काठमाडौँ — बजेट निर्माणका क्रममा करका दर हेरफेर गरेको विवादमा गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई क्लिन चिट दिँदै यस सम्बन्धमा विभिन्न ११ सुझाव दिएको छ ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गरेका छलफल, अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त गरेका जबाफ र कागजात, प्राप्त गरेका सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन लगायत हालसम्म गरेका छानबिन र सङ्कलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको ठहर गरेको हो ।
यससँगै करका दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसङ्ग सान्दर्भिक नरहेको समितिको भनाइ छ । समितिले सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७२ लाई अर्थ मन्त्रालय र निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालय समेतले पूर्ण रूपमा पालना नगरेको देखिएकाले सीसीटीभी जडान गर्ने सम्पूर्ण सरकारी निकायले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यस्तै सिंहदरबार परिसरभित्र प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने कार्य गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ । यस्तै बजेट निर्माणको गोप्य कक्षमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले बजेट तर्जुमाको कार्यमा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सम्बन्धी विधि अनुसार उक्त कक्षभित्र ल्याण्डलाइन फोन र मोबाइल प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था भएकोमा सूचना आदान प्रदानका अन्य माध्यमहरूलाई पनि प्रयोग गर्न नपाउने गरी समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको छ ।
