अमेरिकी सहयोगको एमसीसी सम्झौताको संसद्बाट अनुमोदन गर्न गठबन्धन भित्रै सकसमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भर खोजे पनि केपी शर्मा ओलीले पहिले देउवाको ‘गठबन्धनसँगको सम्बन्धसहित थाती रहेका मुद्दामा स्पष्ट दृष्टिकोण’ खोजेको एमालेका प्रमुख सचेतकले बताएका छन्।
बिहीवार साँझ भएको देउवा-ओली वार्ताबारे बीबीसीसँग विशाल भट्टराईले भने, “एमसीसी पास गर्ने वचन दिइसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ।”
ओलीले ‘तपाईँहरूको धेरै मिहिनेत परेर बनेको गठबन्धन भएकाले पहिले उतापट्टिको सम्बन्ध स्पष्ट’ पार्नुस् भनेको भट्टराईले बताए।
“त्यसपछि मात्र हामीहरूले लिने अडान स्पष्ट पार्ने कुरा अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो।”
तर नेपाली कांग्रेसकी सचेतकले भने एमसीसी ‘सरकारको नभई संसद्को विषय भएकोले’ प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी नेतासँगको ‘स्वाभाविक भेटघाटमा त्यसलाई पास गर्न आग्रह’ गरेको बताउँछिन्।
देउवा के चाहन्छन्?
ओलीसँगको देउवाको भेटलाई सत्ता समीकरणसँग जोडेर हेर्ने बेला भइनसकेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसकी संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन्।
अमेरिकाले यस विषय टुङ्गो लगाउन पछिल्लो पटक फागुन १६ को समय सीमा दिएको छ।
समय निकै कम रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले एमालेको संसद् अवरोध खुलाउँदै यस विषयलाई सक्दो छिटो ‘प्रतिनिधिसभामा छलफल गराउन’ चाहेका छन्।
तर कांग्रेस सचेतक भुसाल भन्छिन्, “सदनमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा आफ्नो फरक मत राख्न सक्ने कुरा सांसदहरूको अधिकार र दलको दृष्टिकोणको विषय हो। सत्ता समीकरणसँग जोडेर त्यसलाई पास-फेल गर्ने भन्ने कुरा दुर्भाग्य हो।”
एमसीसी पारित गर्ने विषय मतदानको प्रक्रियामा जाने भएकाले एमाले पार्टीको निर्णय समेत छिट्टै भइदियोस् भन्ने देउवाले चाहेको उनले बताइन्।
अहिलेसम्म कांग्रेसले एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा लगेर पारित गर्नुपर्ने बताएको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले यथास्थितिमा पारित हुन नसक्ने जनाएको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले फागुन ७ मा त्यसबारे छलफल गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ।
एक-अर्काका दाउ
कतिपयको बुझाइमा देउवाको मनसाय एमालेलाई यस प्रक्रियामा ल्याएर गठबन्धनभित्रै प्रचण्ड-नेपाललाई सन्तुलन गर्ने समेत देखिन्छ।
“कांग्रेसमा दुई धार देखिएको भए पनि देउवा अहिले नै गठबन्धन टुटाइहाल्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्,” ई कागज डटकमका प्रधान सम्पादक हरिबहादुर थापा भन्छन्।
ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला यसअघि संसद् सचिवालयमा एमसीसी सम्झौता दर्ता भएकाले एमालेलाई पछाडि हट्ने सहजता नभएको थापा ठान्छन्।
“[कांग्रेससामु] एमालेतिरको भनाइ सर्तका रूपमा गठबन्धन टुट्नुपर्ने र सभामुखलाई पाखा लगाउन सघाउने खण्डमा सहकार्य गर्न सक्ने देखिन्छ,” थापा भन्छन्।
यसबीचमा एमसीसी विरोधी गठबन्धनका रूपमा प्रचण्ड-ओली-नेपाल पुन: एक ठाउँमा उभिन सक्ने प्रयासहरू देखिएपछि देउवा ‘थप हताश’ देखिन थालेको उनी ठान्छन्।
“कांग्रेसभित्रै यही गठबन्धनबाट र एमसीसी पारित नगराउने अवस्थामा काम गर्न कठिन रहेको भनिएका बेला देउवाले एकसाथ अन्य विकल्पहरू हेरिरहेका छन्।”
एमाले किन महत्वपूर्ण छ?
प्रतिनिधिसभाको २७५ सीटमध्ये हाल कायम रहेको २७१ सांसदमध्ये सबैभन्दा धेरै एमालेसँग ९७ जना छन्। कांग्रेससँग ६१ सांसद (दुई जना निलम्बितबाहेक) छन्।
यी दुई दल मात्र मिलेको खण्डमा र सबै सांसद उपस्थित भएको खण्डमा समेत एमसीसी पारित सम्भव छ।
तर यस प्रस्ताव पारित हुन एकचौथाईको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको खण्डमा उपस्थित सांसदको बहुमत भए पुग्छ।
तर निर्णय गर्न बाँकी रहेकामध्ये एमाले, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीमा समेत सांसदहरूमा फरक-फरक मत देखिन्छ।
त्यसबाहेक एमालेले आफ्ना तत्कालीन सांसदहरूलाई हटाएको विषयमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर अझै अवरोध जारी राखेको छ।
त्यसले संसद्मा यस विषय छलफलको माहौल नबन्ने कांग्रेसका नेताहरूको चिन्ता छ।
प्रतिनिधिसभामा एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराई भन्छन्, “संसद्को कामकारबाहीबाट हामीहरू अहिले बाहिर छौँ। हामीलाई त्यो वातावरण बनाइएन। हाम्रा मुद्दालाई सम्बोधन नगरेसम्म हामी यथावत् रूपमै अगाडि बढ्छौँ।”
Source: BBC Nepali
