ता हेर्न घुम्न आउँछ । यहाँ राम्रो बासको व्यवस्था गर्न सके यहाँ सुस्तालाई एउटा ऐतिहासिक पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिन्छ ।
अहिले सुस्तामा झलुङ्गे पुल निर्माणका लागि जमिन मुनिको काम जग हाल्ने लगायतका भईरहेको छ भने यस लगतै क्याप बनाएर त्यसमाथि पिल्लर हाल्ने, पिल्लरमा फलामका लाठाहरु हाल्ने काम शुरु हुनेछ ।
२०७६ असोजसम्म काम सक्ने गरी २०७४ सालमा पुल निर्माणको लागि टेण्डर भएको भए पनि झण्डै २ बर्ष निर्माण कार्यले गति लिन सकेको थिएन । पछिल्लो समय भएको निर्माणको कामले सुस्ताबासीहरु ठेक्का सम्झौतामा तोकिएकै अवधिका काम सम्पन्न हुनेमा आशावादी देखिएका छन् ।
यहाँ बन्ने पुल निक्कै लामो र ठूलो भएको कारण पनि पुल हेर्नकै लागि पनि पर्यटकहरु आउनेमा सुस्ताबासी आशावादी देखिन्छ ।
पुल निर्माण कार्य सकिन साथ यहाँका बासिन्दालाई सबैभन्दा पहिला जे सामग्री खरिद गर्न पनि भारतीय बजार जाने समस्या टर्ने छ भने नेपाली बजार आउजाउँ गर्न नारायणी नदीमा जोखिम पूर्ण डुंगाको यात्रा हट्ने छ । जसले गर्दा सुस्ताबासीलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीसँग झुकेर सामाना गर्नु पर्ने बाध्यता पनि हट्ने छ ।

नागरिकताको समस्या उस्तै

२ सय ७३ घर रहेको सुस्ताका ३ हजार १ सय ३३ जना जनसंख्या मध्ये अहिलेसम्म २ सय ७९ जनाले मात्र नेपाली नागरिकता पाएका छन् । त्यो पनि १० जनाले बंशजको आधारमा भने अन्य सबैले अंगिकृत नागरिकता पाएका छन् ।
सरकारले अंकृत नागरिकता दिन रोक लगाएपछि यहाँ नयाँ नागरिकता पाउने सम्भावना छैन । त्यसैले सुस्ताबासीले नागरिकता विधेयकलाई खारेज नगरी मन्त्री परिषदको वैठकबाटै नागरिकता दिन माग गर्छन् ।
यहाँ अहिले कम्तिमा पनि ५ सय जना नागरिकता पाउन पर्ने छन् ।
२०६३ मा नागरिकता बनाउने टोली आएको भए पनि सुस्ता नै नपुगे उक्त टोली फर्किएका थिए । नागरिकता टोली सुस्तामै नआएर त्रिवेणी बसेकोका कारण सुस्ताबासी नागरिकता लिन जाँदा यता भारतीय पक्षले सुस्ता कब्जा गर्ने डरले उनीहरु सबै नागरिकता लिन जान नसकेको सुस्ता बचाउ अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवाल बताउँछन् ।
३१३३ जना मध्ये २७९ जनाले मात्र नागरिकता पाएका छन् । जन्मको आधारमा बढी, बंशजको आधारमा १० जनाले मात्र पाएको उनले बताए ।
५०० बढी नागरिकता लिने उमेरका छन् ।
सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष एवम् वडा सदस्य आदम खाँ भन्छन् – नेपाली हुँ भनेर नेपाली भूमि बचाउन लडेका छौ०ं नागरिकता पाएका छैनौं । मन्त्री परिषदको वैठक बसेर भए पनि नागरिकता दिन पर्छ । यसले सीमा बचाउका लागि लड्न उर्जा प्राप्त हुन्छ ।
विवाद नभएको जग्गा छिटो भन्दा छिटो राज्यले नापजाँच गरेर सूस्ताबासीलाई लालपूर्जा दिनु पर्ने खाँले माग गरे । साढे सात हजार हेक्टर जुन जोतभोग गर्दै आएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य नै अभाव

झोलुङ्गे पुल, नदी कटान तट्बन्धन, बाटो निर्माण, सोलर जडान तथा घर निर्माणले तिव्रता पाए पनि सुस्ताबासी अझै शिक्षा र स्वास्थ्यबाट भने बन्चित छ ।
यहाँ अहिले कक्षा ७ सञ्चालनमा रहेको जनता प्रावि रहेको छ । तथापि सुस्ताबासीले विद्यार्थी संख्यालाई आधार नमानी यहाँका बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्म यही पढ्न पाउने गरी माध्यमिक तहसम्मका विद्यालय खोल्नु पर्नेमा आवाज उठाउँदै आएको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्यको पनि खासै राम्रो प्रबन्ध नरहेकोले यहाँ कम्तिमा सुत्केरी सेवा सहितको स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने सुस्ताबासी बताउँछन् ।

लकडाउनकै मौकामा विवादित भूमिमा विद्यालय बनाउने प्रयास
सुस्तामा अतिक्रमित भूमिमा भारतीय पक्षले सिंगो गाउँ नै बसालेको छ भने त्यहाँ रहेका बासिन्दालाई पढ्नका लागि एउटा सानो झुप्रो सहितको विद्यालय पनि सञ्चालन गरेको छ ।
उक्त विद्यालय पक्की भवन बन्ने भएपछि लकडाउनको मौका छोपेर भारतीय पक्षले विवादित भनिएको भूमिमै पक्की विद्यालय बनाउने प्रयास गरेपछि सुुस्ताबासीले त्यसलाई रोकेका छन् ।
प्रवक्ता जैसवालका अनुसार सुस्ताबासी र सशस्त्र प्रहरी सहितको टोली गएर रोके पछि विवादित भूमि भन्दा २० मिटर पर विद्यालय भवन निर्माण शुरु गरेका छन् । जुन भारतीय पक्षले अतिक्रमण गरेको १४ हजार पाँच सय हेक्टर भूमि भित्र पर्दछ ।
अभियानका अभियान्ताहरु भारत जाँदैनन
सुस्तामा अतिक्रमणको विरुद्ध आवाज उठाएका अभियान्ताहरु भारत जाँदैनन् । अभियानका प्रवक्ता रविन्द्र जैसवाल भन्दछन् – हामीलाई भारत गईहाले समात्ने जेल हाल्ने र उतै मारिदिने सम्भावना भएको कारण हामी भारत जाँदैनौं ।
अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङ, उपाध्यक्ष आँदम खाँ, प्रवक्ता रविन्द्र जैसवाल लगायतका केही नेतृत्वमा रहेका टोलीहरु सुस्ता बचाउ अभियान गठन गरेदेखि भारत जान छाडेका छन् ।

लिपुलेक, कालापानी बचाउ आन्दोलनमा ऐक्बद्धता
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पुवाधुरा बचाउनका लागि भन्दै देशभरको चलेको आन्दोलनमा सुस्ताबासीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
सुस्ताबासीले यस अघि पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत कालापानीमा रहेको भारतीय सेना हटाउन माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए भने अहिले पनि केही दिनमा ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका अध्यक्ष गोपाल गुरुङले बताए । – दाउन्ने साप्ताहिक