काठमाडौं । महाभूकम्प २०७२ बाट क्षतिग्रस्तमध्ये गत आर्थिक वर्षमा ८९ हजार ३ सय ७७ नीजि घर पुनर्निर्माण भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गत वर्ष ८९ हजार ३ सय ७७ घर पुनर्निर्माण सम्पन्न र ७० हजार १ सय ९६ ले निर्माण सुरु गरेको जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा निजी आवासतर्फ २१ हजार ९ सय ८१ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका छन्, जसमध्ये २१ हजार ३७ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् ।
उल्लेखित अवधिमा दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या १ लाख २ हजार ९ सय ४६ र १ लाख ४५ हजार १२९ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
प्रबलीकरणतर्फ गत आर्थिक वर्षमा ३२ हजार ७ सय १७ लाभग्राही कायम भएकोमा ३२ हजार ६ सय ७ ले सम्झौता र त्यसमध्ये ३१२ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ९ सय १८ विद्यालय पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । त्यस्तै, ३३ स्वास्थ्य चौकी, ७३ पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा, ४४ सरकारी तथा सुरक्षा निकायका २४ वटा भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको छ ।
धरहरा तथा रानीपोखरीलगायत पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रत्यक्ष हेरिरहेका ठूला संरचनामा गत आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति भएको प्राधिकरणको दाबी छ । धहराको १०औं तल्ला ढलान सकिएको छ ।
रानीपोखरी पिंधमा कालोमाटो सतह मिलाउने र पर्खाल लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । बालगोपालेश्वर मन्दिर, पुल र पोखरी परिसर सौन्दर्यीकरण ८० प्रतिशत सकिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सिंहदरबार प्रबलीकरणमा प्रगति भएको छ । पूर्व, उत्तर र दक्षिण भागमा प्रबलीकरण कार्य सम्पन्न भई हाल विद्युतीकरण कार्य जारी छ ।
त्यस्तै, पश्चिमतर्फको भागको प्रवलीकरण कार्य सुरु भई २५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको छ । हालै, राजधानीमा सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा भएका पुनर्निर्माण प्रगति, समस्या तथा सिकाइ समीक्षा कार्यक्रममा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासा सम्बोधन गरेको जनाएको छ ।
पुनर्निर्माणसँग जोडिएका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य निकायका प्रतिनिधिको सहभागितामा वार्षिक समीक्षा गरिएको थियो । वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणका विभिन्न निकायमार्फत दर्ता गुनासा पूर्ण सम्बोधन भई नजिता प्रकाशित गरिएको जनाउँदै प्राधिकरणले कुल ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासा सम्बोधन भएका छन् ।
समीक्षामा गत आर्थिक वर्ष मध्यावधिपछि देखिएको कोराना माहामारीका कारण पुनर्निर्माणका कतिपय कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न नसकिएको, त्यसो हुँदा बजेट फ्रिज भएको तर त्यसअनुरुप चालु आर्थिक वर्षमा कतिपय कार्यक्रम र बजेट विनियोजन हुन नसकेको, सहरी क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसकेको, केही विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि जग्गालगायत समस्या छन् । राजधानी
