पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७०/७८ का लागि ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको छैठौँ अधिवेशनको १९ औँ बैठकमा गण्डकी प्रदेश सरकारका आर्थिक योजनामन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशको वार्षिक आय र व्ययको अनुमानसहित उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट अनुसार पुँजीगततर्फ १९ अर्ब, ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार, चालूतर्फ १४ अर्ब, ३४ करोड, २६ लाख ८४ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पाँच अर्ब, ७० करोड ७३ लाख रुपियाँले बढी हो ।
आर्थिक योजनामन्त्री गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट सात अर्ब ११ करोड २६ लाख, सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब २० करोड ८४ लाख, समपूरक अनुदानबाट एक अर्ब ४९ करोड ८९ करोड, विशेष अनुदानबाट ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँडबाट सात अर्ब ५७ करोड ३७ लाख, रोयल्टीबाट ३० करोड, आन्तरिक राजश्वबाट चार अर्ब ६० करोड ८५ लाख ६० हजार आम्दानी हुने बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको खर्च शीर्षकभन्दा आम्दानी शीर्षक नौ अर्ब न्यून भएपनि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करिब सात अर्ब रुपियाँ खर्च नभई नगद मौज्दात रहने र उक्त रकम उपयोग गर्दा नपुग्ने दुई अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारसँगको ऋणबाट व्यहोर्ने आर्थिक योजना मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम तथा व्यवसाय जीवन रक्षाका लागि दुई अर्ब ९१ करोड ७६ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन गुणस्तरीय क्वारेन्टाइन निर्माण, विशेष अस्पताल र आइसोलेसन कक्ष, सघन उपचार कक्ष, पिसिआर परीक्षण, औषधी उपकरण खरिद तथा कोष स्थापनाका लागि ६० करोड ४० लाख, माहामारीले पारेको असरका आधारमा क्षेत्रगत पुनरुत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षाका लागि एक अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री गुरुङले प्रदेशका राजश्व सङ्कलन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी राजश्व सङ्कलनको दायरालाई बढाउनुका साथै खर्चमा मितव्यीता अपनाउँदै अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सबै प्रकारका भत्ताहरु आगामी वर्षकालागि खारेज गरेको जानकारी दिनुभयो । गोरखापत्र
