२७ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा मंगलबार नेपालको अध्यावधिक नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुँदैछ ।
संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको मंगलबारको संभावित कार्यसूचीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ लाई सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेश गर्ने उल्लेख छ ।
कानुनमन्त्री तुम्बाहाङफेले लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर सरकारले सार्वजनिक गरेको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछिन् ।
यहि जेठ १९ गते संघीय संसद सचिवालयले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा विधेयक प्रकाशित गरेको थियो । त्यसको सात दिन पुरा भएपछि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल हुन लागेको हो ।
संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विधेयक सर्वसाधरणको जानकारीका लागि सार्वजनिक भएको सात दिनपछि छलफलका लागि संसदमा प्रस्तुत गर्न योग्य हुने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
पार भएका चरणहरु
- जेठ ७ गते– लिम्पियाधुरा, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक
- जेठ ९ गते– नक्सा संशोधनसँग सम्बन्धी संविधानको निशान छाप परिवर्तन गर्न संशोधन विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता
- जेठ १९ गते– विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत
- जेठ १९ गते– सर्वसाधारणको जानकारीका लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित
- जेठ २० गते– सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा प्रकाशित
- जेठ २७ गते– प्रतिनिधि सभामा सैद्धाान्तिक छलफलका लागि पेश गर्ने कार्यसूची
अबको चरण वा प्रक्रिया
संसदमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश हुन्छ । त्यसपछि सभामा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुनेछ ।
सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरुलाई ७२ घण्टाको समय दिएर संशोधन हाल्न दिने व्यवस्था छ । यो नियमावलीकोे व्यवस्थालाई घटाएर २४ घण्टा वा सो भन्दा कममा ल्याउने तयारी छ ।
यसबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल जनाइएको छ । जहाँ सबै दलको प्रतिनिधित्व रहन्छ ।
संसद सञ्चालन नियमावलीको व्यवस्था अनुसार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि संशोधन दर्ता गराउन समय दिने र प्राप्त संशोधनमाथि छलफल गरेर विधेयक पारितको प्रक्रियामा जाने हो ।
संसद सचिवालयका अनुसार बुधबारसम्म विधेयक पारित गर्ने यसअघिको तयारी हो । तर, मंगलबार नै सैद्धान्तिक छलफलका लागि समय कम हुने भएका कारण बुधबार पारित गर्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति जुटाउन बाँकी छ ।
