एमसीसी परियोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सुरु भएको बहस र विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । एमसीसी परियोजनाको समर्थन र विरोधमा राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसमेत विभाजित भएको अवस्था छ । एमसीसी परियोजना विगत लामो समयदेखि गिजोलिंदै आएको छ । अब यसले गठबन्धनको वर्तमान सरकारलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने सम्भावना बढेर गएको छ ।
नेपाल सरकारले सम्झौता गरेको झण्डै पाँच वर्ष भइसकेको छ । उक्त सहायता अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च गर्नेगरी परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा भएको थियो । सम्झौतामा उक्त अनुदान नेपालको संघीय संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि त्यो हुन सकेको छैन । राष्ट्रको विकास र राष्ट्रियतासँग जोडिएको परियोजनाको विषयमा देशभित्र राजनीतिक दलहरुबीच साझा सहमति निर्माण हुन सकिरहेको छैन । अहिले सरकारले एमसीसी परियोजना तत्काल अघि बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । तर सत्तारुढ दलभित्र नै सहमति कायम हुन नसकिरहेका कारण परिणाम सुखद हुने संकेत छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा एमसीसीको फाइदा के–के हुन्, बेफाइदा के–के हुन् भनेर अहिलेसम्म स्पष्ट रुपमा नागरिकले बुभ्mनेगरी सार्वजनिक गरिएको छैन । शीर्ष नेताहरुले परियोजनासँग एमसीसी पारित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र जनतासँग एमसीसी पारित गर्न नहुने दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । एमसीसीको विषयलाई लिएर राजनीतिक दल विभाजित छन् । बौद्धिक व्यक्तिहरु विभाजित छन् । यतिसम्म नै सत्तागठबन्ध नै एमसीसीको विषयलाई लिएर विभाजित भएको छ । देश र जनताको हितमा छ कि छैन रु यदि छ भने एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउन पर्यो । यदि देशलाई दीर्घकालीन रुपमा घाटा हुने सम्झौता हो भने अघि नबढाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।
देश र जनताभन्दा कुनै पनि परियोजना ठूलो हुन सक्दैन । वैदेशिक सहयोग नेपाल सरकारले लिदैआएको छ । विगतमा पनि लिएको थियो, भोलि पनि लिनुपर्ने बाध्यता छदैछ । तर सचिव सहसचिव स्तरमा हुने सम्झौतालाई किन संसदबाट पारित गर्न खोजिदै छ– गम्भीर विषय यही हो । कुनै पनि देशले सहयोग गर्दा शर्त राख्नु स्वाभाविक नै हो । तर देशको हित विपरीतको शर्त राखेर गरिने सम्झौतालाई भने मान्न सकिन्न । मान्न हुँदैन पनि । मुलुको सार्वभौम सत्ता र राष्ट्रियता खतरामा पर्ने र आम नेपाली जनताले अस्वीकार गर्ने अवस्था आएमा जबरजस्त रुपमा एमसीसी वा अन्य कुनै पनि विदेशी परियोजना भित्र्याउनै हुँदैन ।
एमसिसी सदनमा पेश गर्ने तयारी भइरहँदा पछिल्ला दिनमा विरोध प्रदर्शन सघन बनेका छन्। सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीकै युवा–विद्यार्थीहरु एमसिसीविरुद्ध सडक आन्दोलनमा छन् । केही स्थानमा एमसिसी विरोधी प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिएको छ।
आज संसद बैठक भएकाले एमसिसीविरोधी दल तथा मोर्चाहरुले आज पनि आफ्नो प्रदर्शनलाई जारी राख्ने भएका छन्।
अमेरिकी सरकारको सहयोग परियोजना एमसिसी सदनबाट पारित गराउनका लागि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पत्र लेखेर माग गरेको समय सीमा फागुन १६ मा सकिँदै छ। अमेरिकाले सोही सीमाभित्र पारित गराउन जोड दिँदै नभए सहयोगको भविष्य अनिश्चित हुने चेतावनी दिएको छ। तर उसले एमसिसी पारित गर्ने या नगर्ने नेपालको सार्वभौम निर्णय रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसद सुचारु हुने शर्तमा एमसिसी संसदमा टेबुल गर्न दिने निर्णय गरेको छ। तर यथास्थितिमा एमसिसी संसदबाट पास गर्न नसकिने पक्षमा एकीकृत समाजवादीले माओवादी केन्द्रको अडानमा साथ दिँदै आएको छ।
संसदबाट एसिसी जबरजस्ती पास गरिए सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसम्म माओवादी केन्द्र पुगेको छ। एकीकृत समाजवादीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भने गरिसकेको छैन। पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र पनि एमसिसी संसदमा पेश गर्नसम्म दिने पक्षमा केही लचिलो भएको विश्लेषण छ। माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शनिबार भेटले गर्नुलाई एमसिसी संसदमा पेस गर्न दिन लचिलो भएको पुष्टि गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन्।
एमसीसीको विषयले अहिले नेपालमात्र नभएर विश्वका शक्ति राष्ट्रहरु समेतमा ध्रुवीकरणको अवस्था देखिएकोले एमसीसीको विषयमा घनीभुत रुपमा छलफल अगाडि बढाएर मात्र निर्णय लिनु अपरिहार्य छ । सार्वभौम नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुको थलो संसद् गहन छलफल गरेर जनतासाभु एमसीसीलाई प्रष्ट पारेर राष्ट्रिय सहमतिका अधारमा मात्र एमसीसी स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा पुग्नु जरुरी छ । यो नै प्रजातान्त्रिक प्रकृया पनि हो ।
