काठमाडौँ- शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्बन्धी परमादेशका लागि केही न्यायाधीशहरूलाई आश्वासन दिइएको आरोप निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले लगाएका छन्। महाभियोग सिफारिस समितिमा बुधबार जवाफ दिने क्रममा राणाले २०७८ असार २८ गते भएको फैसलाकोे पृष्ठभूमिमाथि नै गम्भीर प्रश्न गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणासहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले त्यस दिन २४ घण्टाभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो। ‘२०७८ असार २८ गतेसम्म म ठिक हुने त्यसपछि नहुने किन? त्यसअघि के गरेको थिएँ र त्यसपछि के गरेको छु हेरिनु पर्छ। म प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, केही न्यायाधीशलाई आश्वाशन दिइएको थियो’, समितिमा राणाले भने।
‘सँधै अर्को विचारमा सहमत हुन सकिँदैन। यो न्यायपालिकाको गरिमाका लागि ठिक हुन्न। तर कहिले-कहिले अर्काको विचारमा सहमति जनाउनु पर्दो रहेछ’, उनले थपे। सोही आश्वासनका कारण देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश गर्न बाध्य पारिएको उनको दाबी छ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्बन्धी परमादेशको पक्षमा राणा थिएनन्। एमालेले सो फैसलाको विरोध गर्दै त्यसमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले समितिमै उपस्थित भएर आश्वासन दिएर सो फैसला गराइएको दाबी गरेका हुन्।
यसअघि उनले समितिमा जवाफ दिने क्रममा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि आफूमाथि महाभियोग लगाइएको आरोप लगाएका थिए।
