कास्की । सरकारले पोखरा महानगरपालिका–१४ मा निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै हवाई पूर्वाधारतर्फ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा हवाई पूर्वाधारतर्फ रु १२ अर्ब २४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिएएमसीइले निर्माण गरिरहेको पोखरा विमानस्थलको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
चिनियाँ कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौताअनुसारका सबै काम अन्तिम चरणमा रहे पनि नेपाल सरकारको जिम्मामा रहेका सञ्चालनपूर्व गर्नुपर्ने काम भने अझै बाँकी छन् । पोखरा विमानस्थल गत चैत १२ गते चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
त्यतिबेला विमानस्थलको मुख्य निर्माण र उपकरण जडानको कार्य सम्पन्न भएको र ९३ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
पोखरा विमानस्थल आयोजनाका वरिष्ठ अधिकृत सबिन फुयाँलले आयोजनाको काम अन्तिम चरणको पुगेको र केही सामान्य काम मात्र बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विमानस्थल सञ्चालनका लागि अझै पनि ल्याण्डफिलसाइट स्थानान्तरण, दक्षितर्फको रिठेपानी डाँडा कटान र बर्खायाममा भलबाढी नियन्त्रणका लागि सिँचाइ नहर व्यवस्थापनको काम बाँकी छन् ।
यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले जिल्लामा पर्यटन पूर्वाधार, खेलकुदलाई समेत सम्बोधन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले कास्कीको विरेठाँटी हुँदै हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा अवस्थित प्रसिद्ध मुक्तिनाथ मन्दिरसम्म केवलकार पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा तय गरिएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो ।
आगामी असोजमा पोखरामा नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्ने तयारी छ । अर्थमन्त्रीले १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । आगामी वर्षको बजेटमा पोखरा–मुग्लिन सडकको स्तरोन्नति र विस्तारका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले रणनीतिक सडकका रुपमा रहेका नागढुङ्गा–नौबिसे–मुग्लिन खण्ड र मुग्लिन–पोखरा सडकका लागि रु १० अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
गोरखापत्र मा प्रकाशित
