विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ४० अर्ब ८९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै पूँजीगत तर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख र चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभएको हो । बजेटमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरतर्फ २ अर्ब ८६ करोड ८२ लाख ४५ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उक्त बजेट चालु आर्थिक २०७६/७७ को तुलनामा एक अर्ब ३० करोड पाँच लाख रुपियाँले कम हो । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी र त्यसलाई रोकथाम गर्न सरकारले अवलम्बन गरेको बन्दाबन्दीका कारण आन्तरिक राजश्व सङ्कलनमा सङ्कुचन भई सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँड र अनुदानतर्फको रकममा कटौती भएका कारणले बजेटको आकार घटेको हो ।
प्रदेश सरकारले चार अर्ब ७५ करोड सात लाख ४७ हजार रुपियाँ आन्तरिक स्रोतबाट, १० अर्ब तीन करोड ५४ लाख राजश्व बाँडफाँडबाट, १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपियाँ अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात छ अर्ब रहने छ । न्यून वित्तअन्तर्गत अपुग रहेको पाँच अर्ब सङ्घीय सरकारसँग ऋण लिएर आपूर्ति गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले बताउनुभयो ।
कोभिड -१९ का कारण सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा प्रभाव परेको बेला प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ । भौतिक पूर्वाधारतर्फ सरकारले पुरानै योजनाहरूलाई निरन्तरता दिँदै सार्वजनिक गरेको बजेटमा नयाँ कार्यक्रमहरू खासै ल्याएको छैन ।
सरकारले कोरोना भाइरस उपचारका लागि विराटनगरमा स्थापना गरेको कोशी अस्पताललाई सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र बनाउने तथा औषधि र उपकरणको प्रबन्ध गर्न ५० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्तरोन्नति गर्न पनि सरकारले बजेटको प्रबन्ध गरेको छ । सिटी स्क्यान, हेमोडाइलासिस सेवा आदि विस्तार गर्न सरकारले २३ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । जिल्ला अस्पतालहरूको सुधार गर्नका लागि एक अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले अस्पतालहरूको स्तरोन्नति गर्दै भेन्टिलेटरसहितको सेवा विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाएको छ । सर्पदंश उपचार केन्द्रमा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । ‘ग्रामीण स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्न ग्रामिण स्वास्थ्य आमा’ कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको छ । सरकारले कटारी, दमक र इटहरी अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । मोरङको उर्लाबारीस्थित मङ्गलबारे अस्पताललाई मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने बताइएको छ । सरकारले डिजिटल हेल्थ तथा टेली मेडिसिन कार्यक्रम अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
कृषिमा तीन अर्ब ८३ करोड
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्वास्थ्यसँगै कृषिलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि उत्पादन बढाउन ‘मेरो कृषि मेरो पौरख’ नाराका साथ प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत विदेशबाट फर्केका र कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका युवाहरूलाई उत्पादनमा लगाउने कार्यका लागि प्रयोग गरिने छ ।
बजेटमार्फत सरकारले कृषि कर्जाको पहुँचमा नपुगेका साना किसानलक्षित रहेर पाँच लाखसम्मको कृषि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा अनुदान दिने नीति लिएको छ । ‘त्यसका लागि छ करोड २१ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छु,’ मन्त्री आङ्बोले भन्नुभयो ।
सरकारले मकै आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति अनुसार पहाडी क्षेत्रमा पाँच हजार ९०० हेक्टर र तराई क्षेत्रमा तीन हजार हेक्टरमा मकै खेती प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ । त्यसका १० करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । किसानको उत्पादनलाई उचित बजारीकरण गर्न सरकारले ‘उत्पादन किसानको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो’ भन्ने नाराका साथ प्रदेशका पाँच केन्द्रमा कृषि उपज बैङ्क स्थापना गर्ने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले चैते धान खेती प्रवर्द्धन तथा मकै उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न किसानहरूका लागि आवश्यक धान, मकै सुकाउने ‘ड्रायर मेसिन’ खरिद गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै चिया खेती विस्तारको कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । चिया खेतीको क्षेत्र विस्तार र प्राङ्गारिक मल प्रवर्द्धनका लागि १६ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै प्रदेश सरकारले भूमि बैङ्क स्थापना गर्न म्याचिङ् फण्डको व्यवस्था गरेको छ । हुलाकी मार्ग बाख्रा पालन कार्यक्रम अघि बढाउने पनि बताइएको छ । सरकारले समग्र कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब ८३ करोड १६ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
पूर्वाधार तथा यातायात
प्रदेश सरकारले पूर्वाधारतर्फ नयाँ कार्यक्रमहरूमा जोड दिएको छैन । प्रदेशमा सञ्चालित बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । यातायात पूर्वाधारतर्फ ८ अर्ब ७४ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।्
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअन्तरगत छनौट भई निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ६२ वटा बहुवर्षे सडकका लागि पाँच अर्ब २१ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूको सिफारिसमा थप एक करोड रुपियाँ बराबरको योजना उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको घिनाघाट विराटचोक चारलेन सडक निर्माणका लागि ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश भित्रका बहुवर्षे सडक, पुल, झोलुङ्गेपुलको निर्माणलाई निरन्तरता दिन एक अर्ब ३५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले धरान मुलघाट सुरुङ मार्ग र केचना सगरमाथा द्रूत मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउने पनि जनाएको छ ।
इटहरीमा अन्तराष्ट्रियस्तरको सभाहल, कोशी गाउँपालिकामा कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर र इलाममा मेची रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माण गरी सडक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसका लागि १२ करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा नेपाल भारत सिमा क्षेत्र रानीमा प्रदेशको पहिचान झल्कने गरी प्रवेशद्वार निर्माण गर्न तीन करोड ५० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
‘जहाँ खेती त्यहाँ सिँचाइ’ भन्ने नारा अघि सार्दै सरकारले उत्पादन वृद्धिमा जोड दिएको छ । मध्यपहाडी जिल्लाका ४८ स्थानीय तहमा साना सिँचाइ कार्यक्रमको लागि २० करोड विनियोजन गरेको छ । विभिन्न नदी, खोला तथा स्रोतबाट सिंचाइ सेवा तथा नदी व्यवस्थापनका लागि सरकारले चार अर्ब नौ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
विभिन्न सांस्कृतिक तथा सामुदायिक भवन निर्माण, मर्मत सम्भार तथा सभाहलहरू निर्माण तथा सहरी विकासतर्फ सरकारले एक अर्ब ३७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिँदै मुन्धुम ट्रेल पदमार्ग निर्माण गर्ने, साँस्कृतिक र धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न एक अर्ब १९ करोड १० लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
ग्यास आयात प्रतिस्थापन गरी वायोग्यासतर्फ आकर्षित गराउन छ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको र खाने पानी आपूर्तिलाई व्यवस्थित गरी एक घर एक धारा कार्यक्रम लागु हुने मन्त्री आङ्बोले जानकारी दिनुभयो । सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ दुई अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना, समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना’ भन्ने नारा अघि सार्दै एक जिल्ला एक उत्पादनमा जोड दिने सरकारले जनाएको छ । समग्र उद्योगतर्फ २० करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सन् २०२५ सम्म बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाउन ‘समृद्ध प्रदेशका लागि आत्मनिर्भर छोरी’ कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि १४ करोड ८५ लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
