काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले भ्रमण भिसा र सोबाट सिर्जित समस्या समाधानका लागि अध्यागमन विभागलाई १८ बुँदे निर्देशन दिएको छ । भ्रमण भिसामा गएर उतै बस्ने तथा त्यस्ता व्यक्ति विभिन्न समस्यामा पर्ने गरेका घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले भ्रमणमा जाने व्यक्तिको हकमा केही कडाइ गरेको हो । भ्रमण भिसा र त्यसबाट सिर्जित समस्या समाधानका उपाय सम्बन्धमा सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले गएको हप्ता गृह मन्त्रालयलाई पेस गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भ्रमण भिसामा जान दस लाख रुपियाँ आय देखाउनुपर्ने उल्लेख थियो तर गृह मन्त्रालयले तत्कालका लागि पाँच लाख रुपियाँ देखाए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
माघ १० मा गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले शैक्षिक, लैङ्गिक, आर्थिकलगायतका प्रावधान राखेर त्यसका आधारमा मात्र भ्रमण भिसामा विदेश जान पाउने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
विभागलाई लेखेको पत्रमा खाडी मुलुकभन्दा बाहिर जाँदा कम्तीमा एक पटक र खाडी मुलुकको हकमा दुई पटक विदेश यात्राको अभिलेख भएका व्यक्ति, न्यूनतम माध्यमिक तहको शिक्षा वा सो सरहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप भई आधिकारिक निकायबाट प्रमाणित भएका वा उच्च शिक्षा हासिल भएका व्यक्तिको हकमा भ्रमण भिसाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार वार्षिक न्यूनतम पाँच लाख रुपियाँ करयोग्य आम्दानी भई कम्तीमा सोको आधा रकम बैङ्क खातामा बचत भएका र नेपालको कर प्रणालीमा आबद्ध भएका व्यक्ति भ्रमण भिसामा जान पाउने छन् । यस्तै न्यूनतम कक्षा १२ को औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका व्यक्ति भ्रमण भिसामा यात्रा गर्न पाउने छन् । अङ्ग्रेजी र गन्तव्य मुलुकमा बोलिने अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा दखल भएको व्यक्ति पनि जान पाउने छन् ।
बिरामी कुरुवा वा बिरामीको रेखदेखमा जाने तीन पुस्ताभित्रका सदस्य वा सो मापदण्डमा नपर्ने व्यक्तिको हकमा भने अध्यागमन विभागबाट स्वीकृति लिएर मात्रै भिसा वा हवाई टिकटको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी सूचित गर्न विभागलाई गृह मन्त्रालयले भनेको छ । सरोकारवालाले भने सरकारको भ्रमण भिसासम्बन्धी यो व्यवस्था गलत भएको र यसले भ्रमण भिसाका नाममा झन् धेरै नागरिक जोखिममा पर्ने खतरा बढेको बताएका छन् ।
सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले भ्रमण भिसाका सम्बन्धमा गरेको गृह मन्त्रालयले गरेको सिफारिस संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत रहेको भन्दै तत्काल त्यसका आधारमा कुनै कदम नचाल्न माग गरेको छ । सञ्जालका महासचिव कृष्णप्रसाद न्यौपानेले यो व्यवस्थाले मानिसको स्वतन्त्र रूपमा घुमफिर गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको बताउनुभयो ।
गोरखापत्र मा प्रकाशित
