शहरको सौन्दर्य र सरकारी जमिनको संरक्षण गर्ने नाममा सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउने कार्यले राज्यको नागरिकप्रतिको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। दशकौंदेखि एउटा निश्चित भूगोलमा आफ्नो जीवनका सपनाहरू बुनिरहेका र पसिना बगाइरहेका मानिसहरूलाई कुनै पूर्वतयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापन बिना एकाएक सडकमा पुर्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत कार्य हो। राज्य आफ्ना नागरिकको अभिभावक र संरक्षक हुनुपर्नेमा उल्टै उनीहरूको ओत खोस्ने संवाहक बन्नु विडम्बनापूर्ण देखिन्छ। विकास र व्यवस्थापनका नाममा मानवीय पाटोलाई पूर्णतः उपेक्षा गरिनुले समाजमा थप असुरक्षा र द्वन्द्व मात्र निम्त्याउने निश्चित छ।
सुकुम्बासी समस्या केवल जग्गा कब्जाको विषय मात्र होइन, यो गरीबी, अभाव र राज्यको कमजोर वितरण प्रणालीको उपज पनि हो। रहरले कोही पनि नदीका किनार वा असुरक्षित ढिस्कोमा झुपडी हालेर बस्दैन। राज्यको मूल प्रवाहबाट टाढा रहेका यी नागरिकहरूको पनि देशमाथि उत्तिकै हक र अधिकार छ। उचित विकल्प र आवासको ग्यारेन्टी नगरी बस्ती खाली गराउँदा सबैभन्दा ठूलो मार बालबालिका, बिरामी र वृद्धवृद्धामा परेको छ। विद्यालय गइरहेका विद्यार्थीहरूको शिक्षामा अवरोध पुगेको छ भने औषधि र उपचारको खाँचोमा रहेका बिरामीहरू खुला आकाशमुनि बस्नुपर्ने हृदयविदारक अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हकको समेत हनन् गरेको छ।
कुनै पनि समस्याको समाधान बल प्रयोगबाट मात्र सम्भव हुँदैन। सुकुम्बासी बस्ती हटाउनु अघि सरकारले उनीहरूको वर्गीकरण गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गर्न जरुरी थियो। पहिचान पश्चात् उनीहरूलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने र आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन मिल्दैन। बिना विकल्प बस्ती भत्काउँदा नागरिकमा राज्यप्रति वितृष्णा र आक्रोश बढ्ने गर्दछ, जसले सामाजिक सद्भावमा समेत असर पुर्याउन सक्छ। सुन्दर शहरको परिकल्पना गरिरहँदा त्यही शहर निर्माणमा श्रम गर्ने मजदुर र सर्वहारा वर्गलाई सडकमा फालेर प्राप्त हुने सौन्दर्य कहिल्यै दिगो र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।
अतः सरकारले तत्कालका लागि बल प्रयोग गर्ने नीतिलाई थाँती राख्दै संवाद र व्यवस्थापनको बाटो रोज्नुपर्छ। विस्थापित भएकाहरूलाई तत्कालका लागि खानपान र उचित बासको प्रबन्ध मिलाउँदै दीर्घकालीन रूपमा उनीहरूलाई सम्मानजनक विकल्प दिनु नै आजको आवश्यकता हो। नागरिकलाई घरबारविहीन बनाएर होइन, उनीहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापन गरेर मात्र सभ्य समाजको निर्माण सम्भव छ। राज्यले आफ्नो शक्ति असहाय नागरिकमाथि डोजर चलाउनमा होइन, उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्न र सुरक्षित आवास प्रदान गर्नमा खर्चिनुपर्छ। पहिले विकल्प र उचित व्यवस्थापन, अनि मात्र बस्ती स्थानान्तरणको नीति नै लोकतान्त्रिक राज्यका लागि शोभनीय र न्यायोचित ठहरिनेछ।