काठमाडौ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लागेका आरोपको प्रतिवाद गर्दै प्रस्तावकदेखि सहकर्मीसम्मलाई चौतर्फी प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। महाभियोग सिफारिस समितिमा बयानका लागि उपस्थित हुनुभएका जबराले महाभियोग राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि मात्र भएको जिकिर गर्नुभयो।
आफूमाथि लागेका आरोपभन्दा बढी आफूमाथि प्रश्न गर्नेलाई उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभएको छ। महाभियोगको प्रक्रियाबारे संसद्ले नै संविधान र नियमावली मिचेको भन्दै प्रस्तावको औचित्य नभएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो। निष्क्रिय भइसकेको प्रस्तावमा पनि नागरिकको हैसियतमा जवाफ दिन आफू समितिसमक्ष उपस्थित भएको जबराको तर्क थियो। जबराको बयान बिहीबार पनि जारी रहनेछ।
बयानका क्रममा आरोपबारे जवाफ दिँदै उहाँले सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बार एसोसिएसन, राजनीतिक दलका नेता, मिडिया सबैलाई प्रतिप्रश्न गर्नुभएको हो। उहाँले महाभियोग सिफारिस समिति तथा प्रस्ताव समयमा अघि नबढाएकोमा प्रतिनिधि सभालाई पनि प्रश्न गर्नुभयो। आफू प्रश्नबाट बाहिर नरहेको तर्क गर्दै जबराले आफूलाई आरोप लगाउने व्यक्ति र संस्थालाई समेत जवाफ दिनुभयो।
समिति सदस्य रेखा शर्माले जवाफका क्रममा जबराले सबैप्रति प्रतिप्रश्न गरेको बताउनुभयो। शर्माले भन्नुभयो, “जबराले राजनीतिक दल, बार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, न्यायाधीश, मिडिया सबैप्रति प्रश्न गर्नुभएको छ। अभियोगबारे न्यायाधीशलाई पनि बोलाएर सोध्नुस् भन्नुभएको छ। जानकारी दिने क्रम निरन्तर रहनेछ।”
चौतर्फी प्रतिप्रश्न
जबराले बयानको सुरुवातमै आफूमाथि अन्याय भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाले समयमै प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा पनि उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। “संविधान र नियमावलीअनुसारको व्यवस्था पालना भएन। यति गम्भीर विषयमा संविधान नियमावली किन पालना भएन,” सांसदलाई नै प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रस्ताव निष्क्रिय भइसकेको छ। मलाई न्याय चाहियो।” नियमावलीमा उल्लेख भएका अन्य प्रस्तावसरह महाभियोग निष्क्रिय हुने जिकिर गरे पनि महाभियोगबारे प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा छुट्टै परिच्छेद नै छ। अन्य प्रस्तावसरह महाभियोग निष्क्रिय हुने परिकल्पना नियमावलीमा छैन। जबराले आफूविरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीश उचालेर आन्दोलन गराएको आरोप बार एसोसिएसनमाथि लगाउनुभयो। आफूपछिका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने इच्छा भएको हुनसक्ने पनि जबराको जवाफ छ । उहाँले आन्दोलनका समयमा पनि उक्त आशयको प्रस्ताव आफूलाई तीन चार पटक आएको जिकिर गर्नुभयो।
बार एसोसिएसनका तत्कालीन हरेक पदाधिकारीका व्यक्तिगत मागसमेत आफूसँग भएको उहाँको भनाइ छ। व्यक्तिगत माग पूरा नहुँदाको परिणाम आन्दोलन भएकोतर्फ पनि उहाँले सङ्केत गर्नुभयो। बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले एक महिला कानुन व्यवसायीलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीशको प्रस्ताव गरेको आरोप जबराको छ। यस्तै तत्कालीन महासचिव लीलामणि पौडेलले उच्चको मुख्य न्यायाधीश हुने आकाङ्क्षा देखाएको दाबी उहाँको छ।
जबराको भनाइ उद्धृत गर्दै समितिका एक सदस्यले भन्नुभयो, “बारका तत्कालीन अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले एक जनालाई उच्चमा न्यायाधीश बनाउन भन्नुभयो। पुनदेवी महर्जनको नाम लिनुभएको थियो। लीलामणि पौडेलले त च्याम्बरमै आएर मुख्य न्यायाधीशको आकाङ्क्षा राख्नुभयो। नभए सञ्जीव लामालाई न्यायाधीश बनाउन भन्नुभयो। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष हुनुहुन्छ पूर्णमान शाक्य, उहाँको गुठी मुद्दामा स्वार्थ थियो। यो विषय बोल्दा पनि नहुने, नबोल्दा पनि नहुने। अनि म मात्र आरोपित भएर बस्नुपर्ने ?”
बारको आन्दोलनसमेत आफूविरुद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ। कांग्रेस र एमाले निकट कानुन व्यवसायी सङ्गठनले आन्दोलनविरुद्ध वक्तव्य जारी गरेको, बार पदाधिकारी विभाजित भएको जबराको तर्क छ। तत्कालीन बारमा पदाधिकारी आन्दोलनबारे विभक्त थिए तर दुई सङ्गठनका वक्तव्य भने सङ्गठनभित्रै विवादित बनेका थिए।
राजनीतिक दलका नेतामाथि पनि जबराको प्रश्न छ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूसमेत जोडिएको ललिता निवास प्रकरणका विषयलाई सत्ता गठबन्धनमा महाभियोगको लागि वातावरण बनाएको भनाइ जबराको छ। जबराले बयानका क्रममा पटक–पटक आफूमाथिको अभियोग राजनीतिक प्रतिशोध भएको दोहो-याउनुभयो। एक प्रसङ्गमा जबराले मुलुकमा भिजनरी नेता एमाले अध्यक्ष ओली मात्र भएको तर्क गर्नुभएको समितिका एक सदस्यले बताउनुभयो।
आफूले बिचौलिया परिचालन गरेको आरोपको पनि उहाँले खण्डन गर्नुभयो। मुद्दा सेटिङ, बिचौलिया परिचालन, गुटबन्दीलगायतका आरोप अफवाह मात्र भएको उहाँको तर्क छ। प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित गर्ने असार २८ को फैसलाअघि र पछि आफूले कुन गलत काम गरेकाले महाभियोग ल्याइएको भन्ने प्रश्न उहाँको छ। फैसलामा निवेदकबाट अन्य न्यायाधीशमाथि आश्वासन भएको दाबी पनि उहाँले गर्नुभयो। जबराले भन्नुभयो, “म प्रस्ट रूपमा भन्छु, निवेदकबाट अन्य न्यायाधीशमाथि आश्वासन दिइयो। ती न्यायाधीशका बारेमा चुप किन ?”
सहकर्मीमाथि पनि प्रश्न
जबराले आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न गर्नुभयो। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र प्रकाशमानसिंह राउतमाथि पनि जबराले टिप्पणी गर्नुभएको छ। कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश कार्कीमा प्रधानन्यायाधीशको इच्छा देखिएको तर्क जबराको छ।
यस्तै न्यायाधीश कार्कीले आफू केपी शर्मा ओलीको महान्यायाधिवक्ता भएको भन्दै इच्छाविपरीतका मुद्दा पन्छाउने तथा केही भने हेर्ने गरेको टिप्पणी जबराको छ। सैद्धान्तिक विषय भएमा ओली जोडिएको कुनै पनि मुद्दा नहेर्ने छुट कार्कीलाई भएको जबराको भनाइ छ। राउतमाथि भने जबराले व्यक्तिगत टिप्पणीसमेत गर्नुभयो। राउतले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सेटिङ गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो। गोरखापत्रमा प्रकाशित
