अहिले विरोध र चर्चामा रहेको एमसिसिको बिषयमा बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपालद्वारा एक प्रेस विज्ञेप्ती जारी गरेको छ ।
प्रेस बक्तब्य :
विज्ञेप्तीमा भनिएको छ, अहिले देश नै कोभिड १९ को संक्रमण ले आक्रान्त परिरहेको बेला यो रोगको लडाईमा सम्पुर्ण न्याय प्रेमी जनसमुदायहरु लडिरहनु भएको छ भने अहिले हाम्रो मुलुकमा कोरोना भाईरस भन्दा पनि खतरा रोग देखा परेको छ। जनतालाई घरभित्र थुनी सरकारमा बसेर मनलाग्दी राष्टघाती निर्णय गरेर देशलाई नै डुबाउने अबस्थामा पुर्याई सकेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) जस्ता राष्टघाती सम्झौता हाम्रो राष्टको लागि घातक छ। आफ्नो ब्याक्तीगत स्वार्थ पूरा गर्न कै निम्ति राष्टहित बिरोधी (एमसिसी) पारित गरेर अर्को ठूलो रोग भित्र्याउदै छन्।
यो राष्टघाती रोग भित्र्याउन खोज्ने हरुको विरुद्ध लड्न सम्पुर्ण न्याय प्रेमी जनसमुदायहरुलाई अपिल गर्दछौ। जनताले सचेत गराउदा गराउदै पनि जनताले बोलेको आवाजलाई बेवास्था गर्दै जबर्जस्ती राष्टघाती (एमसिसी) पारित गरे, यो सरकारले ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्नेछ।
अहिलेसम्म त जनताले तिमिहरुको विरुद्ध सांकेतिक रुपमा बिरोध गर्दै शान्तिपुर्ण ढंगले प्रदर्शन गरेर सचेत मात्रै गराएको हो। यदि जनताका आवाजलाई दबाउदै राष्टघाती सम्झौता गर्यो भने जनताले तिमिहरु जस्ता राष्टघातीहरु लाई खोजी खोजी कडा भन्दा कडा कारवाही दिन नआवस। त्यसैले राष्टहित बिपरित सम्झौता नगर्न प्रधानमन्त्री खड्क प्रसाद ओली लाई बहिर्गमित जनमुक्ती सेना द्वारा बिनम्र अनुरोध गर्दछ। विज्ञेप्तीमा भनिएको छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा हस्ताक्षर भएको सो सम्झौता २०७५ पुष ३ गते नेपालको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) मा हस्ताक्षर गरेपछि एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) को प्रस्ताव बाहिर आएको बिषय यहाहरुलाई जानाकारी नै छ । यो प्रस्ताव हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गत अमेरिकी सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको छ।
देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको लागि एमसीसी घातक रहेको कुरा सम्पुर्ण न्याय प्रेमी जनसमुदायहरुलाई अबगत गराउद छौ। केपी सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहान्छौ उट्पट्याङ्ग कामलाई बन्द गरि राष्ट र जनताको हित हुने गरी काम गर्न अनुरोध गर्दछौ ।
रुकुममा घटेको दुखद अपराधी घटनका बारे निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरी दोशीलाई कडा भन्दा कडा कार्बाही गरी पिडितहरुलाई छिटो न्याय दिने बाटो तिर ध्यान जावस, र लकडाउनले मारमा पारि रहेका बेला यस्तो अबस्थामा ब्यावसायिक हरुलाई जेठ २५ गते भित्र सम्म कर तिरि सक्नु पर्ने भनेर दिएको सुचना, गलत भएको कारण त्यस्ता गलत निर्णय सच्याउन पनि अर्थमन्त्रालय लाई ध्यानाकर्षण गराउन बाध्य भएका छौ । भन्दै विज्ञेप्तीमा अगाडी भनिएको छ ।
लामो समयको लकडाउनले सर्बसाधारण र ब्याबसायी हरुलाई पर्नु गएको मर्म र भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले प्रभाबकारी योजना बनाई लकडाउन लाई खुकुलो पारी केही सहज बाताबरण बनाउन बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ।
बहिर्गमित जनमुक्ती सेना नेपाल
प्रबक्ता तथा उपाध्यक्ष राजन थापा (सुवास)
Facebook Comments Box
