श्रीराम श्रेष्ठ/
नेपालको संसदीय इतिहासमा हालैका दिनहरूमा विकास भएका राजनीतिक परिदृश्यहरूले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएका छन् । विशेषगरी, मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को सर्वोच्चता र गरिमालाई बेवास्ता गर्दै प्रदर्शन गरेका व्यवहारहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको धज्जी उडाएका छन् । राष्ट्रपतिले संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बीचमै उठेर बाहिरिनु कुनै सामान्य राजनीतिक घटना मात्र थिएन, यो राजकीय मर्यादाको उल्लंघन र संसद्प्रतिको चरम उपेक्षा हो । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले सरकारको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिरहँदा त्यसको प्रस्तावक स्वयं प्रधानमन्त्रीले देखाएको यो गैरजिम्मेवारपनले संसदीय प्रणालीको आत्मालाई प्रहार गरेको छ । यतिमात्र हैन नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने समयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उपस्थित नभएपछि बुधबार संसदमा हंगामा भयो र संसद् चल्न सकेन । भोलिपल्ट बिहीबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको खोजी भयो तर उनको उपस्थिति बिनानै नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल अगाडि बढाइयो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्वपूर्ण प्रस्तावमाथि छलफलमा समेत बालेनले अर्थमन्त्रीलाई …वारेसÚ तोक्नुले संसदप्रति उनी जवाफदेही नभएको देखिन्छ र विपक्षीको दलले समेत यही आरोप लगाएका छन् । संसद् भनेको केवल इँटा र सिमेन्टले बनेको भवन मात्र होइन, यो त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको आवाज मुखरित हुने पवित्र थलो हो । यहाँ गरिने प्रत्येक गतिविधिले राष्ट्रको छवि र राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तर, प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारले नेपालको संसदीय परिपाटीलाई गिज्याइरहेको महसुस हुन्छ ।
संसदीय प्रणालीमा कार्यपालिका संसद्प्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने छलफल र त्यहाँ उठ्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिनु प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो । तर, आफ्नो जवाफदेहिताबाट पन्छिँदै संसद्मा उपस्थित नहुनुले प्रधानमन्त्रीमा बढ्दै गएको स्वेच्छाचारी चरित्रलाई उजागर गर्दछ । विपक्षी दलहरूले यस विषयमा आपत्ति जनाउँदै बैठक बहिष्कार गर्नु स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो, किनकि प्रतिपक्षको उपस्थितिले मात्र संसद्लाई जीवन्त बनाउँछ र सरकारलाई जनउत्तरदायी रहन बाध्य पार्दछ । जब सरकार प्रमुख नै संसद्को सामना गर्न डराउँछन् वा त्यसलाई अनावश्यक झन्झट ठान्छन्, तब लोकतन्त्रको आधारभूत खम्बा हल्लिन थाल्छ । संसद्लाई छल्ने र जनप्रतिनिधिहरूको प्रश्नबाट भाग्ने प्रवृत्तिले अन्ततः अधिनायकवादलाई नै मलजल पु¥याउँछ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो कदमले संसद्को मानमर्दन मात्र गरेको छैन, बरु आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाउने जनताको विश्वासमाथि पनि कुठाराघात गरेको छ ।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन सञ्चालन गर्ने जुन शैली अपनाए, त्यसले उनी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा पनि हुकुमी शासनमा विश्वास गर्छन् कि भन्ने स्पष्ट पार्छ । संसद् चालू रहेको अवस्थामा वा संसद्लाई कामै नदिई अधिवेशन अन्त्य गरेर चोरबाटोबाट ऐन–कानुन ल्याउनु संसदीय लोकतन्त्रको उपहास हो । संसद्मा गहन छलफल र बहस भएर परिमार्जित हुनुपर्ने कानुनहरूलाई मुठ्ठीभरका मानिसहरूको स्वार्थमा अध्यादेशमार्फत् जारी गर्नुले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको छ । यस्तो अभ्यासले संसद्लाई केवल औपचारिकतामा खुम्च्याउँछ र कार्यपालिकालाई अनियन्त्रित शक्तिको प्रयोगको अभ्यास गर्ने बाटो खोलिदिन्छ । लोकतन्त्रमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त निकै महत्वपूर्ण हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आफ्ना कदमहरूलाई जबर्जस्ती लाद्ने जुन प्रयास गरेका छन्, त्यसले राज्यका अंगहरूबीचको सन्तुलन खलबल्याएकोे छ ।
संसदीय प्रणाली र प्रचलनका विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले देखाएका यस्ता अनुदार कदमहरूले देश र जनताप्रति उनको उदासीनतालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो संसद्प्रतिको यो अनादर वास्तवमा जनताकै अनादर हो । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रक्रिया र पद्धति जति महत्वपूर्ण हुन्छन्, त्यति नै महत्वपूर्ण पात्रहरूको व्यवहार पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले देखाएको दम्भ र अहंकारले प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । जब शासकले आफूलाई संसद् र कानुनभन्दा माथि ठान्न थाल्छ, तब लोकतन्त्रको सुगन्ध हराएर जान्छ र त्यहाँ तानाशाही प्रवृत्तिको उदय हुन्छ । नेपालले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्ने समयमा जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तिबाटै यसरी प्रणालीमाथि प्रहार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
प्रधानमन्त्रीको यो प्रवृत्तिले भविष्यका लागि पनि गलत नजिर स्थापित गरेको छ । यदि आजको यो व्यवहारलाई सामान्य रूपमा लिइयो भने भोलिका दिनमा अन्य शासकहरूले पनि संसद्लाई यसरी नै उपेक्षा गर्ने साहस गर्नेछन् । संसद्को मर्यादा कायम राख्नु केवल विपक्षी दलको मात्र जिम्मेवारी होइन, यो त विशेषगरी सत्तापक्ष र सरकार प्रमुखको पहिलो कर्तव्य हो । तर, यहाँ त रक्षक नै भक्षक जस्तो देखिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग नलिनु र प्रश्नहरूको सामना गर्नबाट भाग्नुले सरकारसँग स्पष्ट भिजन र तर्क छैन भन्ने कुरालाई पनि पुष्टि गर्दछ । जनताका आधारभूत समस्याहरू, देशको आर्थिक अवस्था र सुशासनका सवालमा संसद्मा बहस हुनुपर्नेमा संसद् नै बहिष्कार र उपेक्षाको सिकार हुनुले मुलुक कता जाँदैछ भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।
लोकतन्त्र भनेको केवल चुनाव जित्नु र सत्तामा पुग्नु मात्र होइन, यो त निरन्तरको संवाद, सहमति र सहकार्यको प्रक्रिया हो । प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरूको आवाजलाई सुन्नुपर्छ र उनीहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । संसद्लाई पङ्गु बनाएर वा यसलाई छलेर गरिने शासनले दीर्घकालीन वैधता पाउन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ कि उनी संसद्कै कारण त्यो पदमा पुगेका हुन् र संसद्कै विश्वासले त्यहाँ टिकिरहेका छन् । त्यसैले, जुन जगमा उनी उभिएका छन्, त्यही जगलाई खियाउने काम उनले गर्नु हुँदैन । संसद्प्रतिको अनुदार सोचले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई धराशयी बनाउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको विकास र स्थिरतामा पर्दछ ।
अहिलेको परिस्थितिमा नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग र सञ्चार जगतले पनि यस्ता गैरसंसदीय क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाउनु आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीका कदमहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कसरी कमजोर बनाउँदैछन् भन्ने कुराको गहिरो विश्लेषण हुनु जरुरी छ । एउटा व्यक्तिको सनक वा अहंकारका कारण सिङ्गो व्यवस्था नै बदनाम हुनु हुँदैन । संसदीय प्रणालीमा देखिने साना–तिना छिद्रहरूलाई टाल्दै यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुको साटो प्रधानमन्त्री आफैँले यसलाई भत्काउन खोज्नु अत्यन्तै खेदजनक छ । देश र जनताको हितमा काम गर्ने शपथ खाएका व्यक्तिले संसद् जस्तो गरिमामय संस्थाको अपमान गर्नु भनेको लोकतन्त्रको उपहास हो ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देखाएका पछिल्ला क्रियाकलापहरूले नेपालको राजनीतिक संस्कारलाई निकै तल्लो स्तरमा झारेका छन् । राष्ट्रपतिको सम्बोधन चलिरहँदा संसद् छोड्नु, संसद्मा जवाफदेहिता नदेखाउनु र अध्यादेश मार्फत् शासन चलाउन खोज्नु जस्ता कार्यहरूले उनलाई एक अनुदार र स्वेच्छाचारी शासकका रूपमा चित्रित गरेको छ । यस्ता कदमहरूले लोकतन्त्रको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार गरेका छन् र जनतामा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने जोखिम बढाएका छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो शैलीमा सुधार ल्याएनन् र संसद्को सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेनन् भने, यसले मुलुकलाई थप अस्थिरता र संवैधानिक संकटतर्फ धकेल्ने निश्चित छ । लोकतन्त्रको जगेर्नाका लागि संसद्को सम्मान, विधिको शासन र उत्तरदायी नेतृत्व अनिवार्य शर्त हुन् । यी शर्तहरूलाई लत्याएर गरिने कुनै पनि अभ्यासले अन्ततः प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्नेछ । त्यसैले, समयमै सचेत भएर संसदीय मर्यादाको पुनःस्थापना र लोकतान्त्रिक आचरणको प्रदर्शन गर्नु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो । जनताले हेरिरहेका छन् र इतिहासले यस्ता हरेक कदमको कठोर मूल्यांकन गर्ने नै छ । संसद्प्रतिको यो निर्मम प्रहारलाई लोकतन्त्रप्रेमी नेपाली जनताले कहिल्यै बिर्सने छैनन् र यसको मूल्य भविष्यमा राजनीतिले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । लोकतन्त्रलाई जीवित राख्नका लागि संसद्लाई जीवन्त र सम्मानित बनाउनुको विकल्प छैन ।