सरकारले बुधवार राति १२ बजेसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा नबढाए शुक्रवारबाट एकतर्फी रूपमा अघि बढ्ने यातायात व्यवसायीले चेतावनी दिएका छन्।
पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भइरहेको वृद्धिका कारण पुरानै भाडादरअनुसार सवारीसाधन चलाउन नसकिने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।
विगत आठ महिनामा पेट्रोल र डीजलको भाउ कैयौँ पटक समायोजन गरिए पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा नबढेको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव एवं प्रवक्ता सरोज सिटौलाले बताए।
नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य बढ्नासाथ भाडा समायोजन गर्ने गरिए पनि गाडी भाडामा त्यसो नगरिएकोमा यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।
अनुमानित १० लाखदेखि ११ लाख मानिसले प्रत्यक्ष रूपमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा रोजगारी पाएको व्यवसायीहरूको दाबी छ।
व्यवसायीहरूको माग के हो?
विगतमा सरकार आफैँले वैज्ञानिक भाडादरमा जाने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको यातायात व्यवसायीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्।
यातायात व्यवस्था विभागले पहिलो पटक २०६५ सालमा वैज्ञानिक भाडादरको नीति ल्याएको थियो।
पेट्रोल र डीजलको मूल्यमा पाँच रुपैयाँ तलमाथि भएका भाडादर समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ।
भाडादर समायोजन गर्दा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत बाँकी पक्षलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ।
“नेपाल आयल निगममा जस्तै स्वचालित मूल्य [भाडादर] प्रणाली लागु गर्ने नीति सरकारकै हो। एक लिटर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा २६ रुपैयाँसम्म वृद्धि भइसक्यो,” महासचिव सिटौलाले बीबीसीसँग भने।
“सार्वजनिक सवारीसाधन चल्ने अवस्थामा छैन। त्यसकारण विकल्पसहित निकास निकालिदिनुहोस्,” सरकारसँग उनले आग्रह गरे।
लामो तथा छोटो दूरीको हकमा के कति भाडा बढाइने भन्नेबारे चाहिँ महासङ्घले निर्णय गरिसकेको छैन।
“हामीले पर्सिका लागि बैठक डाकेका छौँ। के कति बढाउने भन्नेबारे आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छौँ। पर्सि नै हामी सबै कुरा सार्वजनिक गर्छौँ,” सिटौलाले थपे।
सर्वसाधारण नागरिकले आवतजावत गर्ने मुख्य माध्यमका रूपमा सार्वजनिक सवारीसाधन भएको भन्दै सिटौलाले निजी सवारीसाधनको हकमा पेट्रोलियम मूल्य बढाएर भए पनि आफूहरूलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनको तर्क छ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा भाडादर बढाउने र घट्दा भाडादर पनि घटाउने कुरामा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले दाबी गरे।
माग पूरा नभए के गर्छन्?
आफ्ना चासोबारे यातायात व्यवसायीहरूले भौतिक व्यवस्था तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल आयल निगमलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाइसकेका छन्।
तर आफूहरूका चासोबारे सरकारी निकायहरूबाट कुनै ठोस जबाफ नआएको महासचिव सिटौलाले दाबी गरे।
सरकारी पक्ष के भन्छ?
सरकारले भाडा नबढाए एकतर्फी ढङ्गले अघि बढ्ने व्यवसायीहरूको चेतावनी उचित नभएको अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया छ।
“उहाँहरूका मागबारे हामीले चासो नै नदिएको भन्ने हैन। मुख्य कुरा जबसम्म स्वचालित रूपमा भाडादर निर्धारण हुने प्रणाली विकास गरिन्न तबसम्म यो समस्या आइरहन्छ,” यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बीबीसीसँग भने।
“पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा भाडा बढ्ने र घट्दा घट्ने संयन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्नेबारे मैले मन्त्रीज्यूसँग, सचिवज्यूसँग कुरा गरेको छु र त्यहीअनुसार उहाँहरूले पनि राजनीतिक तहमा यो विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर लागिपर्नुभएको छ।”
सरकारले सम्भवतः केही समयभित्र त्यसबारे निर्णय गर्ने उनले बताए।
भाडादर समायोजन नगरिए आफैँले बढाउने अथवा गाडीहरू थन्काउने भन्ने व्यवसायीहरूको अभिव्यक्तिलाई महानिर्देशक घिमिरे ‘आन्दोलनको भाषा’ भन्छन्।
यातायात व्यवसायीहरूले त्यसो नगर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको उनले बताए।
“यदि त्यसो गर्नुभयो भने अवैधानिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्नका निम्ति सरकारले आफ्नो तौरतरिका आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गर्छ। त्यतातिर जानुपर्छ भनेर म भन्दिनँ,” महानिर्देशक घिमिरेले भने।
मूल्य समायोजनपछि नेपाल आयल निगमको सम्भावित अवस्था
२८ अर्ब रुपैयाँ
चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा हुनसक्ने नोक्सानी
२.५ अर्ब रुपैयाँपछिल्लो समायोजनपछि प्रत्येक १५ दिनमा हुने घाटा
१५० रुपैयाँ१ लिटर पेट्रोलको मूल्य
१३३ रुपैयाँ१ डीजल/मट्टितेलको मूल्य
स्रोत: NOC
Source BBC Nepali
