पुष्पराज गिरी
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि सरकारले बजेट ल्याएको छ । आगामि वर्षका लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा चालुखर्च तर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड र पूँजीगत ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ का लागि सरकारको आर्थिक योजना बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत भई पारित भएपछि बजेट कार्यान्वयनमा आउनेछ । प्रत्येक वर्षको बजेट जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६.२ प्रतिशतले बढी हो । संशोधित अनुमानभन्दा यो २१ प्रतिशतले बढी छ । केही नयाँ र केही पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरतासहित आएको बजेटको आकार बजेट अगावै चर्चा गरिएको भन्दो ठूलो देखिएको छ । देशमा केही समय यतादेखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई कठिन परिरहेको विद्यमान परिस्थिति हो । विगतमा शुरू गरिएका आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बदलिँदो विश्व अर्थव्यवस्था र नेपालको वस्तुगत आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउनेतर्फ बजेटमार्फत् सरकारले जोड दिन खोजेकोे देखिन्छ । संविधानको परिकल्पना अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने गरी बजेट ल्याइएको सरकारको दाबी छ । आफ्ना केही महत्वाकांक्षी योजना समेत सार्वजनिक गरेर समावजाद उन्मुख सुधारका कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको भनेको छ । अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा यी कार्यक्रम पूरागर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । किनभने सरकार आफैले स्वीकार गरिरहेको छ कि सार्वजनिक वित्तमा असन्तुलन बढेको तथा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको अवस्था छ । पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न सकेको छैन । वर्षौंदेखि अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या निराकरणका लागि सुधारका नयाँ कार्यक्रम मार्फत् समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेगरी बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर रुपमा ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ । केही सकारात्मक र सन्तुलित देखिएको बजेटको स्रोतको सुनिश्चितता पक्ष कमजोर देखिएकाले बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गरेर देखाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अर्थमन्त्री रहेका डा.प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका थिए । तर माघ अन्तिममा डा.महतले १५ खर्ब ३० अर्ब बजेटको संशोधित खर्च अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । गत वर्ष अनुमान गरिएकोभन्दा निकै कम राजस्व उठेको भए पनि यो वर्ष राजस्व संकलनमा क्रमिक सुधार देखिएको अवस्था छ । अघिल्लो वर्ष १० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यो वर्ष राजस्व संकलन ९.७ प्रतिशत बढ्ने देखिएको सरकारले अनुमान गरेको छ । साउनयता फागुनसम्म ६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । अघिल्लो वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा यस पटकको आर्थिक सर्वेक्षणले असार मसान्तमसम्म गणना हुने चालु आर्थिक वर्षमा उक्त लक्ष्य हासिल नहुने स्पष्ट देखाएको छ । कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च भनिने पुँजीगत खर्चमा रु ३ खर्ब ५२ अर्ब छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चमा रु ११ खर्ब ४० अर्ब छुट्याइएको छ । विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत ३ खर्ब ६७ अर्ब छुट्याइएको छ । त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन अर्थमन्त्री पुनले १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेको देखिन्छ । त्यसपछि नपुग हुने रु ५ खर्ब ४७ अर्बका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋणमार्फत् झन्डै रु २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झन्डै रु ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने अनुमान गरेका छन् । यसबाट पनि सरकारले ल्याएको बजेटको स्रोत निर्धारणमा कमजोरी देखिएको छ । यसकारण आगामि बजेटको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन पक्ष बलियो र सबल देखिंदैन ।
बजेट मार्फत् सरकारले आर्थिक वृद्धिका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिलको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्रीले डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित अर्थतन्त्रका लागि आर्थिक सुधार कार्यक्रम र त्यसका लागि आयोग गठन गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा सूचना प्रविधि हब स्थापनाका गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् सरकारले अघि सारेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र यो क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्तवाकाङ्क्षी योजना बजेटमा समेटेको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षित गर्ने पर्यटकीय केन्द्रहरू स्थापना गरिने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सुरुगर्ने योजना अर्थमन्त्रीले अगाडि सारेका छन् । चितवन, बुटवल र पोखरालाई जोड्ने गरी गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना तथा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले एक अर्ब रुपैयाँको नेपाल स्टार्टअप कोष सहितका विभिन्न योजना अघि सारेको छ । घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्रान्डिङ र बजारीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । आर्थिक सुधार निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास र पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास पनि बजेटको प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारले ३.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६.३ प्रतिशतमा सीमित गरिने लक्ष्य लिएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले असार मसान्तमसम्म गणना हुने चालु आर्थिक वर्षमा ०.८ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखाएको छ । कतिपय योजना राम्रा देखिएपनि आर्थिक वृद्धिको सुचक र सरकारकै आर्थिक सर्वेक्षणलाई मुल्यांकन गर्ने हो भने व्यवहारिक रुपमा लक्ष्य पुराहुने अवस्था छैन ।
अत्यन्त ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिमा यसपालि सुधार गरिएकोे भए पनि बजेट यथार्थ धरातलभन्दा माथी र बढी देखिएको छ । बजेटमा समेटिएका योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण नगरेकाले बजेटले उद्देश्य पुरागर्न कठिन देखिन्छ । अत्यावश्यक ठाउँ र पूर्वाधारमा खर्च गर्ने र गैर प्राथमिकताका पूर्वाधारलाई निरन्तरता नदिने पुर्ववत नीतिमा बजेट चुकेको देखिएको छ । बजेटको मुख्य चुनौतीको रुपमा स्रोत जटाउनु र व्यवस्थापन गर्नु रहेको पनि अर्को समस्या हो । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था कमजोर रहेकोले आगामि आर्थिक वर्षको आर्थिक व्यवस्था पनि कठिन परिस्थिति बाट गुज्रले अवस्था देखिएको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार १२ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने र बाहृय अनुदान र वैदेशिक ऋण तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नै देखिन्छ । बजेटमा राजनीतिक कार्यक्रमले प्राथमिकता पाएको छ । तर कार्यक्रमको बजेट सुनिश्चितामा अन्यौलता छ । कतिपय कार्यक्रम नेता तथा कार्यकर्तालाई चित्त बुझाउने खालका पनि छन् । यस्ता कार्यक्रममा बजेट कति हो, कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ भन्ने पनि सुनिश्चितता देखिंदैन ।
संविधानको परिकल्पना अनुसार राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक देखिएको भनेर बजेटमा उल्लेख भए पनि त्यसकोे आधार निर्धारण गर्न उत्पादनको समान वितरण, गुणतस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा ठोस आधार नभएको समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको राजनीतिक वक्तव्य पनि बजेटमा अर्थमन्त्रीले दिएका छन् । जुन अति अव्यवहारिक देखिन्छ । यस्तै संक्षेपमा भन्नुपर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ऋण दिने विषय पनि अव्यवहारिक हो । स्पन्ज आइरनको कर बृद्धि, देखाउनको लागि मात्र ल्याएको प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रम, प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीको नाममा अस्पताल बनाउने घोषणा गरिनु, १ प्रतिशतको हरित कर वृद्धि, रुपान्तरणकारी परियोजनाको कल्पना गर्न नसक्नु, अयोग्य लडाकुका ८० करोड शान्ति कोष निर्माण गर्ने कुरा, रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने अपुरो योजना ल्याउनु, आन्तरिक ऋण सीमा भन्दा बढाउने तथा करको दायरा खोज्न नसक्नु जास्ता यो बजेटका केही नराम्रा र अव्यवहारिक पक्षहरु देखिन्छन् । आर्थिक वर्षको बजेट निर्धारण गर्दा देशका ठूला र दीर्घकालीन योजना र परियोजनाहरुलाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने, वैदेशिक रोजगारी निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम, महँगी नियन्त्रण, बन्द रहेका उद्योग कलकारखाना सुचारु गर्ने, कृषिमा औद्योगिकीकरणको अवधारणा ल्याएर युवाहरुलाई कृषिमा उन्मुख गराउने जस्ता थुप्रै परिवर्तनकारी र जनताले अपेक्षा गरेअनुरुपका विषयहरुमा बजेट खुलेर आउन सकेन । जति बजेटले निर्धारण गरेका योजना र लक्ष्यहरु छन् ति पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुने कुरामा चुनौती देखिन्छ ।
