पुष्पराज गिरी
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन भएको करिव दुई महिना हुन लागेको छ । संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा गठनबन्धन सरकार अहिले सञ्चालन भइरहेको छ । ठूलो दल नेकपा एमाले मात्र नभएर प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको समेत समर्थन प्राप्त गरेकाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई यतिबेला बलियो जगमा उभिएको सरकारको रुपमा पनि हेर्न सकिन्छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन होस् वा सरकार परिवर्तन कुनै न कुनै रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुको चासो र सक्रिय देखिने गरेको छ । विशेषत नेपालको भूराजनीतिमा महत्व देखाउने भारत, चीन र अमेरिकी भूमिकालाई लिएर नेपाली राजनीकि वृत्तमा अक्सर चसो, चिन्ता र कुटनीतिक रुपमाले निकै चर्चा पनि हुने गरेको छ । नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै अमेरिकी चसो नेपालप्रति बढेको देखिएको छ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले संसद्बाट विश्वासको मत पाउँदा नपाउँदै अमेरिकी उच्च अधिकारीहरुको श्रृंखलाबद्ध नेपाल भ्रमणले नेपाल प्रति अमेरिकी सरकारले देखाएको महत्व र चासोलाई स्पष्ट पार्दछ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी विकास सहयोग (एमसिसी) पारित गरेसँगै अमेरिकी अधिकारीको भ्रमण बाक्लो बन्दै गइरहेको विश्लेषण पनि राजनीति क्षेत्रमा भइरहेको छ ।
एक महिना बीचमा ४ उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण
गत माघ महिनाको २४ गते अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) प्रमुख समान्था पावरले नेपाल भ्रमण गरिन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की सदस्य तथा क्याबिनेट तहकी अमेरिकी अधिकारी पावरले काठमाडौंमा रहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित उच्च अधिकारीसँग भेट गरिन् । सामन्थाको पछिल्लो नेपाल भ्रमण सन् २००२ पछिको उच्चस्तरको हो । सन् २००२ मा पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला काठमाडौं भ्रमण गरेकी थिइन् । सामन्थाले ओबामा विडेन प्रशासनमा हुँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि २८औं अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा सेवा गरेकी थिइन् । नेपाल भ्रमणक्रममा सामन्थाले नागरिक समाजका अगुवा, सामुदायिक समूह, विद्यार्थी, व्यवसायी र सरकारी अधिकारीसँग नेपाललाई थप लोकतान्त्रिक समृद्ध समावेशी र लचिलो देश निर्माण गर्ने विषयमा छलफल गर्ने तथा नेपाल सरकार र जनतासँग संयुक्त राज्य अमेरिकाको ७५ वर्ष लामो साझेदारीलाई जोड दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको भेटमा विकास साझेदारी, एमसीसी र सरकारले संसदमा पेश गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि ऐनका विषयमा समेत चासो राखेकी थिइन् । उनले नयाँ सरकारसँगको संलग्नता बढाउने यूएसएआईडीको प्रतिबद्धता उजागर गरेकी छन् ।
यसअघि माघ १६ र १७ गते अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपाल गरेकी थिइन् । भ्रमणका क्रममा उनले अमेरिकी चासो स्पष्ट पारेको बुझिएको थियो । धेरै अमेरिकीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भएकाले लगानीमैत्री वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे नेपाली नेता र अधिकारीसँग छलफल गरेकी उनले दुई ठूला छिमेकी मुलुकसँगको भूराजनीतिक भन्दा पनि नेपालले आफ्नो हितका विषयमा सार्वभौम निर्णय गरोस् भन्ने चाहेको स्पष्ट बताएकी थिइन् । यसैगरी अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री अफ्रीन अख्तरले पनि फागुन महिनाको २ गते नेपाल भ्रमण गरेकी छिन् । उनी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा काम गरिसकेकी अधिकारी हुन् । उपसहायक विदेशमन्त्री अख्तरले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ईसीमोड) तथा ऊर्जा नेपालका साझेदारसँग छलफल भएको, े नेपाली सेना र सरकारी अधिकारीसँग पनि भेटघाट गरेकी थिइन् । ‘जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, मानवीय सहायता तथा विपद् प्रतिकार्य, लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा पारस्परिक आर्थिक समृद्धि अगाडि बढाउने विषयमा छलफल गरेको नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ ।
अख्तरपछि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को दक्षिण एसियाकी वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल इलिन लाउबाचार पनि नेपाल आउने तयारीमा छन् । उनले गत मंसिर २३ गते वासिङटनस्थित नेपाली राजदूतावास पुगेरै राजदूत श्रीधर खत्रीसँग भेटवार्ता गरिन । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाका विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूको चासो बढेको देखिएको छ ।
अमेरिकी चासो भूराजनीति कि विकास ?
दुई महिने कार्यकाल सम्हाल्दै गरेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारसँग औपचारिक रुपमा भएका अमेरिकी उच्च अधिकारहिरुको नेपाल आगमनले देखाउन खोजेको स्पष्ट संकेत के हो भने अमेरिका नेपालसँग सशर्त नयाँ शिराबाट सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छ । पटक पटक भएको उच्च अधिकारीको भ्रमणले विगतमा भारतको नजरबाट हेरिने नेपाल नीति र दृष्टिकोणलाई बदलेर सिधै वासिंगटनबाट ‘बलियो सम्बन्ध’ बनाउन खोजेको संकेतको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । चीन र भारतको बीचमा रहेको शक्तिका हिसावले कमजोर रहेको नेपालसँग बलियो सम्बन्ध बनाउनु अमेरिकी स्वार्थ हुनसक्छ । विश्वाव्यापी रुपमा प्रतिष्पर्धी बनेको चीनसँगको छिमेकी देश भएकाले पनि नेपाल अमेरिकाको उच्च चासोको देश हो । ठूला शक्तिको आफ्नै भू–रणनीतिक महत्वाकांक्षा हुनु स्वाभाविक हो ।
अमेरिकाले चीनलाई सैन्य रूपमा नियन्त्रण गर्न आफ्नो ‘इन्डो प्यासिफिक रणनीति’ ल्याएको छ भने चीनले यसलाई सन्तुलनमा राख्न ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएभि’लाई जोड दिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको भुराजनीतिमा अमेरिकाको लागि कतिको सामरिक महत्व राख्दछ भन्ने सहजै अनुमभान गर्न पनि सकिन्छ । पछिल्लो संसद्बाट एमसीसी परियोजना पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनलाई लिएर अमेरिकी सरकारले चासो बढाएको छ । अर्कोतर्फ अमेरिकाको महत्वकांक्षी सैन्य रणनीति, संक्रमणकालीन न्याय निरुपण र नेपालमा तिब्बती शरणार्थीका विषय पनि अमेरिकी सरकारका चासोका विषय रहँदै आएको छ । यि विषयहरुमा रणनीतिक रुपमा नेपालको साथ र सहकार्य होस् भन्ने अमेरिकी चाहना रहेको देखिन्छ । नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियामै आफ्नो प्रभाव कायम राख्न यतिबेला दुई ठूला राष्ट्र चीन र भारतको बफर जोन रहेको नेपालमा अमेरिकी प्रभाव स्थापित गर्ने पश्चिमा चाहना पूरा गर्ने शिलशिलामा लगातार उच्चस्तरीय भ्रमण भइरहेको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ । युरोपियन युनियन र बेलायतले समेत काठमाडौंमा चासो बढाएको छ ।
नेपालको सिमाना भारतसँग १८ सय ५० किलोमिटर रहेको छ भने चीनसँग १३ सय ८९ किलोमिटर छ । यी दुई शक्ति राष्ट्रको बीचमा रहेको नेपाल राजनीतिकरुपमा कमजोर छ । कमजोर मुलुक अमेरिकाका लागि अबसर बन्न सक्छ । त्यसैले उ लामो समयदेखि नेपालमा वर्चश्व कायम गर्न चाहन्छ । सन् २०१७ भन्दा पहिले भारतकै नजरबाट नेपाल नियाल्ने अमेरिका अहिले खुल्लारुपमै ह्वाइट हाउसबाटै नेपाल नीति हेर्न थालेको छ । एकमहिनाभित्र यी अमेरिकी अधिकारीहरुको काठमाडौं आगमनले प्रष्ट सन्देश के नेपाल चीन तिर नभएरु अमेरिका तिर ढल्कियोस् भन्ने पनि हो । अमेरिकी सहयोग एमसीसीको अनुदानमा सञ्चालित परियोजनाका विषयमा अमेरिकी अधिकारीहरूको चासो बढेको छ । मुख्य बामघटक दल एमाले र माओवादी केन्द्रको समीकरण बनेकोले वर्तमान सरकारको चाहना बुझ्ने र अमेरिकाले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीको प्रस्ताव पुनः दोहो¥याउने योजना बनाएको जानकारहरुको भनाई रहेको छ । विश्वलाई आफ्नो कित्तामा पार्न चीन र अमेरिकाले चालेका बीआरआई र एमसीसीका परियोजनाका बीचमा नेपालको समग्र वर्तमान राजनीति घुमेको छ । बीआरआईमार्फत् चीनले नेपालमा १ बिलियन अमेरिकी डलर र अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्दै छन् । चीनको सम्पूर्ण ऋण हो भने अमेरिकाको शर्तसहितको सहयोग हो ।
