भदौ १ देखि सञ्चालन गर्ने भनिएको लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन अन्यौलमा

काठमाडौँ, साउन २५ । भदौ १ देखि लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सुरक्षा मापदण्डका विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीबीच मतभेद देखिएको छ । यातायात व्यवसायीले सामाजिक दूरी कायम गर्ने विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।
प्राविधिक विषयमा नै विवाद रहे पनि कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्दै गएका कारण भदौ १ देखि नै लामो दूरीका यातायात चल्ने विषयमा पनि प्रश्न रहेको छ । चल्ने भएको खण्डमा आफूहरू लामो तथा मध्यम दूरीका सार्वजनिक सवारी चलाउन तयार रहेको भए पनि सुरक्षा मापदण्डबारे कुनै जानकारी नै नभएको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “गाडी चलाउने तयारीमा छौँ तर सुरक्षा कस्तो हुने ? अन्योल छ, हामीलाई केही भनिएको छैन । ” कति यात्रु चढाउने, बीचमा चढाउन वा ओराल्न पाइने कि नपाइने भन्ने विषय अन्योलमा नै रहेको छ । छोटो दूरीको मापदण्ड लामो दूरीलाई काम नलाग्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले मास्क तथा सेनिटाइजर प्रयोगको कुरा समान्य भएको भन्दै यात्रुको व्यवस्थापनबारे ठोस निर्णय हुनुपर्ने बताउनुभयो । सबै सिटमा यात्रु राख्न पाइने वा नपाइने कुरा पनि लामो दूरीलाई नभनिएको सिटौलाको भनाइ छ ।
उता कोरोना सङ्क्रमण फैलने क्रम जारी रहेको र केही जिल्ला सिलबन्दी गरिएको अवस्थामा लामो दूरीका सवारी सञ्चालन हुन्छन् वा हुन्नन् भन्ने नै भन्न नसकिने अवस्था छ तर व्यवसायी चलाउन तयार रहेको र सरकारले के गर्छ भन्नेमा नै रहेको पनि सिटौलाले बताउनुभयो ।
यातायात व्यवस्था विभागले भने भदौ १ देखि चलाउने निर्णय भइसकेको तर त्यसपछि अर्को निर्णय नभएकाले सोही निर्णय नै कार्यान्वयन हुने जनाएको छ । सरकारको निर्णय र घोषणा गरेका सुरक्षाका मापदण्ड नै लामो दूरीका सवारीले पनि लागू गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले भन्नुभयो, “भदौ १ देखि चलाउने निर्णय भइसकेको छ, अर्को निर्णय नहुँदासम्म त्यही नै कार्यान्वयन हुन्छ । जहाँसम्म सुरक्षाको सवाल छ, त्यसमा सरकारले तोकेका मापदण्डलाई अपनाउनुपर्छ, मास्क सेनिटाइजर अनिवार्य छ, ज्वरो नाप्ने व्यवस्था हुनुपर्छ अनि सामाजिक दूरी कायम गरेर यात्रु राख्नुपर्छ । ”
तर महासचिव सिटौला भने ५० प्रतिशत यात्रु मात्र चढाउने गरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने अवधारणा त छोटो दूरीकालाई भनिएको थियो भन्दै लामो दूरीको विषयमा सुरक्षा मापदण्डबारे छलफल नै नभएको बताउनुहुन्छ ।