प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतले पारित

काठमाडौं । नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) २०७७ प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुबाट ‘सर्वसहमति’ र कुल सदस्य संख्याको दुई तिहाईभन्दा बढीले पारित भएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले शनिबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा मतविभाजन हुँदा सर्वसहमतिले पारित भएको हो । सोअघि विधेयकमाथि दफाबार छलफल भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा कुल सदस्य संख्या २७५ मध्ये शनिबार २५८ जनाको उपस्थिति थियो । उपस्थित सबै सदस्यले पक्षमा मतदान गर्नुभयो । विधेयकको विपक्षमा शुन्य मत परेको सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो । मत विभाजन गर्दा उपस्थित सबै सदस्यले पक्षमा मतदान गरेकोभन्दै सभामुख सापकोटाले विधेयक दुई तिहाईभन्दा बढीले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । बैठकमा १७ जना सांसद अनुपस्थित रहनुभयो ।
संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, कुटी, गुञ्जी, नावीसहितको भूभाग नेपाली नक्सामा समेटिएको छ । संसदबाट विधेयक पारित भएपछि नयाँ नक्साले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १३७ को उपनियम (९) मा संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई सदस्यको बहमुतबाट स्वीकृत भएमा विधयेक पारित भएको मानिनेछ व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, उपनियम (१०) मा संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुनेछ व्यवस्था छ ।

राससका अनुसार छलफलमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजतन्त्रले गुमाएको जमिन गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउन लागेको बताउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गरेको ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, “देशको भौगोलिक अखण्डतासँग सम्बन्धित विषयमा हिजो निरङ्कुश पञ्चायती तानाशाहीको प्रारम्भिक दिनमा राजतन्त्रले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता लिने ठाउँमा हामी आइपुगेका छौँ, भूमि राजतन्त्रले गुमायो, गर्वका साथ गणतन्त्रले लिँदैछ, ऐतिहासिक गौरव यो सदनलाई प्राप्त हुँदैछ ।”

अध्यक्ष दाहालले हरेक राष्ट्रिय विषयमाम आम नेपाली, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज एक रहेको विगतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रियतामा नेपालीहरू कोही पनि विचलित नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले संविधान संशोधनको यस चरणमा आइपुग्दा सबै दल, जनता, नागरिक समाज र आम समुदायसँग ऐक्यबद्धता पनि प्रकट गर्नुभयो ।
नेपालको राजनीतिकलगायत ऐतिहासिक परिवर्तनका सन्दर्भमा सामन्ती र निरङ्कुशतन्त्र तथा त्यसबाट बनाइएको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विसङ्गतिविरुद्ध लडेर लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गरी सबै खाले वैदेशिक दबावबाट मुक्त पार्ने दायित्व मुलुकसामू रहेको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष दाहालले अहिले गर्न लागिएको निर्णय भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्ने महान् अभियानको महत्वपूर्ण कडी हो भन्नुभयो ।

नेपाली जहाँ रहे पनि राष्ट्रियताका विषयमा एक हुन्छन : देउवा

उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको विषय कुनै पार्टी वा नेता विशेषको मात्रै नभई सदनमा भएका सबै दल र जनताको विषय भएको बताउनुभयाे । “यो विषय कसैले जस या अपजस लिने भन्दा पनि ऐतिहासिक अभियानलाई सफल पार्ने विषय हो, लामो समयदेखि नेपाली जनताले शुरु गर्दै आएको सङ्घर्षको केन्द्रीकरणका रुपमा अहिले यहाँ आइपुग्याैँ, हामी देशको गुमेको भूभाग फिर्ता लिने नयाँ चरणमा आइपुगेका छौँ”, अध्यक्ष दाहालले थप्नुभयो ।

संवेदनशील विषयमा सर्वदलीय बैठकमार्फत सहमति बनाउँदै हाम्रो नक्सा सच्याउने र संविधान संशोधन गर्न पहलकदमी गरेकामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अध्यक्ष दाहालले साथ दिने सबै दल, नागरिक समाज र आम नेपाली जनताप्रति आभार प्रकटका साथ बधाई ज्ञापन गर्नुभयो ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा संसदबाट स्वीकृत हुन्छः राजेन्द्र महत्तो

पञ्चायतपछि बनेका सरकारले भारतसँग वार्ता गर्दा प्रायः सबैले यसअघिको सम्झौता र असमान सन्धिका बारेमा कुरा उठाएको र विसं २०६२/६३ पछि बनेका प्रधानमन्त्रीले नेपालको भूगोल र सिमानाका सम्बन्धमा गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठाई भारत सरकारसँग प्रष्ट रुपमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणमा दुई देशबीचका सन्धि र सीमासम्बन्धी विवादको कुरा उठाइएको जानकारी दिँदै दुवै देशको सचिवस्तरीय बैठकले सीमा समाधान गर्ने भनेर प्रक्रिया थालनी भएका पृष्ठभूमिमा भारतले नक्सा प्रकाशन गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सीमा विवाद भारतले नै स्वीकारेको तथ्य
वार्ता र संवादबाट विवादित विषयमा समाधान गर्नुपर्छ भनेर नेपाल र भारतका बीच विगतमा सहमति हुँदै आएको बताउँदै अध्यक्ष दाहालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी तथा सुस्ता क्षेत्र विवादमा छ भन्ने कुरा भारत सरकारले समेत स्वीकार गरेको तथ्य रहेको स्मरण गराउनुभयो ।

उहाँले नेकपाले नयाँ अद्यावधिक नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको स्मरण गर्दै नक्सा जारी गरेसँगै भारतलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटमा स्पष्टरुपमा वार्ता गर्न भनिए पनि ढिलाइ भएकामा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । नेपाली भूमि र भारतले विवादित भनी स्वीकार गरेको भूभागबाट बाटो बनाएर उद्घाटन गर्ने काम भारतबाट हुनाले नेपाली राष्ट्रिय भावनालाई चुनौती दिई अलिकति उद्वेलित बनाएको उहाँको भनाइ थियो ।

धमिलो पानीमा माछा नमारियोस्
उहाँले भारत सरकार र त्यहाँका दलहरूलाई वार्तामा आउन र यस्ता समस्याको दिगो समस्याको समाधान गर्न आग्रह गर्दै नेपालको भारतसँग कुनै दुश्मनी नभएको तथा नेपालले नयाँ ढङ्गले दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग सम्बन्ध र मित्रता विस्तार कायम गरी मुलुकको समृद्धि गर्न चाहेको स्पष्ट गर्नुभयो । “विचारधाराले विभिन्न पार्टी भए पनि नेपालको राष्ट्रिय मुद्दामा सबै दल एक छौँ भन्ने सन्देश हामीले भारतलाई दिनुपर्छ । नेपाली जनताको चाहनालाई भारतले राम्रोसँग विचार गरिदियोस् भन्ने सन्देश पुगोस्”, अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “नेपाल कुनै दुविधा र आवेगमा छैन र निहित राजनीतिक स्वार्थको निम्ति संवेदनशील विषयमा खेलवाड हुने प्रवृत्तिप्रति हामी सचेत छौँ । शान्तिको नयाँ उदाहरण दिँदै गणतान्त्रिक परिवर्तनलाई यो स्तरमा आउन राष्ट्रिय सहमतिबाटै सम्भव भएको हो । राष्ट्रिय मुद्दामा हामी एक हुँदै आएको सन्देश हाामीले विश्व समुदायलाई दिँदै आएका छौँ । खबरदार, यही मौकामा गणतन्त्रमाथि धावा बोल्ने र धमिलो पानीमा माछा मार्ने काम कतैबाट नहोस्, नेपाली जनता कुनै भ्रमको पछि लाग्ने छैनन् ।”

उहाँले कोरोना रोकथामका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सबै दल, नागरिक समाज र बुद्धिजीविसहितको एक संयन्त्र बनाएर अगाडि बढाउन आफूले गरेको प्रस्तावलाई गलत अर्थमा बुझिएको विचार व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय सवालमा सबै एक ठाउँमा रहन र मिलेर चुनौतीको सामना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

संविधान संशोधनमा समाजवादी पार्टी एक ढिक्का छः उपेन्द्र यादव

यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ मा समर्थन गर्दै नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या कुशल वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा मुलुकको नयाँ नक्सालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ माथि दफावार छलफलका क्रममा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले सीमाङ्कन कार्य महाकाली र सुस्ताबाहेक टुङ्गिसकेका अवस्थामा यी दुई विषय अझै पेचिलो रहेकाले दुई देश बीचमा हल गर्ने सवालमा पहल नभएकामा चिन्ता प्रकट गर्नुभयो ।

राजतन्त्रले गुमायो र गणतन्त्रले ऐतिहासिक जिम्मेवारी लियोः प्रचण्ड