पोखरा, बेल्जियमबाट चैत ४ गते नेपाल आएकी बागलुङकी अंशु सापकोटालाई कोरोना भाइरस पुष्टि भएपछि धौलागिरि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। उनी २८ दिन अस्पताल बसेर निको भई १२ वैशाखमा घर फर्किइन्।
अस्पताल बसिरहेको १२ दिनपछि चैत २७ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले अंशुलाई फोन गरी हालचाल सोधे—डक्टर दिनमा कतिपटक आउनुहुन्छ तपाईंलाई हेर्न ? अंशुले भनिन्, ‘आउनु भएको छैन।’ मुख्यमन्त्रीले फेरि दोहोर्याए, ‘कोठामा आएको छैन ?’ अंशुले उत्तर दिइन्, ‘आउनु भएको छैन। फोनबाट कुरा हुन्छ।’ मुख्यमन्त्रीले नआत्तिकन बस्न, आफूसँग दिनदिनै डक्टरसँग कुराकानी भइरहेको र राम्रो उपचार गर्न भनेको बताए।
धौलागिरी अस्पतालमै अर्की कोरोना संक्रमित मनकुमारी पौडेल भर्ना भई ६ वैशाखमा घर फर्किएकी थिइन्। यिनै दुईजनाको उपचार गर्दाको प्रोत्साहन भत्ता भनी धौलागिरी अस्पतालले डेढ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी दाबी पेस गरेको छ।
उक्त अस्पतालले १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ माग गरी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ११ जेठमा पत्राचार गरेको छ। २ जनाकै उपचारको खर्च भनी त्यतिका धेरै रकम माग गरेको बारे बुधबार गण्डकी प्रदेश सभामा सांसद विनोद केसीले प्रश्न उठाए। उनले संसदमा भने, ‘दुईजनालाई निको बनाउन यत्रो खर्च आएको छ, भोलि हजारौं लाखौं संक्रमित हुँदा हामीले व्यवभार धान्न सक्छौं त ?’
कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ को उपचारमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी लगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने कार्यविधि नेपाल सरकारले बनाएको छ। त्यस्तै कार्यविधि गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि बनाएको छ। त्यसै कार्यविधिलाई आधार बनाएर त्यस्तो खर्च विवरण आएको गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि पुष्टि गरेको छ।
संक्रमणको शंका लागि आइसोलेसनमा राखिएका वा संक्रमण पुष्टि भई उपचारमा रहेका बिरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशक्ति तथा संक्रमणको शंकास्पद तथा पुष्टि भएका बिरामीको नमुना संकलन गर्ने जनशक्तिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको शतप्रतिशत भत्ता दिने नेपाल सरकारको कार्यविधिमा उल्लेख छ। उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न र इमेजिङ सेवा प्रदायक जनशक्तिलाई तलबको ७५ प्रतिशत र बिरामीको ओसारपसार तथा नमुना ओसारपसार गर्नेलाई ५० प्रतिशत दिने उल्लेख छ। प्रदेशले केन्द्रबाट दिने भत्तामा २५ प्रतिशत थप्ने भनेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार ११३, २५ र ३१ गरी १६९ जनालाई भत्ता उपलब्ध गराउन धौलागिरी अस्पतालले विवरण पेस गरेको हो। मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जो काममा खटिएको छ, उसलाई पो भत्ता दिने भनेको हो, सबैको नाम पठाएजस्तो छ। निरीक्षणमा जाँदा नदेखिएकाहरुको पनि नाम थपेर पठाएका होलान्।’
प्रदेश सरकारले सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा कोरोना कोष सञ्चालक समिति गठन गरेको छ। त्यसमा प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ राखेको थियो। स्वेच्छिक सहयोग ३ करोड ३१ रुपैयाँ थपिएको छ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कार्यविधिअनुसारमात्रै प्रोत्साहन भत्ता दिइने अन्नपूर्णलाई बताए। ‘अहिले कोरोनाका अरु बिरामीको पनि उपचार गरिरहनुपरेको छ, कुनै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीलाई पनि अहिले निरुत्साहित नगरौं’, आफ्नो नाम उल्लेख नगर्न अनुरोधसहित उनले भने, ‘तर हामी कार्यविधिले भनेको भन्दाबाहेक दिँदैनौं। पाउनुपर्नेले पाउँछ, नपाउनुपर्ने कसैले पाउँदैन।’
धौलागिरी अस्पतालले डेढ करोड रुपैयाँको खर्च विवरण पेस गरिसकेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले बागलुङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुखको टिमलाई उक्त विवरणमाथि छानबिन गर्न भनेको छ। ‘को साँच्चीकै फ्रन्टमा खटिएको थियो, को थिएन भनेर बुझेर उहाँहरुले प्रतिवेदन बुझाउनुहुन्छ अनि भेरिफाई भएपछिमात्रै भुक्तानी दिइनेछ’, मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘माग्नुभयो भन्दैमा त्यत्तिकै दिइन्न।’ प्रदेशको कार्यविधिमा झुठा विवरण पेस गरे कारबाही हुनेसमेत उल्लेख गरेको उनले सुनाए।
धौलागिरि अस्पतालका अध्यक्ष केबी रानाले त्यस्तो खर्चपर्चको विवरणबारे अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट (मेसु) लाई थाहा हुने जानकारी दिए। मेसु शैलेन्द्र बी पोखरेलले भने फोन उठाएनन्।
धौलागिरि अस्पताललाई आइसोलेसनका लागि संघ सरकारले १ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। त्यसपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले ६० लाख रुपैयाँ पनि दिएको थियो। त्यो रकम कोरोना रोकथाम कोषबाट प्रदेशले दिएको हो। असारसम्मका लागि ५ जना नर्स करारमा भर्ना गरी मासिक २८ हजार २ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रदेशले अर्काे ४ लाख २३ हजार रुपैयाँ पनि धौलागिरि अस्पताललाई दिएको थियो।
पछिल्लो समय कोरोना भाइरस रोग कोभिड १९ संक्रमित पुष्टि भएका ६ जना अहिले धौलागिरि अस्पतालमा उपचाररत छन्। तनाम खोला र बडिगाड गाउँपालिकाका उनीहरु बुधबार अस्पताल भर्ना भएका हुन्।
खर्च भयो साढे ६ करोड
प्रदेशले स्थापना गरेको कोरोना रोकथाम राहत कोषबाट अहिलेसम्म ६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। उक्त कोषमा प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ राखेको थियो। स्वेच्छिक सहयोग ३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ जुटेको थियो।
सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनको संयोजकत्वमा उक्त कोष सञ्चालक भइरहेको छ। समितिमा मन्त्रालयका सचिव, महाशाखा प्रमुख लगायत अरु मन्त्रालयका अधिकारी पनि सदस्य छन्। समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रदेश आपूर्ति केन्द्रलाई कोषबाट ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। यो शीर्षकको खर्च सबैभन्दा ठूलो हो।
कोषबाट बागलुङको धौलागिरि अस्पतालमा आइसियु बनाउन ६० लाख र कर्मचारी राख्न ४ लाख रुपैयाँ २३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध भएको छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले कोषबाट ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पाएको छ। यी मुख्य शीर्षकबाहेकमा पनि खर्च भएको छ। अन्नपूर्ण
