काठमाडौं : कोरोना महाव्याधिले प्रभावित सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिन सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ।
कोरोनाबाट आर्थिक र सामाजिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भइरहेका बेला सरकारले शुक्रबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरी चार क्षेत्रलाई जोड दिने जनाएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाबाट देशलाई मुक्त बनाउने पहिलो प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ।
कोरोनाबाट देशलाई मुक्त बनाउने, त्यसबाट प्रभावित आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिने भन्दै सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। कोरोनाले विश्वलाई नै प्रभावित पारेकाले वैदेशिक सहयोग कम आउने आकलन सरकारले गरेको छ। आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्राथमिकता दिने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ।
‘अबको हाम्रो कार्यदिशा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आर्थिक पुनरुत्थान हुनेछ’, सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा छ, ‘जुन लक्ष्य, योजना र गतिका साथ अघि बढ्न खोजिएको थियो, त्यसमा व्यवधान आएको छ, विकासको आकांक्षा र गतिमा धक्का पुगेको छ।’
कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उत्पादनशील क्षेत्र, विकास निर्माण कार्य र सामाजिक जनजीवनमा थप क्षति हुन नदिई सुचारु गरी तीव्रता दिने सरकारको नीति छ। क्षेत्रगत तथा राष्ट्रियस्तरका कार्यक्रम र आयोजना तोकिएकै समयमा अनि लागतमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ। कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्ने कार्यक्रम छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार संकुचित भई रोजगारीका अवसर गुम्ने जोखिमलाई स्वदेशमै रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोरोनापछिको थप रणनीति र कार्ययोजना तयार गरी क्षेत्रगत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कोरोनाले सबै देशको अर्थव्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पु¥याएको र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा ठूलो व्यवधान खडा भएको सरकारले जनाएको छ।
कोरोना महामारीबाट हुने आर्थिक क्षतिको पूर्ति आगामी दिन हुन सक्ने भए पनि गुमेको मानव जीवनको पुनः प्राप्ति वा क्षतिपूर्ति हुन नसक्ने सरकारको भनाइ छ। ‘मानिसको जीवनरक्षा र मानव जातिको संरक्षण सरकारहरुको सर्वोच्च कर्तव्य हुन आएको छ’, सरकारको कार्यक्रममा लेखिएको छ, ‘स्पष्ट रणनीति, समन्वयात्मक कार्यशैली एवं आम नेपाली जनताको एकता, धैर्य र सहयोगले अहिलेसम्म यस रोगको संक्रमणबाट नेपालभित्र सबैको जीवन रक्षा गर्न सफल भएका छौ।’ सरकारले कार्यक्रम सबै आफ्नो सफलता देखाउने गरी प्रस्तुत गरेको छ।
‘कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन र यस महामारीमाथि विजय प्राप्त गर्न आगामी दिनमा अझ बढी सतर्कता, समन्वय र एकता आवश्यक भएकाले एकढिक्का भएर दृढतापूर्वक लाग्न म सबैमा आह्वान गर्छु’, नीति तथा कार्यक्रम सम्बोधनमा राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्।
दुई वर्षकै अवधिमा उत्साहजनक उपलब्धि हासिल भएको दाबी सरकारले गरेको छ। सामाजिक विकास, भौतिक प्रगति र चौधभन्दा बढी विश्व सूचक तथा सूचकांकमा हासिल गरेका प्रगतिले समृद्ध नेपालको बलियो आधारशिला निर्माण भएको नीति तथा कार्यक्रममा छ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि सरकार सुरुदेखि नै क्रियाशील रहेको र सरकारी संयन्त्रबाटै औषधि, खाद्यवस्तुलगायत अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाइएको, उद्योग व्यवसायलाई लक्षित सहुलियत व्यवस्था र प्रभावित जनतालाई राहत उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ।
एमसीसी अघि बढ्ने
सरकारले सत्तारुढ दल नेकपामा विवादास्पद बनेको अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अघि बढाउने देखिएको छ। एमसीसीको नामोच्चारण नगरीकन राष्ट्रपति भण्डारीले साँखु (काठमाडौं) को नांगेभारेबाट भैरहवासम्मको प्रसारण लाइन विस्तार परियोजना अघि बढाउने, नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा यसलाई विस्तार गर्ने कार्य अघि बढेकाले निरन्तरता पाउने उद्घोष गरिन्।
युवालाई स्वदेशमै प्राथमिकता
सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले ‘चिनौ आफ्नो माटो, बनाऔ आफ्नो देश’ अभियान सञ्चालन गरी स्नातकोत्तर युवालाई विकास निर्माण र शैक्षिक विकास तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा मुलुकभर परिचालन गर्ने नीति लिएको छ। ‘बालबालिका विद्यालय ल्याऔं र पढाइमा टिकाऔं’ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने, सामुदायिक तथा प्राविधिक विद्यालयलाई पूर्वाधारसम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कोरोनाका कारण आन्तरिक रोजगारी संकुचित हुने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली स्वदेश फर्किने सम्भावनाका कारण बेरोजगारको संख्या बढ्ने सरकारको अनुमान छ। व्यावसायिक कृषि, बृहत् भौतिक पूर्वाधार, स्थानीय पूर्वाधार, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा परिचालन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। नवप्रवर्तनकारी युवा, अन्य उद्यमी र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवालाई उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न सुरुआती पुँजी उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। – अन्नपूर्ण
