काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्यवृद्धिको छानबिनका लागि सङ्घीय संसद्ले समिति गठन गरेको छ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले मूल्यवृद्धि छानबिनका लागि तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको सभापति निरादेवी जैरुले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘निरन्तरको मूल्यवृद्धि मात्र विकल्प जस्तो भएको छ । सरकारले उपभोक्तालाई कसरी राहत दिनसक्छ ? मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने वैकल्पिक उपाय के हुनसक्छ ? भन्ने समेतको सुझाव दिनेगरी उपसमिति गठन भएको छ।’
उपसमितिमा खेमप्रसाद लोहनी र लक्ष्मी परियार सदस्य हुनुहुन्छ । उपसमितिलाई मूल्यवृद्धिको वैकल्पिक व्यवस्था र सरकारले जनतालाई दिनसक्ने राहतको समेत अध्ययन र सिफारिसको क्षेत्राधिकार दिइएको छ । यसअघि पनि संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका विषयमा छानबिन समिति गठन भएका थिए । सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन सदस्य उषा गुरुङको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सांसद र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसमेत सम्मिलित उक्त उपसमितिले दिएको स्वचालित मूल्यको सिफारिस भने कार्यान्वयन भएको थियो । पेट्रोलिय पदार्थको अन्वेषण, उपभोक्तालाई दिने राहतलगायतका विषय भने प्रभावकारी कार्यान्वयन भएका छैनन् ।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर उच्च विन्दुमा पुगिरहेको छ । पछिल्लो पटक भएको मूल्य समायोजनअनुसार पेट्रोल प्रतिलिटर १४२ रुपियाँ पुगेको छ । यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको भाउ १२५ रुपियाँ कायम छ । समितिमा सदस्यहरूले खानी अन्वेषणमा सरकारका काम अघि बढाउनुपर्ने, मूल्यवृद्धिको मारमा रहेको उपभोक्तालाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्युत् खपतको भरपर्दो योजना अघि सार्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो।
Source गोरखापत्र
