काठमाडौं । पार्टीभित्रै चर्को विरोधका बाबजुद अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन’ (एमसीसी) सम्झौतालाई संसदको चालु अधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने रणनीतिसहितको तयारीमा छन् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । एमसीसीबारे पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै नेताहरुले चर्को विरोध गरिरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधको खासै वास्ता नगरी एमसीसी पास गराउने रणनीति र योजनाका साथ लगातार आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाटै पनि उनी जसरी पनि एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् भन्ने स्पस्ट बुझिन्छ । सोही योजना र रणनीति अनुसार गत जेठ २ गते संसदमा सरकारले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतामा समेटिएका कार्यक्रम नै समामवेश भैसकेका छन् । नाम उल्लेख नगरी एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएपछि नेकपाका नेताहरुले त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई स्पस्ट पार्न लिखित माग नै गरिसकेका छन् ।
यसअघि पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा चर्को विरोध भएपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सो सम्झौताका केही बुँदा संशोधन नगरी स्वीकार गर्न नहुने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
तर प्रतिवेदनको सुझाव विपरित पार्टीमा छलफल नै नगरी एमसीसीका कार्यक्रम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घुसाएको भन्दै कार्यदलका संयोजक खनाल र सदस्य भिम रावलले त्यसको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई दवाव दिएका थिए । खनाल र रावलले लेखेको पत्रको जेठ ६ गते जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी जस्केलोबाट नभई मुल ढोकाबाटै पारित हुने घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि गत माघमा पनि प्रधानमन्त्रीले एमसीसी पास गर्नुको विकल्प नभएको बताएका थिए ।
एमसीसीबारे नेकपामा पछिल्लो घटनाक्रम
-झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको सुझाव अलपत्र ।
-कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश ।
-सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं बुँदामा एमसीसीका कार्यक्रम समावेश गरेपछि कार्यदल संयोजक खनाल र भिम रावलबाट जवाफ माग्दै प्रधानमन्त्री तथा स्थायी समिति तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुलाई बोधार्थ पेश ।
-प्रधानमन्त्री ओलीबाट संसदमा जवाफ : एमसीसी संसदले पास गर्छ ।
-प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा एमसीसी पास गर्न सांसदहरुसँग लगातार लविङ ।
-प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसीसीबारे जवाफ दिएपछि जेठ ९ गते प्रचण्ड, झलनाथ र नारायणकाजीबीच छलफल, यथाअवस्थामा पास गर्न नहुनेमा जोड ।
-जेठ १० गते बिहान प्रचण्ड, झलनाथ र रामबहादुर थापा ‘बादल'बीच छलफल । सोही दिन बेलुका बालुवाटारमा विज्ञहरुसहितको छलफल ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीमा एमसीसीको विपक्षमा स्पस्ट बहुमत छ भन्ने थाहा छ । नौ सदस्यीय सचिवालयमा एमसीसीको विपक्षमा ६ जना सदस्य छन् । ओलीलाई साथ दिएका भनिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा समेत एमसीसी यथाअवस्थामा पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । त्यसो हुँदा नेकपाको सचिवालयमा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलमात्रै एमसीसीको पक्षमा हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सचिवालयमा पनि निर्णायक छलफल नगर्ने पक्षमा ओली छन् ।
एमसीसीबारे अध्ययन कार्यदलले सम्झौताका केही बुँदा संशोधन गर्नैपर्ने ठहर गरेको र पार्टीलाई सोहीअनुसारको सुझाव प्रतिवेदन बुझाएका कारण पार्टी कमिटीहरुमा सोहीअनुसारका अवधारणा बन्ने निश्चित छ । एमसीसीका बारेमा अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्य र केन्द्रीय सदस्य पनि सन्तुष्ट नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रोसँग बुझिसकेका छन् । दुवै कमिटीमा सरकारका काम कारवाहीको चर्को आलोचना हुने र आफू अल्पमतमा पर्ने महसुस गरेर नै ओलीले बैठक बोलाउनै चाहेका छैनन् । त्यसैले पार्टीको कुनै पनि कमिटीमा ओलीले एमसीसीबारे छलफल गराउने आँट गरेका छैनन् ।
त्यसो भएकाले सचिवालयमा सामान्य छलफल गराएर संसदलाई ह्वीप लगाउदै पास गराउने योजना ओलीको छ । तर, यसमा प्रचण्ड लगायतका नेता सहमत हुने अवस्था छैन । एमसीसीमा कांग्रेस र समाजवादीका सांसदको समेत साथ पाउनेमा ओली विश्वस्त छन् । त्यसो हुँदा आफ्नै पार्टीका केही सांसदले ह्वीप उल्लंघन गरे पनि बहुमतले पास हुन्छ भन्ने ओलीको बुझाइ छ । किनकि कांग्रेसले एमसीसी पास गर्नैपर्ने र सरकारले एमसीसी पारित गर्न चासो नदेखाएको भन्दै बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको सहयोगमा पनि एमसीसी पारित गर्न सक्नेमा प्रधानमन्त्री ओली विश्वस्त देखिएका हुन् ।
एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीले कहिले के भनेका थिए ?
१) २०७६ माघ २१, बालुवाटार : ‘ढुक्क हुनुस् । एमसीसी संसदबाट पारित गरिन्छ । यो राष्ट्रहितमा छ । यद्यपि यो सम्झौता मभन्दा अगाडिको सरकारले गरेको हो । सम्झौता ठिक भएको भएर ठिक भन्नु पर्छ । एमसीसीबाट प्राप्त सहयोग मिलिटरी उद्देश्यका लागि खर्च गर्न नपाइने छ । विकासका लागिमात्र खर्च गर्नुपर्छ । एमसीसी इन्डो-प्यासिफिकअन्तर्गत हो कि ? के हो भन्ने विषयभन्दा पनि हामीले उनीहरूसँग गरेको सम्झौता के हो ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । ५ वर्षभित्रमा हामीले विकास निर्माणको काम सकिसक्नु पर्नेछ । सकेनौ भने जहाँसम्म काम हुन्छ । त्यही रोकेर उनीहरू फर्किने छन् । हामीले सबैलाई स्पष्ट हुन अध्ययनका लागि समय दिएका छौं । हाम्रो चलन, सम्झौता सबै सिध्याउने अनि बहस गर्ने परिपाटी छ’, विभिन्न मिडियाका सम्पादकसँग बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
२) २०७७ जेठ ६, प्रतिनिधिसभा बैठक : ‘जलविद्युतको धनी देश भनेरमात्रै हुँदैन, त्यसको व्यापार बोलेरमात्रै हुँदैन । त्यसका लागि चाहिने प्रशारण लाइन बनाउनु पर्छ । प्रशारण लाइन एमसीसीले बनाए बनाउँछ । अरुले बनाए पनि बनाउँछ । कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौँ । एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गरिन्छ । गरिएन भने सरकारले गरेका सम्झौता बेकार हुन्छन्, कुनै देशले आगामी दिनमा सम्झौता गर्न मान्दैनन् । एमसीसी सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ । दलभित्र छलफल गर्न सकिन्छ । तर संसदले निर्णय गर्नुपर्छ’, संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
बालुुवाटारमा कर्मकाण्डी छलफल
नेकपामा एमसीसीबारे बहस सुरु भएके लामो समय भैसक्यो । तर पनि एमसीसीका प्रावधान संशोधन गरेरमात्रै स्वीकार गर्ने या संशोधन नगरी स्वीकार गर्ने भन्नेमा विवाद छ । पार्टीमा यस्तो विवाद कायमै रहेका बेला शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सरोकारवालासँग नेकपाका शीर्ष नेताहरुले छलफल गरेका छन् । त्यो छलफलमा प्रधानमन्त्री स्वयं भने सहभागी बनेन् । बालुवाटारमै भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री सहभागी नहुनुलाई भने सहभागीहरुले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् । शनिबारको बैठकमा पनि अधिकांश सचिवालय सदस्य र स्थायी समिति सदस्यहरु एमसीसी अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंश भए नभएकोबारे स्पस्ट हुन अमेरिकासँग कुरा गरेरमात्रै टुंग्याउनुपर्ने एकमत भएका थिए ।
शनिबारको छलफल अनौपचारिक भनिएकाले त्यसले कुनै ठोस निर्णय गरेन । कतिपयले उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री सहभागी नहुनु र कुनै निर्णय नगर्नुले त्यसलाई कर्मकाण्डी छलफलको संज्ञा दिएका छन् । ‘त्यो कुनै निर्णय गर्ने छलफल नै थिएन कर्मकाण्डी खालको हो’, नेकपाका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले लगातार अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्दै आउनु भएको छ । त्यो उहाँको नयाँ कुरा होइन ।’ प्रधानमन्त्री जसरी पनि पास गराउने तर नेताहरु नेपालको हितमा नभएकाले मुल सम्झौता संशोधन नगरी अनुमोदन गर्न नहुने अडानबाट टसमस नभएपछि अब एमसीसी के हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा पोखरेल भन्छन्, ‘यहि अवस्थामा हामी एमसीसी पास हुन दिदैनौँ । मुल सम्झौतामा संशोधन गर्न अमेरिका तयार छैन भन्ने सुनिएको छ । यदि त्यसो हो भने कार्यान्वयन वा अनुमोदन हुनुहुँदैन ।’
कि पास कि फेल, सम्भव छैन संशोधन
आगामी असार १६ भित्र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यो भनेको अब समय झण्डै एक महिनामात्र छ । तर अमेरिका नेकपाका नेताहरुले भनेजस्तौ सम्झौताको मुल बुँदा संशोधन गर्न अझै तयार भैसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अवको बाटो भनेको कि पास कि फेल गरी जम्मा दुई बाहेक विकल्प छैन । ओली निकट एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘सम्झौता संशाेधन गर्ने अव समय छैन ।’
शनिबारको बालुवाटार छलफलमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्कबहादुर विष्टले अव सम्झौता संशोधन गर्न नभ्याइने संकेत गरेका थिए ।
असार १६ भित्र कार्यान्वयन
अमेरिकाले सडक तथा विधुत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाललाई ५० करोड डलर अर्थात ५७ अर्ब रुपैयाँको सहयोग उपलब्ध गराउने योजना हो एमसीसी । जसमा नेपालको समेत झण्डै १४ करोड अमेरिकी डलर समावेश गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
२०७४ साल भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अमेरिकासँग सहयोगलाई लिएर सम्झौता गरेका थिए । सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संसदबाट सम्झौता पारित गराउनु पर्ने सर्त छ । यो सम्झौता अनुसार आगामी असार १६ भित्र संसदबाट अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।
त्यसका लागि ओलीले यहि जेठ १३ र १४ मा नक्सा परिवर्तन सम्बन्धी संशोधन पास गर्ने तथा १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेर बढीमा चार दिनमा बजेट पास गर्ने योजना बनाएका छन् । बजेट पास गरेलगत्तै संसदमा पुगेको एमसीसीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने र ड्यामड्याम पास गरेर संसद बन्द गर्ने योजना छ । रातोपाटी
