काठमाडौँ तीनकुनेमा अत्याधुनिक बुद्ध पार्क बन्न मार्गप्रशस्त

खवर पाटी (खोज खबरको अभियान)

काठमाडौँ, असार १७ । राजधानीको तीनकुनेमा बुद्धपार्क निर्माण गरिने भएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३२ मा पर्ने तीनकुने वर्षौंदेखि मुुआब्जा विवादले खाली रहँदै आएको छ ।
महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममै बुद्धपार्क निर्माण गर्ने योजना समावेश गरेसँगै अत्याधुनिक बुद्ध पार्क बन्न मार्गप्रशस्त भएको हो ।
सरकारले २०३२ साल जेठ १४ गते जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण गरेदेखि नै तीनकुनेमा पार्क बनाउने योजना बने पनि मुुआब्जा विवादले काम अघि बढेको थिएन । महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले विवाद समाधान गरेर पार्क बनाइने बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तीनकुनेस्थित खाली जग्गाको मुआब्जा विवाद अन्त्य गरेर पार्क बनाउने योजना अगाडि बढाइनेछ ।” “मुआब्जा विवाद सुल्झाउन प्रारम्भिक अधिकारी नै तोकेर काम सुुरु गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जतिसक्दो छिटो विवाद अन्त्य गरी पार्क निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ ।”
प्रमुख शाक्यले काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय समावेश गरेर सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई जानकारी गराएको र अन्य सरोकारवालाको सहयोग तथा समन्वय रहनेछ भन्नुुभयो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका बेला तीनकुनेमा हरियालीसहित आइल्यान्ड निर्माण गरिएको थियो ।
केही जग्गाधनीले चलनचल्तीको मूूल्यअनुसार मुआब्जा पाउनुपर्ने लगायतका माग गरेपछि विवाद अहिलेसम्म टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन । धेरै जग्गाधनीले पहिले नै मुआब्जा लिइसकेका छन् । “करिब ५० रोपनीभन्दा बढी क्षेत्रफलमा फैलिएको तीनकुनेमा बुद्धपार्क निर्माणका लागि डिजाइन तयार भइसकेको छ”, महानगरका सम्पदा तथा पर्यटन विभाग प्रमुख अर्चना श्रेष्ठ शाक्यले थप्नुभयो, “हिन्दु र बौद्ध धर्मको मर्मको फ्युजन गरी निर्माण हुने पार्कको तीन कुनामा ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वरको प्रतीक रहने गरी डिजाइन बनाइएको छ ।”
महानगरपालिकाले मुआब्जा विवाद सुल्झाउन महानगरकै निर्देशक दीपक अधिकारीलाई प्रारम्भिक अधिकारी तोकेको छ । आफूले उक्त जिम्मेवारी पाएपछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई बुझाइसकेको जानकारी उहाँले दिनुभयो । तीनकुनेको जग्गामा विवाद भएको ३५ रोपनीमध्ये २१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिइसकिएको, सरकारले पठाएको १५ करोडमध्ये १० करोड ८० लाख रुपियाँ वितरण गरिएको, बाँकी रकम फिर्ता पठाएको लगायतका विषय समेटिएको प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो । गोरखापत्र

Facebook Comments Box