काठमाडौँ- आन्दोलनरत शिक्षक महासंघ र सरकारबीच सहमति भएको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको सरकार र शिक्षकका प्रतिनिधिको छलफलबाट संसदमा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधन गर्ने समझदारी भएको हो । तर, राहत शिक्षकहरूले भने सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले शिक्षकहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको जानकारी दिइन् । उनले संसदको प्रक्रियालाई मान्दै शिक्षकहरूले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताइन् । शिक्षकको समायोजन, तहगत प्रणाली र आवधिक बढुवाका विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघ र विज्ञसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्ने र समितिको प्रतिवेदन बमोजिम आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका देहायका व्यवस्थाहरूमा संसदको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्दै संसदीय प्रणाली, अभ्यास र संघीय संसद् सञ्चालनसम्बन्धी मौजुदा विधि बमोजिम प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहजीकरण गर्ने सहमति पत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै, नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम कायम गर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकको हकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको मुल भुमिका हुने गरी व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलन तथा द्वन्द्व प्रभावित शिक्षकको सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने, प्रारम्भिक बालविकास शिक्षालाई शिक्षाको पूर्वाधारको रुपमा विकास गर्ने र प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने विषय सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । शिक्षकको दरबन्दी मिलान तथा पद मिलानसम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय आवश्यकता, विषयगत व्यवस्था, विद्यार्थी संख्या र विद्यार्थीको पहुँचलाई आधार बनाउने र यस विषयमा सम्बन्धित शिक्षा कार्यालयबाट समन्वय गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ ।
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीचको सहमतिमा राहत शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएको बताए ।
गत असोज ३ गतेदेखि शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने लगायत १७ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासंघले बुधबारदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन थालेको थियो ।
