काठमाडौं । प्रहरीले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट बरामद गरेका २५ करोड मूल्य बराबरको अखाद्य वस्तुलाई बचाउन उच्च घरानियाँ व्यापारीहरूले नै चलखेल गर्न थालेका छन् । ती व्यापारीले कानुनी शासनलाई नै चुनौती दिँदै अखाद्य वस्तुलाई खाद्य वस्तुकै हैसियत प्रदान गराउने गरी चलखेल अघि बढाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
महानगरीय अपराध महाशाखाको पहलमा केही दिनदेखि प्रहरीले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट अखाद्य वस्तु बरामद गर्दै आएको छ । अपराध महाशाखाको लामो अनुसन्धान र प्रयासपछि प्रहरीले पछिल्लो हप्ता मात्रै ‘डेट एक्सपायर’ भएका २५ करोड मूल्य बराबरका अखाद्य वस्तु बरामद गरी गोदाम सिलसमेत गरेको छ ।
– थप अखाद्य वस्तु राताराता जिल्ला पठाउने तयारी
– मन्त्रालाय तथा विभागलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास
– अखाद्य वस्तु नष्ट गर्न विभागको ढिलाइ
– मुद्दालाई कमजोर बनाउन लबिङ
त्यसरी बरामद भएका अखाद्य वस्तुमा ओरियो बिस्कुट, हर्लिक्स, किन्डर ज्वय, स्निकर्स, वाउन्टी चकलेट, ट्याङ जुसलगायत छन् । तर, व्यापारीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारी ती अखाद्य वस्तुहरू छुटाउने दौडधुपलाई तीव्रता दिएका हुन् । काठमाडौं प्रशासन स्रोतका अनुसार अहिले पनि कतिपय अखाद्य वस्तु राजधानीबाट बाहिरी जिल्लामा पठाउने तयारी भइरहेको भन्ने सूचनासमेत प्राप्त भएको छ ।
प्रहरीको अपराध महाशाखाले त्यसरी बरामद गरेका अखाद्य वस्तु र त्यसको कारोबार गर्नेहरूलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार मुद्दा चल्ने बताएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि सो ऐनअनुसार नै वाणिज्य विभागले मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएकाले यससम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पाएको छ । सो ऐनअनुसार यस्तो कारोबार गर्नेलाई ५ वर्षसम्म कैद र बिगोको दोब्बर जरिमाना हुने व्यवस्था छ भने त्यस्ता सबै सामान नष्ट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
तर, विभागले बरामद भएका अखाद्य वस्तुलाई नष्ट गर्ने सम्बन्धमा पहल नगर्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । स्रोतका अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट उच्च पदस्थहरूको दबाबमा विभागले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न पाएको छैन । अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्नेहरूले ती वस्तुहरूलाई बचाउन उद्योग राज्यमन्त्रीमार्फत चलखेल अघि बढाएको मन्त्रालय उच्च स्रोतले राजधानीलाई जानकारी दियो ।
‘बरामद भएका वस्तुहरू छिटोभन्दा छिटो नष्ट गर्नुपर्छ तर ढिलाइ हुनुले शंका जन्माएको छ,’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडांैका एक अधिकृतले राजधानीसँग भने ।
ती अधिकृतले विभागमार्फत मुद्दालाई कमजोर बनाउन विभिन्न खाले लबिङ भइरहेको दाबी गरे । सिल गरेर राखिएका अखाद्य वस्तुलाई कानुनका विभिन्न छिद्र प्रयोग गरी प्रयोगमा ल्याउन सकिने उपायको खोजीमा केही व्यापारीहरू लागिपरेको बताइएको छ ।
प्रहरीले गत आइतबार मात्रै करिब १४ सय प्रकारका अखाद्य वस्तु बरामद गरेको थियो । त्यसरी बरामद गरिएका सबै सामान म्याद सकिएको भए पनि पुरानो डेट मेटेर नयाँ डेटसहित लेबलिङ गरेर राखिएको थियो । त्यसरी सडेका २५ करोड मूल्य बराबरको वस्तु बजारमा पठाउन ठिक्क पारिएको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको थियो ।
महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दीपक थापाले आफूहरूले डेट एक्सपायर वस्तुहरू बरामद गरी सिल गरे पनि वाणिज्य विभागको निर्णयबिना ती सामानहरू नष्ट गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताए । कानुनतः वाणिज्य विभागले निर्णय गरेपछि मात्रै ती वस्तु नष्ट गरिने भएकाले आफूहरू वाणिज्य विभागको निर्णय कुरेर बसको एसएसपी थापाले जानकारी दिए ।
कानुनत मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पर्ने खालका ती सबै अखाद्य वस्तुहरू नष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तर नष्ट गर्न ढिलाइ गरिएपछि सर्वसाधारण आक्रोशित छ । राजधानीबाट
