काठमाडौँ, असार १७ । सरकारले दुई वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) स्थापना गर्ने भएको छ । भू–उपग्रह स्थापनासँगै नेपालले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्नेछ ।
विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील हुने भएकाले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो । भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू–उपग्रह नीति, २०७७ समेत ल्याइसकेको छ ।
यही असार २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गरी मुलुकभित्रैबाट यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा थप प्रभावकारिता ल्याउन अबको दुई वर्षभित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित भू–उपग्रह नीति ल्याइएको स्पष्ट पार्नुभयो । अब नीतिअनुसारका काम अगाडि बढ्नेछन् ।
भू–उपग्रह स्थापनासँगै सन् २०२४ सम्म मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ । दुर्गम र अति विकट भौगोलिक क्षेत्रका जनतासमक्ष ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा र प्रसारण सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुने उहाँले बताउनुभयो ।
भू–उपग्रह स्थापनापश्चात् नेपालकै भू–उपग्रहको सेवा लिने व्यवस्था मिलाइने तथा अन्तरिक्ष प्राविधिकसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । भू–उपग्रह स्थापनासँगै अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित सन्धि तथा महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हुने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । यसैगरी मुलुकको मौसम पूर्वानुमान र विपद् व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग पुग्नेगरी प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ । भू–उपग्रह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था नभएसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्था गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कोष परिचालन
भू–उपग्रह नीतिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि भू–उपग्रहसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको समेत परिचालन गरिने प्रवक्ता तिवारीले बताउनुभयो । त्यसैगरी सरकारी, गैरसरकारी, निजी एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत साधनसमेत परिचालन गरिनेछ ।
निर्देशन समिति
भू–उपग्रहको स्थापना तथा यससँग सम्बन्धित नीतिको कार्यान्वयनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति गठन गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता तिवारीका अनुसार उक्त समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका एक जना सदस्य, रक्षा, अर्थ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव सदस्य, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्राज्ञ प्रतिष्ठानका उपकुलपति, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष सदस्य रहनेछन् । त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव उक्त समितिका सदस्यसचिव रहने छ ।
यसअघि भएका प्रयास
अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह स्थापनाका लागि तीन वर्षयता हरेक बजेट वक्तव्यमा सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । स्याटेलाइट खरिदका लागि यसअघि नै नेपाल सरकार र फ्रान्सेली कम्पनी थ्यालस एलेनियाबीच समझदारी भइसकेको छ । २०७५ माघमा तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको युरोप भ्रमणको क्रममा फ्रान्सेली कम्पनी एलेनियासँग जीटूजी प्रक्रियामार्फत स्याटेलाइट खरिद गर्ने समझदारी भएको थियो । तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिएपछि स्याटेलाइट स्थापना प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
यसअघि २०७३ सालमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्याटेलाइट निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आशयपत्र माग गरेकोमा भारत, चीन, अमेरिका, थाइल्यान्ड, सिङ्गापुरसहित क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरब, रुस, इजरायललगायत विभिन्न देशका २२ वटा कम्पनीले आशयपत्र पेस गरेका थिए । त्यसैगरी प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू)मा निवेदन दिइसकेको छ ।
सन् १९८० मा बहुविधागत परियोजनामार्फत पहिलो पटक भू–उपग्रह प्रविधिको प्रयोग वनसम्बन्धी गतिविधिको नियमनका लागि गरिएको थियो । यस प्रविधिका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क बढाउन सन् १९८२ मा सगरमाथा भू–उपग्रह केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।
