श्रमजीवी पत्रकारका समस्याका लागि विभिन्न १० संघसंस्थाले सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी

आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर संघसंगठनहरुले समस्या समाधानमा सम्बन्धित मिडिया हाउस र सरकार जिम्मेवार नभएमा सशक्त अन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

विभिन्न १० वटा संघसंगठनको तर्फबाट निकालिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘श्रमजीवीको श्रमको उचित सम्मान र पेशागत सुरक्षाका लागि सशक्त आन्दोलनमार्फत दवाव दिन हामी बाध्य हुनेछौं । त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेबार स्वयं मिडिया मालिकहरु र सरोकारवाला निकाय नै हुने पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत् स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।’

कोभिड–१९ कारण देखाउँदै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार-सञ्चारकर्मीहरुलाई पेशाबाटै निष्काशन गर्ने, बेतलवी विदा बस्न दवाव दिने, राजीनामा दिन बाध्य पार्नेलगायतका कार्यप्रति संघसंगठनले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएका छन् ।

संघ-संगठनले नेपाल पत्रकार महासंघले अल्टिमेटमसहित सञ्चार गृहहरुमा पत्रचार गर्ने तथा सरोकारवाला संगठनहरुसँग बृहत छलफल गरी दवावमुलक कार्यक्रममार्फत् श्रमजीवीको पेशागत सुरक्षाका लागि गरिरहेको पहललाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएका छन् ।

विज्ञप्तिमा महासंघकै नेतृत्वमा थप दबाबमूलक कार्यक्रमको घोषणा गरी श्रमजीवी पत्रकार साथीहरुको पेशागत सुरक्षाको सुनिश्चिताका लागि ठोस पहल गर्न सहयोग पुग्ने ठहर गरी संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितका निम्ति चरणबद्ध आन्दोलन गर्न महासंघको उपलब्ध कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ । पहिलो चरणमा समस्या समाधानका लागि मिडिया हाउसका सञ्चालकलाई पत्राचार गरेको महासंघले दोस्रो चरणको दबाब मुलक आन्दोलन तय गर्न सोमबार बैठक बोलाएको हो ।

कोरोना भाइरसको कहरसँगै श्रमजीवी पत्रकारलाई विदामा बस्न लगाउने, तलब काट्ने, विभिन्न सेवा सुविधान नदिने र कतिपय ठाउँमा कामबाटै निकाल्ने जस्ता समस्या आएपछि महासंघले दबाब मुलक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भोलिको बैठकमा आन्दोलनको स्वरुपका विषयमा छलफल गर्ने महासंघको तयारी छ ।

महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले महासंघ श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा जस्तोसुकै आन्दोलनका लागि तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘महासंघले श्रमजीवी पत्रकारको हकहितविरुद्ध कुनै पनि सम्झौता गर्दैन । हामीले अब धर्ना बस्नेसम्मका विभिन्न दबाब मुलक कार्यक्रमको तयारी गरेका छौँ । आवश्यक परेमा मिडिया सञ्चालकको घरमा पुगेर धर्ना बस्ने तयारी पनि हाम्रो छ ।’

सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा सेवा सुविधा कटौती गर्ने काम भएको जानकारी दिँदै महासंघ अध्यक्ष आचार्यले अब विभिन्न सेवा सुविधा बञ्चितदेखि कानुनी कारबाहीका लागि पहल पनि गरिने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘अप्ठयारो अवस्थामा सहुलियत दिनुपर्नेमा मिडिया सञ्चालकले पत्रकारको तलब कटौती गर्ने, विदामा बस्न लगाउने र कतिपय ठाउँमा जागिरबाटै हटाउने उजुरी हामीसँग आएको छ । हामी कानुनी हिसाबले पनि अगाडि बढ्छौँ । सुरुवातमा वार्ता र संवादबाटै समस्या समाधानमा हाम्रो पहल हुन्छ । त्यसपछि पनि समस्या समाधान नभएमा हामी सशक्त आन्दोलनमा जानेछौँ ।’

महासंघका महासचिव रमेश विष्टले मिडिया सञ्चालकले आफ्नै मिडिया हाउसका पत्रकारसँग दूरी बढाउँदै जानु उनीहरुका लागि पनि राम्रो नभएको बताए । उनले भने, ‘मिडिया आन्तरिकरुपमा छलफल पनि हुन सकिरहेको छैन । त्यस्तो अवस्थामा केन्द्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै मिडिया सञ्चालकले कोभिड-१९ को बहाना बनाएर कामदार तथा पत्रकार निकाल्ने गैरकानुनी काम गर्न थालेकाले अब सशक्त आन्दोलनको विकल्प छैन । हामीले त्यसै अनुसारको आन्दोलनको तयारी गरेका छौँ ।’

लकडाउन सुरु भएसँगै विभिन्न बहानामा पत्रकार निष्कासन गरिएको छ । एक दुई महिनालाई पनि धान्न नसक्ने मिडिया हाउसको औचित्य नभएको निष्कर्ष निकालेर महासंघ कानुनी तथा दबाब मुलक आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ ।

त्यसका लागि सरकारी निकायसँग पनि समन्वय गर्नेगरी छलफल चलिरहेको छ । आफूले सम्पत्ति जोड्ने र पत्रकारलाई खान पनि नदिने खालको वातावरणको अन्त्य गर्न महासंघले सरोकारवाला निकायसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । पत्रकार महासंघका अन्य पदाधिकारीले पनि मिडिया सञ्चालको आकाशिदो आर्थिक अवस्था र मिडियाको आवरणमा हुने अन्य क्रियाकलापलाई पनि राज्यका निकायमा लिखित उजुरी दिएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ठूलो भनिएका सञ्चार संस्थामा श्रमको धेरै समस्या देखिएको छ ।

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा आवद्ध विभिन्न शाखा, अन्नपूर्णपोष्ट दैनिक, उज्यालो रेडियो नेटवर्क, माउन्टेन टेलिभिजन, हिमालय टेलिभिजन, न्युज २४ टेलिभिजन, नागरिक दैनिक, एपिवान टेलिभिजन, कान्तिपुर टेलिभिजन र नयाँ पत्रिका दैनिकका पत्रकारले महासंघमा लिखित उजुरी दर्ता गरेका छन् । महासंघले जुनसुकै श्रम समस्या भएमा महासंघमा उजुरी गर्न सबै पत्रकारलाई आग्रह गरेको छ ।