काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन, २०७९ का लागि सामाजिक सञ्जालको गतिविधि नियमन र कारबाहीको सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । आयोग पदाधिकारीको बैठकले ‘डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन कार्यदल’ गठन गरेको हो । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आचारसंहिता लागू भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउँदासम्म कार्यदल सक्रिय रहनेछ ।
उहाँले कार्यदललाई सामाजिक सञ्जालमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, अनुुगमन गर्ने, कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको बताउनुभयो । सात सदस्यीय कार्यदलको अगुवाइ आयोगको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुखले गर्नुहुनेछ । चार जना विज्ञ, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको एक जना प्रतिनिधि र आयोगको सूचना प्रविधि शाखाका एक जना इन्जिनियर गरी कार्यदलमा सात जना रहेका छन् ।
आयोगका अनुसार उक्त कार्यदलले हाल अनुगमनका स्वरूप तय गर्दै छ । “सामाजिक सञ्जाल सम्प्रेषणको काम सुरु गरिसकेको कार्यदलले अनुगमन तथा सिफारिसका लागि प्राविधिक तयारी गर्दै छ,” आयोगको योजना तथा वैदेशिक सहयोग समन्वय शाखाका प्रमुख कमल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले संवेदनशील भएर चुनावसम्बन्धी विषयवस्तु राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भए निर्वाचन कसुर ठहरिने र कसुरबमोजिम सजायको भागी हुनुपर्ने प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यसअघि नै प्रस्ट्याउनुभएको थियो ।
उक्त कार्यदलले आचारसंहिता लागू हुने उम्मेदवार, राजनीतिक दल, सर्वसाधारण, कर्मचारी, संस्थाले प्रयोग गर्ने एकाउन्टको निगरानी गर्ने छ । “यसरी निगरानी गर्ने क्रममा उल्लङ्घन भएको पाए सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गर्ने वा जटिल प्रकृतिको भए आयोगलाई सुझाव दिने गरी कार्य जिम्मेवारी दिइएको हो,” सहायक प्रवक्ता अर्यालले प्रस्ट्याउनुभयो ।
आयोगले राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा साधारण व्यक्तिले दुरुपयोग गरे मात्रै कारबाही हुने बताउँदै आएको छ । आचारसंहिता लागू गर्दा प्रमुख आयुक्त थपलियाले “चुनाव प्रचारप्रसारमा दल वा उम्मेदवारले सञ्जालको दुरुपयोग गर्नुभएन, आधिकारिक एकाउन्टबाट बजेटको परिधिभित्र रहेर अधिकतम उपयोग गर्नुपर्छ,” बताउनुभएको थियो ।
आयोगको निर्वाचन तथा मतदाता शिक्षा निर्देशिकाले मतदाता शिक्षाका लागि नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी निर्वाचन शिक्षालाई निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम कार्यदलले नै मतदाता शिक्षाका लागि तयार गरिएको भिडियो÷अडियोलगायतका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्नेछ ।
