काठमाडौं । सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गर्न नयाँ कार्यविधि बनाएर अघि बढ्ने तयारी गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र कामदारलाई उद्धार गर्न कार्यविधि बनाउन थालेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्किन बाध्य भएका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि पैसा नभई फर्कन नसक्नेलाई सर्वोच्चले कल्याणकारी कोषको रकमबाट फर्काउन भनेपछि सरकार कार्यविधि बनाउन जुटेको हो । यसअघि सम्बन्धित कामदारलाई नै हवाई भाडा तिराएर चार्टर्ड उडानमार्फत स्वदेश फर्काउने कार्य सुरु भइसकेको थियो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिए । उनले कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनका लागि यथाशक्य चाँडो परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित राजदूतावासहरूलाई परिपत्र गरिने बताए । प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘सम्भवतः यही साताभित्र कार्यविधि तयार भई सक्नेछ, त्यसपछि कार्यान्वयनका लागि पठाइनेछ ।’
उनले वैदेशिक रोजगारीका लागि वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर त्यहाँ काम गरिरहेकाको हकमा वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ ले योगदानमा आधारित वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमबाटै सेवा पाइरहेको जानकारी गराउँदै अन्य काम विशेषले विदेशमा अलपत्र नेपालीलाई उद्धार गरी निःशुल्क ल्याउन कार्यविधि बनाउनुपरेको बताए । मन्त्रालयले विदेशमा अलपत्र वास्तविक पीडितहरूको विवरण संकलन गर्न त्यहाँको सम्बन्धित दूतावास र श्रम सहचारीलाई परिपत्र गरेको जानकारी गराउँदै उनले अब नयाँ कार्यविधिअनुसार निकै समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार हुने बताए ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट रोजगारी गुमाएर बसेका र स्वदेश फर्कनलाई कुनै स्रोत नभएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत फर्काउन गत सोमबार आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुरूप कार्यविधि बनाएर अति समस्यामा परेका कामदारलाई सरकारी खर्चमा फर्काउन मन्त्रालय तयारीमा जुटिसकेको बताए । अहिले कार्यविधि बनाउन सुरु भए पनि यसअघि तोकिएका उडान तालिका भने नरोकिने बताइएको छ ।
कोरोना नियन्त्रण व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी)ले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत तेस्रोपटक हवाई भाडा घटाएर अझै कामदारबाट सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बर भाडा लिएर स्वदेश फर्काइरहेको छ । अहिले केही राजदूतावासले भने सरकारले तोकेको भन्दा कम भाडामै आफ्ना नागरिकलाई विदेशी एयरलाइन्सबाट स्वदेश फर्कारहेका छन् ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम र अर्को निजी वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सबाट अलपत्र कामदार ल्याउने गरी निर्णय गरेको छ । सो निर्णय अनुसार गत ३२ जेठदेखि जारी रहेको चार्टर्ड उडान तालिका आगामी १४ असारसम्म रहेको छ । यस अवधिमा करिब २५ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने सरकारको तयारी छ ।
सो अवधिमा आफैंले भाडा तिरेर फर्केका कामदारलाई पनि शोधभर्ना गर्ने या सम्बन्धित राजदूतावासमा पैसा पठाउने भन्नेबारे छलफलपछि मात्र टुंगो लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अब त्यस्ता कामदारको तथ्यांक लिनुपर्ने र सम्बन्धित दूतावासले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने पनि मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ ।
वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले प्रतिव्यक्ति १ हजार ५ सय रुपैयाँ जम्मा गर्दै आएका छन् । उनीहरूले बुझाएको योगदानमा आधारित सो रकम सरकारको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । अहिलेसम्म यस्तो कोषमा ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा भइसकेको छ । तर, सरकारले कोषको रकम प्रयोग नगरी विदेशमा अलपत्र कामदार आफैंले हवाई टिकट, कोरोना परीक्षणलगायत अन्य खर्च गरेर मात्रै फर्किन पाइने र त्यसमा पनि सामान्य अवस्थामा भन्दा दोब्बर बढी हवाई भाडा तिर्नुपर्ने मापदण्ड बनाएर पीडितलाई थप समस्यामा परिदिएको छ ।
श्रम विज्ञहरूले भने जतिसक्दो छिट्टै कार्यविधि बनाएर सरकारले अलपत्र कामदारको उद्धार गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरूले हाल कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्कने अवस्थामा लाखौं नेपाली रहेको भन्दै सरकारले बेलैमा उद्धार गरिदिनुपर्ने बताइरहेका छन् । ती रोजगार विज्ञहरूका अनुसार अहिले कारोना सुरु भएदेखि नै रोजगारी गुमाएर करिब २ लाख १८ हजार नेपाल कामदार विदेशमा दुःख पाइरहेका छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ को धारा ७५ मा कुनै देशमा समस्या परेमा कोषको रकम परिचालन गरी फर्काउने व्यवस्था भए पनि श्रम, पर्यटन तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा विदेशमा अलपत्र कामदार थप सास्ती भोग्न बाध्य छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार कुनै पनि देशमा महामारी र युद्ध भए त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ती देशमा रहेका कामदारलाई तत्काल उद्धार गर्ने व्यवस्था भए पनि आर्थिक व्ययभारले ठेग्न नसक्ने भन्दै सो कोषको रकम परिचालन गर्नबाट सरकार पन्छिँदै आएको थियो । उद्धार खर्चको व्यवस्था गर्न सोही ऐनको दफा ३३ को उपदफा (ख) को धारा ७५ मा उल्लेख भएअनुसार समस्यामा परेका नेपालीलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरिने स्पष्ट हुँदा पनि सर्वोच्चले आदेश नदिँदासम्म सरकार यस कोषको रकम खर्च गर्ने पक्षमा थिएन । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले पनि अहिलेसम्म विदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमित हुने नेपालीको संख्या १७ हजार ७०० जना पुगेको छ ।
- साउदीबाट १५४ जना आउँदै
कोरोना भाइरसको प्रभावबाट साउदी अरेबियामा अलपत्र परेका १ सय ५४ जना नेपाली बिहीबार स्वदेश फिर्ता हुँदै छन् । स्वदेशी निजी वायुसेवा कम्पनी हिमालय एयरलाइन्सद्वारा उनीहरू स्वदेश फिर्ता हुने भएका हुन् । सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका, बिरामी परेका, गर्भवती महिला, भिसाको म्याद सकिएका र अन्य कारणले समस्यामा परेकालाई राखेको छ ।
नेपाली दूतावास रियाद र महावाणिज्य दूतावास जेद्धाले उडान तयारीका लागि १ हजार १६४ जनाको नामावली सार्वजनिक गरेका छन् । अर्काे उडान नेपाल वायुसेवा निगमद्वारा रियाद सहरबाट आइतबार हुने भएको छ । जसमा २६४ जना यात्रु रहनेछन् । राजधानी
