राजनीतिमुक्त निजामती सेवा अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण

काठमाडौं । कानुन अभावका कारण सङ्घीयताले परिकल्पना गरेको चुस्त, जिम्मेवार, उत्तरदायी, सुशासित, पारदर्शी र राजनीतिमुक्त निजामती सेवा अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यदाकदा राजनीतिक स्वार्थले हस्तक्षेप गर्न खोज्दा सार्वजनिक सेवा सरल र सहज नहुने अवस्था पनि रहँदै आएको छ ।
१७औँ निजामती सेवा दिवसका लागि तय गरिएको नारा ‘स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन’ले पनि स्वच्छ एवं सुशासनका पक्षमा जोड दिनुले निजामती सेवा त्यस दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने स्वीकारिएको पक्ष हो । नयाँ राजनीतिक प्रणालीको स्थापनासँगै प्रशासनिक प्रणाली पनि परिवर्तन गरियो । सङ्घीय निजामती सेवा ऐनका आधारमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन ल्याउनुपर्नेमा ती कुनै कानुन नल्याई राज्यका तीनवटा तहमा कर्मचारी समायोजन गरियो । यसैका कारण कर्मचारीमा असन्तुष्टि यथावत् छ ।
२०७३ सालमा सर्वाेत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका अवकाशप्राप्त नेपाल सरकारका सचिव शान्तराज सुवेदीले भन्नुभयो, “गणतन्त्र स्थापनापछिको अवधिमा जनअपेक्षाअनुसार र न्यून लागतमा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनु निजामती सेवाका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ ।” उहाँले २०४६ सालपछि निजामती सेवामा राजनीतिले प्रवेश पाएको अनुभव सुनाउनुभयो ।
“सबैभन्दा ठूलो आरोप भ्रष्टाचार र राजनीति एकीकृत भयो भन्नेछ,” उहाँले थप्नुभयो, “व्यवस्थापकीय तहमा जोखिम नउठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ । निर्णय गर्दा टाढा नै बस्न खोज्ने वा निर्णयलाई व्यक्तिगत लाभमा लेखाजोखा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । निजामती सेवाभित्र राजनीति प्रवेश हुनुलाई राम्रो मान्न सकिँदैन तर यसभित्र राजनीतिक विभाजनसमेत देखियो । राजनीति गर्नुहुन्न भन्ने व्यक्ति पाखा लाग्दै गएका छन् ।” पछिल्लो अवधिमा युवापुस्ता निजामती सेवाको माथिल्लो तहमा पुग्ने क्रम बढ्दो छ । लोकतन्त्रका कारण यस सेवाभित्र समावेशी चरित्र देखिएको छ । प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने व्यक्तिले अवसर पाएका छन् र उपल्लो तहसम्म सहज पहुँच बनेको छ । यसलाई वर्तमान निजामती सेवाको सुन्दर पक्षका रूपमा लिइएको छ ।
२०६९ सालमा उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका पूर्वसचिव डा. राजन खनालले समायोजनअघि नै निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्नेमा त्यो नल्याई समायोजन गर्दा कर्मचारीका वृत्ति विकास, सरुवा, बढुवा, खटनपटन आदिमा समस्या रहँदै आएको बताउनुभयो । “ऐनले सङ्घीयताको स्वरूप र मर्मअनुसार प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्याे । ऐन नआउँदा अन्योल सिर्जना भएको छ, थुप्रै समस्या देखिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो, “जति लामो समयसम्म यसलाई थाती राख्यो, उति कर्मचारीव्यवस्थापन गर्न कठिन हुँदै जान्छ ।”
अन्य सेवाका वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदै प्रशासन सेवाका कनिष्ठलाई स्थानीय तहको कार्यकारी तहको जिम्मेवारी दिइएकै कारण समायोजन भएर गएका कर्मचारीको चित्त बुझेको छैन । यसबारे डा. खनालको टिप्पणी छ, “समायोजन गर्दा कनिष्ठ र वरिष्ठका बारेमा हेक्का राख्नुपथ्र्याे । कनिष्ठ अन्तर्गत वरिष्ठलाई राख्ने गरी समायोजन गरिनु गलत थियो । यस्तो कहीँ पनि हुँदैन । वरिष्ठलाई विश्वास गर्न सक्नुपथ्र्याे । प्रशासन सेवाका हुँदैमा कनिष्ठ मात्र योग्य हुन्छन् भन्ने बुझाइ नै गलत हो ।”
सुरुवात (२०५८ साल)मै उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालले निजामती कर्मचारीका रूपमा सेवा गर्ने उद्देश्यले निजामती सेवामा प्रवेश गरेकाहरू राज्यले जुन तहमा खटाउँछ, त्यहीँ रहेर काम गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । “तीनवटै तह नेपाल राज्यकै हुन्,” उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारीले यो तह र ऊ तह भन्नुहुँदैन । जहाँ पनि जानुपर्दछ । सङ्क्रमणकालमा समस्या हुन सक्दछ । क्रमशः यी समस्या हट्दै जानेछन् ।”
कानुनको प्रतीक्षामा सबै कर्मचारी छन् तर त्यसको अत्तोपत्तो छैन । २०७४ सालमा उत्कृष्ट निजामती पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले कर्मचारी समायोजन गरिए पनि त्यसलाई ‘गाइड’ गर्ने कानुन अभाव भएको बताउनुभयो । “कर्मचारीको असन्तुष्टिलाई कानुनले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छ तर ती व्यक्तिगत असन्तुष्टि हुन्, सेवाप्रतिको असन्तुष्टि होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “निजामती सेवाको विकल्प छैन । यसलाई परिष्कृत र जनमुखी बनाउनुपर्दछ । यसको भविष्य भनेकै सुधारिएको सेवा हो ।”
निजामती सेवाप्रति अहिले पनि उत्तिकै आकर्षण छ । पछिल्ला केही समययता यसको साख केही गिरेको हो कि भन्ने अनुभव उपल्ला पदाधिकारीहरूले नै गर्न थालेका छन् । २०७६ सालमा उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउनुभएका गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले यसको साख गिर्नुमा राजनीति र प्रशासनिक दुवै उत्तिकै दोषी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सङ्घमा जान चाहनेको लहर उर्लिंदो र प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान नखोज्ने मनोवृत्ति भए पनि वृत्ति विकासको बाटो स्पष्ट गरिएमा तल जान आकर्षण बढ्न सक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “तल र माथि जान पूरै रूपमा खुला गर्नुहुन्न । निश्चित प्रक्रिया र विधि बनाउनुपर्दछ । त्यसलाई टेकेर आउने जाने बाटो राखिनुपर्दछ ।” पूर्वसचिव सुवेदीले विशिष्ट श्रेणीमा ‘कलस्टर’ नबनाउन र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन व्यक्ति नभई कामलाई आधार बनाउन सुझाव दिनुभयो ।  गोरखापत्र