देश स्वतन्त्र भएको ७० वर्षयताकै सबभन्दा खराब आर्थिक सङ्कटसँग जुझिरहेको श्रीलङ्काले इतिहासमा पहिलोपटक उसको कर्जा भुक्तानी गर्न सकेन।
बुधवार उसले ७ करोड ८० लाख डलर बराबरको बक्यौता ब्याज तिर्न पाएको ३० दिनको थप म्याद गुज्रिएको थियो।
सरकारहरूले आफूले लिएका ऋणको पूर्ण वा आंशिक भुक्तानी तोकिएको समयमा गर्न नसक्ने अवस्थालाई ‘डिफल्ट’ भनिन्छ।
यसो हुँदा देशको छवि विग्रन्छ तथा उसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट थप पैसा सापटी लिन झन् गाह्रो हुन्छ।
त्यसले सो देशको अर्थतन्त्र र मुद्रामाथिको विश्वास स्खलित हुन्छ।
के श्रीलङ्का अब ‘डिफल्टको’ अवस्थामा पुगेको हो भन्ने प्रश्नको जबाफमा त्यहाँका केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नर पी नन्दलाल विरासिङ्घले भने, “हाम्रो भनाइ प्रस्ट छ। जबसम्म कर्जाको पुनर्संरचना गरिँदैन हामीले भुक्तानी गर्न सक्दैनौँ भनेका छौँ।”
“यसका प्राविधिक व्याख्या हुनसक्लान्। उनीहरूले यसलाई डिफल्ट मान्न सक्लान्। तर हामीले चाहिँ पुनर्संरचना भएपछि मात्र तिर्न सक्छौँ भनिरहेका छौँ।”
आर्थिक सङ्कट
महामारी, बढ्दो ऊर्जा मूल्य अनि लोकप्रियतावादी कर छूटजस्ता कारणहरूले गर्दा श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको बताइन्छ।
विदेशी मुद्राको निरन्तर अभाव तथा अकासिएको महँगीले त्यहाँ औषधि, इन्धन तथा अत्यावश्यक वस्तुहरूको चरम अभाव भइरहेको छ।
पछिल्ला साताहरूमा त्यहाँ ठूल्ठूला प्रदर्शनहरू भए। राष्ट्रपति गोटबय राजपक्ष तथा उनका परिवारविरुद्ध लक्षित प्रदर्शनहरू कहिलेकाहीँ हिंसात्मक पनि भए।
श्रीलङ्काले आर्थिक उद्धार प्याकेजका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग वार्ता थालिसकेको छ।
अब उसले कर्जादाताहरूसँग पनि कर्जा सम्झौताहरूबारे हेरफेरका लागि वार्ता गर्नुपर्नेछ।
यो वर्ष ४ अर्ब डलर जति आवश्यक पर्ने सरकारले बताएको छ।
गभर्नर विरासिङ्घले त्यहाँ अहिले नै अचाक्ली भइसकेको मुद्रास्फिती अर्थात् महँगी दर अझै बढ्ने चेतावनी दिएका छन्।
आगामी महिनाहरूमा अहिले ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको मुद्रास्फिती ४० प्रतिशत पुग्नसक्ने उनले बताए।
गत साता नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिङ्घले देशको अर्थतन्त्र सुध्रनु अगाडि अझै केही समय झन् खराब हुनसक्ने चेतावनी दिएका थिए।
तर उनले आफ्नो देशमा भोकमरीको सङ्कट भने आउन नदिने दृढता व्यक्त गरेका थिए।
Source BBC Nepali
