विपद् जोखिम व्यवस्थापनका लागि केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म सातवटा निकाय सक्रिय

काठमाडौँ, असार ३० । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि केन्द्र तहदेखि स्थानीय तहसम्म सातवटा निकाय सक्रिय छन् । ती निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय र सहकार्यले विपद्सित लड्ने ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्ने भए पनि प्रभावकारी समन्वय भने देखिन सकेको छैन ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी र मनसुन सक्रिय भएसँंगै बाढी, पहिरो, डुबान लगायत विभिन्न विपद् घटनाका कारण जनधनको क्षति हुने क्रम जारी छ । तर आवश्यक सुरक्षा सतर्कता, उद्धार, उपचार, राहत वितरण र पुनस्र्थापना कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति रहेको छ । समितिमा दुईजना मन्त्रीसहित विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र रेडक्रस लगायत प्रतिनिधि सदस्य छन् । कार्यकारी समितिअन्तर्गत गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिएको छ । सो प्राधिकरणले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँग विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्ने छ ।
त्यस्तै प्रदेश मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्, प्रदेश गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश कार्यकारी समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, गाउँपालिका र नगरपालिका स्तरीय स्थानीय तह व्यवस्थापन समिति रहेका छन् ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहका समितिसंँग प्राधिकरणले समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्दै आएको बताउनुभयो । विपद् व्यवस्थापनका लागि यो संयन्त्र बलियो भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
विगतमा गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही प्राधिकरणले सञ्चालन गर्दै आएको छ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलका अनुसार प्राधिकरणको गठन र विपद् एकैसाथ आइलागेका कारण छिटो काम हुन नसकेको हो । प्राधिकरणको कार्यालय नै अव्यवस्थित गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् प्रभावितको उद्धार, उपचार, राहत वितरण र पुनस्र्थापना कार्यमा अपेक्षाअनुरूप कामको गति बढाउन सकेको छैन ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन ७४ अनुसार प्राधिकरण गठन गरिएको हो । प्राधिकरणका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भए पनि आवश्यक जनशक्ति तथा भौतिक संरचना निर्माण हुन नसक्दा द्रूत गतिमा कार्य सञ्चालन गर्न नसकिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको सचिवालय बबरमहलस्थित भाडाको सरकारी भवनमा छ भने अन्य विपद्सम्बन्धी काम कारबाही तथा गतिविधि सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ ।
मनसुन सक्रिय भएसंँगै मुलुकका विभिन्न भागमा गएको बाढी, पहिरो र डुबान लगायत विभिन्न विपद् घटनाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायहरूसंँग आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्दै आए पनि अपेक्षा अनुरूप सफलता नमिलेको प्राधिकरणका पदाधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणअन्तर्गत राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका उपसचिव मुरारी वस्ती प्राधिकरण गठन र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारी विपद् एकै पटक आइलागेकाले बाढी, पहिरो र डुबान लगायतका विपद् व्यवस्थापनमा अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
‘प्राधिकरणले विपद् न्यूनीकरणका लागि जनचेतना जगाउनेदेखि आवश्यक व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, कानुन कार्यान्वयन, समन्वय र सहजीकरण गर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, प्राधिकरण आफै चुस्त अवस्थामा छैन, त्यही भएर अपेक्षा अनुरूप काम हुन सकेको छैन । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले प्राधिकरणलाई विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहसम्म समन्वय र सहकार्यको पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणभन्दा पनि विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरण कार्यमा विशेष जोड दिएको छ । प्राधिकरणले केन्द्रीय (सङ्घीय) सरकारबाट एक लाख, प्रदेश सरकारबाट ५० हजार, स्थानीय तहबाट गरी कम्तीमा तीन लाख रुपियाँसम्म राहतको व्यवस्था गरेको छ ।