काठमाडौं । श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा चलिरहेको बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को पाँचौं शिखर सम्मेलनले बिमस्टेक बडापत्र पारित गरेको छ । भर्चुअल हस्ताक्षर समारोहपछि शिखर सम्मेलनले बिमस्टेक बडापत्र पारित गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री देउवाले बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बिमस्टेकमा नेपाल, भारत, श्रीलंका, भुटान, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्याण्ड सदस्य रहेका छन् । सम्मेलनले तीनवटा नयाँ सम्झौता अनुमोदन गरेको छ । तीमध्ये दुईवटा सम्झौतापत्रमा परराष्ट्रमन्त्री डा।नारायण खड्काले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए ।
परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका सम्झौतामा आपराधिक मामिलामा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि र श्रीलंकाको कोलम्बोमा बिमस्टेक प्रविधि हस्तान्तरण संरचना स्थापना सम्बन्धी आबद्धता रहेका छन् । त्यसैगरी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम भण्डारीले ‘बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका कूटनीतिक प्रतिष्ठान÷प्रशिक्षण संस्थाहरूबीच पारस्परिक सहयोगसम्बन्धी समझदारीपत्र’मा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गाल खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को प्रक्रियामा रचनात्मक योगदान गर्ने प्रतिबद्धता दोहो¥याउँदै नेपालले बिम्स्टेक क्षेत्रको लचिलो, समृद्ध र दिगो विकास क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धनबाट हुनेमा जोड दिएको छ । आजै भएको बैठकलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले श्रव्यदृश्यका माध्यमबाट काठमाडौँबाट सम्बोधन गरेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग साझेदारी अपरिहार्य छः प्रधानमन्त्री देउवा
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साढे दुई दशकको यात्रा पार गर्ने तरखरमा रहेको क्षेत्रीय सङ्गठन बिम्स्टेकलाई गतिशील एवं यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उठाउने क्षेत्रीय आकाङ्क्षालाई साकार तुल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सुदृढ साझेदारी प्रवद्र्धन गर्नु अपरिहार्य भएको बताए ।
साथै उनले सदस्य राष्ट्रको स्रोतको सदुपयोग गरी सङ्गठनलाई नवजीवन दिनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले कोभिड–१९ महामारीका कारण आर्थिक, सामाजिक एवं विकासका क्षेत्रमा परेका प्रभाव घटाउन तथा बिम्स्टेक क्षेत्रको पुनःस्थापना सुनिश्चित गर्न बिमस्टेकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
वर्तमान विश्वले जलवायु परिवर्तनलगायत विविध चुनौतीको सामना गरिरहेको, ती चुनौतीको प्रकृति जटिल रहेका बेला कोभिड–१९ को महामारीले निम्त्याएको सङ्कट, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको चरम विकासबाट अथाह लाभ हासिल गर्ने एकथरि र चरम गरिबीको रेखामुनि रहेका वर्गको उत्थानमा त्यसको उपयोग हुन नसक्दा गहिरिएको धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्न सदस्य राष्ट्रबीच सहकार्य र साझेदारी आवश्यक भएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
विगत दुई वर्षदेखि बिम्स्टेक क्षेत्र पनि महामारीविरुद्धको महालडाइँ लडिरहेको, लाखौँको मृत्यु भएको, धेरै जनता गरिबीमा परेका तथा संरचनात्मक कमजोरीहरू अझ बढिरहेको यथार्थ चित्रण गर्दै उहाँले महामारीको प्रभाव विस्तारै कम हुँदै गएको देखिए पनि त्यो समाप्त नभएकाले यसले आर्थिक र विकासलाई शिथिल बनाउने बताए । “खोपको असमानताले उत्थानशील पुनरुत्थानमा अवरोध सृजना भएको छ,” प्रधानमन्त्रीले भने।
क्षेत्रीय सहयोगको भावना, एकता, सहयोग र सहकार्य, ऐक्यबद्धताको प्रतिज्ञा गर्ने मञ्च बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनको उच्च महत्व रहेको बताउँदै उनले ब्याङ्कक घोषणामा उल्लिखित शान्ति, प्रगति र समृद्धिको साझा लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता दोहो¥याए ।
सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग र जलमार्ग विस्तारबाट हाम्रा देश, समाज र बजारको एकीकरण, यातायात सञ्जाल, ऊर्जा, र ‘पावर ग्रिड’ अन्तरसम्बन्धमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्रीले बिमस्टेक भित्रको अन्तरक्षेत्रीय व्यापार र लगानीको मात्रा वृद्धि, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलतको विकास, वस्तु र सेवाको व्यापार, लगानी प्रवद्र्धन , भन्सार मामिलामा पारस्परिक सहयोग आवश्यक भएको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गरे ।
शान्तिका अग्रदूत भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जोड्ने बुद्ध परिपथलाई शीघ्र सञ्चालनका निम्ति आह्वान गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बुद्ध धर्म बिम्स्टेक क्षेत्रलाई जोड्ने बलियो धागो हो भने।
‘स्वस्थ्य जनता,उत्थानशील क्षेत्र, समृद्ध अर्थतन्त्रतर्फ बिम्स्टेक’ आदर्श वाक्ययुक्त पाँचौँ शिखर सम्मेलनलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्ष, जनवादी गणतन्त्र बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना, भूटान अधिराज्यका प्रधानमन्त्री लोटे छिरिङ, गणतन्त्र भारतकाका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, थाइल्याण्ड अधिराज्यका प्रधानमन्त्री, प्रयुत चान–ओ–चा बिमस्टेकका महासचिव तेन्जिन लेकफेलले सम्बोधन गरेका थिए ।
विगत साढे तीन वर्षदेखि बिमस्टेक प्रक्रियाको सफल नेतृत्वका लागि श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षलाई उहाँका सक्रिय नेतृत्व, प्रतिबद्धता र समर्पण, श्रीलङ्का सरकार, सदस्य राष्ट्रका विदेशमन्त्री, महासचिवलगायत शिखर सम्मेलन आयोजनामा संलग्न सबै पदाधिकारीप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले हार्दिक आभार व्यक्त गरे ।
