नेपाल र भारतबीच भएको मल खरिदसम्बन्धी सम्झौताले किसानलाई सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको मलको ३० प्रतिशत परिमाण आपूर्ति हुने सुनिश्चित गरेको कृषि मन्त्रालयका सचिवले बीबीसीलाई बताएका छन्।
दुई देशबीचको समझदारीपत्रको कार्यान्वयनका लागि मार्च महिनाभित्रै मल खरिदको मूल्य सहितका विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मा पाएको संयुक्त स्टेरिङ कमिटीलाई सक्रिय तुल्याइने र मल नेपाल भित्र्याउन प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
एकजना विज्ञले सरकार-सरकारमाझ हुने खरिदबाट प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुने सम्भावना बढी रहेकाले नेपाललाई लाभ पुग्नसक्ने बताएका छन्।
बर्सेनि बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभावले पीडित हुने गरेका किसानहरूलाई भारत र नेपालबीच सरकारी स्तरमा भएको पछिल्लो समझदारीले केही राहत दिने देखिन्छ।
समझदारीपत्रको महत्त्व के छ?
दुई देशले हस्ताक्षर गरेको समझदारी पत्र अनुसार पाँच वर्षका लागि नेपाललाई भारतीय बजारमा रहेको विक्री मूल्यमा भन्सार र ढुवानी खर्च जोडेर मल विक्री गरिनेछ।
पहिलो वर्षमा युरिया र डीएपी गरी १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपालले खरिद गर्नेछ। क्रमैसँग बढ्ने उक्त परिमाण सन् २०२५/२६ पुग्दा २ लाख १० हजार मेट्रिक टन पुग्ने बताइएको छ।
पछिल्लो समझदारीपत्रले सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको तीस प्रतिशत मागलाई धान्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए।
उनले भने, “हाम्रो कुल माग भनेको १२ लाख मेट्रिक टन जति हो। सरकारले आफ्नो तर्फबाट वार्षिक रूपमा पाँच लाख मेट्रिक टन जति आपूर्ति गर्छ। त्यो बाहेक अरू मल निजी क्षेत्रले ल्याउने गर्छन्। त्यो पाँच लाख मेट्रिक टनको तीस प्रतिशत हामीले यसमा समावेश गरेका छौँ।”
समझदारीपत्रमा दुवै देशका सहसचिव सम्मिलित संयुक्त स्टेरिङ कमिटीले पटके रूपमा रासायनिक मलको मूल्य निर्धारण गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसरी निर्धारण गरिएको मूल्य मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट अनुमोदन गराएर तिरिनेछ।
कहिले मल आउँछ?
समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै तुरुन्तै संयुक्त स्टेरिङ कमिटी गठनको प्रक्रिया अघि बढाइने र बाली लगाउने आगामी मौसम सुरु हुनु अगावै मल भित्र्याउने लक्ष्य राखिएको सरकारको भनाइ छ।
मन्त्रालयका सचिव शर्माले थपे, “मलाइ लाग्छ पाँच सात दिनमा स्टेरिङ कमिटी टुङ्गिन्छ। त्यसपछि बैठक बसेर मूल्यबारे निर्क्योल गरेपछि एकदेखि डेढ महिनामा मल आउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा मूल्य तोकेर छोटो समयमा आपूर्ति हुन्छ। चाहिएको समयमा मल आउने हो।”
नेपालमा कृषि सामग्री संस्थानले कुल मागको ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ् कम्पनीले बाँकी ३० प्रतिशत रासायनिक मल आयात गर्ने गर्छन्।
सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार विश्वव्यापी टेन्डरबाट मल खरिद गर्न ६ महिनासम्म लाग्नसक्ने अवस्था छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यमा देखिएका उतारचढावले पछिल्लो समयमा मल आपूर्तिमा असहजता थपेको बताइन्छ।
चुनौती के छन्?
सरकार-सरकार तहको खरिद साझेदारीमा पनि केही समस्याहरू आउनसक्ने भएपनि ती तुलनात्मक रूपमा सहज हुने पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले बीबीसीलाई बताए।
उनी भन्छन्, “टेन्डर गर्दा नपर्ने वा ठेकेदारले समयमा नै आपूर्ति गर्न नसक्ने जस्ता विभिन्न किसिमका समस्याहरू यसमा नदोहोरिएलान् भन्ने लाग्छ। पाँच वर्षसम्म निश्चित परिमाणमा उपलब्ध गराउने भनेपछि योजना गर्न र वितरणको कार्यतालिका बनाउन सजिलो हुन्छ।”
उनी थप्छन्, “सरकारी निकायबाट उपलब्ध गराउँदा मूल्यमा तलमाथि हुने सम्भावना कम हुन्छ।”
दश वर्षअघि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले एक तिहाइ योगदान दिने गरेको थियो।
अहिले त्यो क्रमशः घट्दै गएर करिब २६ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ।
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै मानिसहरू कृषिमा आबद्ध रहेको चार वर्षअघि गरिएको एउटा श्रम सर्वेक्षणले देखाएको थियो।
नेपालले कृषि क्षेत्रका लागि आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति गर्न सङ्घर्ष गर्ने गरेको जनाउँदै एउटा अध्ययनले माग र कारोबारको ठूलो हिस्सा भारतबाट हुने अवैध आयातमा आधारित हुने गरेको देखाएको छ।
त्यस्ता रासायनिक मलको गुणस्तर कमजोर हुने र मूल्य पनि बढी पर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।
Source BBC Nepali
