काठमाण्डौं । सरकारले उद्धार उडानका नाममा स्वदेशी तथा विदेशी विमान चार्टर गरेर २७ हजार बढी नेपालीलाई ल्यायो । ती सबै प्रायः आफैले टिकट काटेर आए । पैसा नभएर , रोजगारी गुमेर बिचल्लि परेका थुप्रै मान्छेहरु रिण काढेर र चन्दा उठाएर आए । यति सम्म यहाँ आईपुगे पछि पनि क्वारेन्टाईनदेखि घर पुग्न सम्म पनि उनीहरुले आफै खर्च गर्नु परेको गुनासो गरे ।
सरकारले बिचौलीयाका कारण चार्टर फ्लाईट समेत महंगो गर्दा मजदुरहरु अझ मारमा परे ।
विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई हवाइमार्गबाट नेपाल ल्याउन ३२ जेठबाट शुरु पहिलो चरणको उद्धारमार्फत २५ देशबाट २७ हजार ७ सय ८० जनाको उद्धार गरिएको छ । तर, विदेशमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची बनेका ठूलो संख्याका नेपाली श्रमिकलाई भने सरकारले उद्धार गरेन । बेखर्ची श्रमिकलाई विदेशबाट निःशुल्क उद्धार गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश सरकारले हालसम्म पनि पालना नगर्दा रोजगारी र आम्दानी गुमाएर अलपत्र परेका कामदार विदेशमै अलपत्र परेका हुन् । सामान्यभन्दा दोब्बरभन्दा महँगो भाडाका चार्टर फ्लाइटको टिकट खरिद गर्ने नेपालीलाई मात्रै सरकारले नेपाल फर्काइरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर गएका तर भिसा अवधि बाँकी रहँदै बेरोजगार भएका बेखर्ची श्रमिकलाई उद्धार गर्न सर्वोच्चले १ असारमा आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उद्धार तथा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ को मस्यौदा बनाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छैन । श्रम मन्त्रालयले कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरेको एक साता भए पनि हालसम्म पारित नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई०को भलट्रान्स ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमा काम गर्ने ५ सय नेपाली श्रमिकलाई रोजगारदाताले चार महिनादेखि जबर्जस्ती बेतलबी बिदामा राखेको छ । युएईका विभिन्न क्याम्पमा राहतको खाद्यान्नले पेट भरिरहेका उनीहरू महँगो टिकट किन्न नसक्दा नेपाल फर्कन पाएनन् । ती श्रमिकले नेपाल फर्कन नाम लेखाए, दूतावासले निकालेको उद्धार गर्नुपर्ने सूची उनीहरूको नाम पनि छ । तर, दूतावासले आफ्नै खर्चमा जाने भए जाऊ, सरकारले खर्च बेहोर्न सक्दैन भनेपछि आफूहरू फर्कन नपाएको पीडित युवराज लामा मोक्तानले बताए । ‘रोजगारदाता कम्पनीले फर्कने टिकट दिने भनेको छ, तर उसले सामान्य अवस्थाको टिकट दिने हो, चार्टर उडानको भाडा महँगो छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग खानलाई समेत पैसा छैन, कसरी महँगो टिकट काटेर मुलुक फर्कनू ।’
सरकारको उदासीनताकै कारण युएईकै सारजाहमा थप ३० नेपाली श्रमिक पनि यसैगरी अलपत्र परेका छन् । युएई पुगेको पहिलो महिनादेखि बेरोजगार भएका श्रमिक विगत पाँच महिनादेखि अलपत्र परेका हुन् । सडकको वास भएका नेपाली श्रमिकलाई न त युएई दूतावासले सहयोग गरेको छ, न त नेपाल सरकारले उद्धार गरेको छ । ‘हामी विगत पाँच महिनादेखि बेरोजगार छौँ । साथमा न त पैसा छ, न त जागिर नै । हामीले दूतावासमा नाम लेखाएका थियाँै । तर, पैसा नहुँदा फर्कन सकेनौँ,’ पीडित कमल अधिकारीले भने । कम्पनीले न त जागिर दिएको छ, न त पासपोर्ट नै । यस विषयमा नेपालस्थित म्यानपावर र दूतावासमा सहयोग मागे पनि कसैले सहयोग नगरेको उनले गुनासो गरे ।
दुबईमा विगत चार वर्षदेखि काम गर्दै आएका केपी निरौला चार महिनादेखि बेरोजगार छन् । बेरोजगारीका कारण नेपाल फर्कनका लागि टिकट काट्ने पैसा जुटाउन मुस्किल छ । यद्यपि, नेपाल फर्कने हो भने कम्पनीले टिकटसम्म उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । उनले दूतावासमा बिरामीको कोटामा आवेदन दिएका पनि थिए । तर, अहिलेसम्म नेपाल फर्कन पाएका छैनन् । सरकारले हुनेखाने र कमिसन दिन सक्नेलाई मात्र नेपाल फर्काएको उनले गुनासो गरे । ‘सरकारले जोखिममा भएकालाई पहिला उद्धार गर्ने भने पनि काम भने विपरीत भएको छ,’ उनले भने ।
के छ प्रस्तावित कार्यविधिमारु
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको कार्यविधिमा असार १ गतेपछि आफ्नै खर्चमा नेपाल आएका कामदारले रकम शोधभर्ना पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पुगेका कामदारले आफ्नै खर्चमा नेपाल फर्किएपछि शोधभर्ना पाउनेछन् । कार्यविधिअनुसार १ वर्षभन्दा कम करार अवधिमा रोजगारी गुमाएका कामदारको खर्चको शतप्रतिशत र १ वर्ष वा सोभन्दा बढी र करार अवधिभित्र रोजगारी गुमाएका कामदारलाई खर्चको ५० प्रतिशत कल्याणकारी कोषबाट रकम फिर्ता गरिनेछ । त्यस्तै, कोरोना संक्रमणका कारण अलपत्र परेका श्रमिकको टिकट खर्च पनि नव्यहोर्ने कम्पनीलाई पाँच वर्षका लागि प्रतिबन्ध गरिने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र फौजदारी अभियोगमा जेल परेर आममाफी पाई स्वदेश फिर्ती केन्द्रमा रहेका कामदारलाई पनि कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरी निःशुल्क उद्धार गरिने व्यवस्था छ ।
खाडी र मलेसियाबाट नेपाल फर्कन चाहने ५० हजार
सरकारको निर्णयअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वलगायत मलेसियामा जोखिममा रहेका नागरिकको तथ्यांक संकलन गरेको थियो । नियोगहरूका अनुसार युएईमा नेपाल फर्कनका लागि १८ हजारले आवेदन दिएका छन् । त्यस्तै, साउदी अरबमा १० हजार, कतारमा ८ हजार ४ सय, मलेसियामा ६ हजार ८ सय, बहराइनमा १ हजार र ओमानमा ७ सयले आवेदन दिएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ मलेसियाले कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीहरूको निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष हरि भट्टराई नेतृत्वको टोलीले क्वालालाम्पुरमा रहेको नेपाली दूतावासमा पुगेर राजदूत उदयराज पाण्डेलाई अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको तुरुन्त निःशुल्क उद्धारको मागसहित ८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । त्यस्तै, जेलमा रहेका नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश पठाउन, कोरोनाको समयअगावै कम्पनीद्वारा प्रदान गरिएका र श्रमिकहरूले आफैँ खरिद गरेका विभिन्न एयरलाइन्सको टिकट भएका श्रमिकहरूलाई नेपाल फर्काउन विशेष पहल गर्न संघले माग गरेको छ ।
दोस्रो चरणको उद्धार ३१ असारबाट
कोभिड–१९ का कारण विदेशमा अलपत्र परेका २७ हजार ७ सय ८० नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारले उद्धार गरेको छ । विश्वभर फैलिएको कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमाउने तथा बिरामीहरूलाई गत ३२ जेठबाट स्वदेशी र विदेशी एयरलाइन्समार्फत उद्धार गरिएको हो । पहिलो चरणमा नेपाल वायुसेवा निगमले ५८ उडानमार्फत १० हजार ९ सय १२ नेपालीलाई स्वदेश फिर्ता ल्याएको छ । त्यस्तै, हिमालय एयरलाइन्स र अन्य विदेशी एयरलाइन्सहरूले पनि उद्धार उडान गरेर स्वदेश ल्याएका हुन् । उद्धारका क्रममा विभिन्न देशमा मृत्यु भएका १ सय ६१ शवसमेत ल्याइएको छ ।
सरकारले पहिलो चरणको उद्धार सम्पन्न भएसँगै दोस्रो चरणको उद्धार आगामी असार ३१ देखि गर्ने घोषणासमेत गरेको छ । दोस्रो चरणको उद्धार एक साता चल्ने र ४२ उडान गर्ने कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले सेड्युल सार्वजनिक गरेको छ । दोस्रो चरणमा युएईको दुबई, सारजाह र अबुधाबी, साउदी अरबको दमाम र रियाद, कुवेत, कतार, बहराइन र मलेसियाबाट नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने गरी उडान तालिका तय गरेको छ ।
सिसिएमसीले ६ वटा मुलुकमा हुने उद्धार उडानमा नेपाल वायुसेवा निगमले १६, हिमालय एयरलाइन्सले १६ गरी ३२ उडान गर्ने अनुमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ । त्यस्तै, विदेशी वायुसेवा कम्पनी एयर अरेबियाले २, फ्लाई–दुबईले २ र मलेसियाको मालिन्दो एयरले ४ वटा उडानको अनुमति पाएका छन् । असार ३१ देखि सुरु हुने उद्धार उडान साउन ६ गते मंगलबारसम्म हुनेसमेत सिसिएमसीले जनाएको छ । – नयाँ पत्रिका दैनिक
