काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूले दायर गरेका मुद्दामा विशेष अदालतका कारण सफलता नमिलेको भन्ने भनाइप्रति नेपाल बार एशोसियशनले आपत्ति जनाएको छ।
मंगलबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन मार्फत विशेष अदालतका फैसलाले न्यायिक सन्तुलन गुमाएको दाबी गर्दै पुनरावलोकनमा जानु परेको बताएको थियो। आयोगले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विशेष अदालतले फैसला गरेका १२२ वटा मुद्दाहरूमा चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि लागि दर्ता गरेको जानकरी दिएको थियो।
जसमा विशेषले प्रमाणलाई यथोचित ढंगले मूल्यांकन नगरेको दाबीसहित असन्तुष्टि जनाएको थियो। बिहीबार बारले आयोगको धारणाप्रति विमति राख्दै अख्तियारले क्षेत्राधिकारको ख्याल नगरी अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएको छ। बारले भनेको छ, ‘पत्रकार सम्मेलनमार्फत अदालतलाई आफू अनुकुलको फैसला गर्न दवाव दिने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकारको समेत ख्याल नगरी ‘अदालतमा न्यायिक विचलन, कानूनको गलत ब्याख्या तथा असक्षमता भएको’ भन्ने अर्थ र भावमा आरोप लगाई न्यायिक स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउने कार्य गरेको भन्ने नेपाल बार एशोसिएशन केन्द्रीय कार्यसमिति तथा उपत्यका बार एशोसिएशनका पदाधिकारीहरुको मिति २०७९÷७÷२४ गतेको बैठकको निष्कर्ष रहेको छ।’
बारले ‘अभियोजकको रुपमा रहेको संवैधानिक निकायले संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुरुप सम्बन्धित निकायमार्फत न्यायिक निरुपण गर्न सकिने विषयलाई कानूनले निर्दिष्ट गरेको मार्गको अवलम्बन गर्नुको सट्टा सार्वजनिक रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरी न्यायपालिकाको निष्पक्षता र सक्षमतामा नै संका उब्जन सक्ने भाषा शैलीको प्रस्तुती उचित मान्न सकिँदैन’ भनेको छ।
बारले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने ढंगले अभिव्यक्ति नदिन अपलि गरेको छ। उनले भनेको छ, ‘अतः राज्यका जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरुले विधिको शासनको अक्षरस पालना गर्न र अदालतको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने गरी यसरी अभिव्यक्तिहरु नदिन नेपाल बार एशोसिएशन ध्यानाकर्षण पनि गर्दछ।’
