- तपन बोस
भारतले चाँडै छिमेकमा रहेका आफ्ना मित्रहरु गुमाउँदैछ ।
मोदी सरकारले हिन्दू तिर्थयात्रीलाई भर्खरै दिएको उपहारका कारण अहिले समस्या सुरु भएको छ, तिब्बतको कैलाश मानसरोवरसम्म जाने सडक ।
यो योजना प्रधानमन्त्रीको प्रमुख प्राथमिकता थियो । यो सडक नेपालले दाबी गरेको भूभाग हुँदै जान्छ । त्यसैले, यस भूमिमा आफ्नो दाबी पेश गर्न नेपाल सरकारले देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ, जहाँ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो देशको भूभाग भनिएको छ । नेपालले यस भूमिमा भारतको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ ।
नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै नेपालकी भूमिसुधार मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले प्रधभानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
२० मेमा नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साले उत्तर प्रदेशको गोरखपुरस्थित सुस्ता आसपासको ठूलो भूभागमा पनि दाबी गर्छ, नेपालले भारतलाई यस क्षेत्रबाट आफ्ना संरचना हटाउन भनेको छ ।
कैलाश जोड्ने सडकको उद्घाटन भारतले गरेयता नेपालले चीनको आडमा विरोध जनाएको भारतीय सेनाप्रमुख एमएम नर्भाणेको आरोप दुग्भार्यपूर्ण छ । र, यो यस्तो अवस्थामा आएको छ जब विपक्षी राजनीतिक पार्टीसहित नेपाली समाजका सबै तप्काले सडक निर्माणबारे आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै भारतीय विदेश मन्त्रालयले नेपालको संशोधित नक्सामा ‘भारतको भूभाग समेटिएको’ र ‘यो एकपक्षीय कदम ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित नरहेको’ जनाएको थियो । उसले ‘भारतको सार्वभौमिकता र भौगोलिक यर्थाथलाई’ सम्मान गर्न काठमाडौंसँग माग ग-यो ।
यद्यपी, लिपुलेक पासमा अझै भारतको सार्वभौमिकता स्थापना हुन बाँकी छ किनकी यो विवादित क्षेत्र हो ।
भारतको दाबीले यो तथ्यलाई ध्यान दिएको छैन– पछिल्ला २६ वर्षसम्मको संवादमा नेपाल–भारत संयुक्त सीमा समितिले झन्डै ९७ प्रतिशत समस्या समाधान गरेको थियो, तर कालापानी र सुस्तामा विवादका कारण समाधान निस्किएन । सन् २००९ मा तत्कालीन विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले नेपाल भ्रमणका बेला भनेका थिए, ‘कालापानी र सुस्तासहित दुई देशबीच धेरै स्थानमा देखिएको लामो समयदेखिको सीमा विवादको समाधान थप छलफलमार्फत खोज्ने सहमति भएको छ ।’
भारतले लिपुलेकमा सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालमा दुई सातायता देखिएको विरोध प्रदर्शन पुरानै कथाको पुनरावृत्ति हो । १७ वर्षे नेपाल बसाई (१९९७–२०१४) अवधिमा मैले नेपाली राजनीतिक पार्टी र नेपालका झन्डै सबै क्षेत्रका जनताले भारतले कालापानी र सुस्तामा भूमि मिचेको भन्दै धेरैपटक यसरी प्रदर्शन गरेको देखेँ । यस्ता विरोधका समाचारलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमले धेरै हदसम्म बेवास्ता गरे वा यदी समाचार बनाइहाले पनि विमतिहरुलाई गलत ढङ्गले देखाइयो ।
अहिले विवादको केन्द्रमा रहेको लिपुलेक पास ५ हजार मिटरको उचाईमा छ । सन् १९६२ को भारत–चीन युद्धयता भारतीय सेनाले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग मिचेको नेपालको दाबी छ । त्यतिबेला नेपालले असल छिमेकीका रुपमा भारतीय सेनालाई यस क्षेत्रमा क्याम्प खडा गर्न अनुमति दिएको थियो ।
त्यसयता नेपालका प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि विष्टले पटक–पटक क्याम्प हटाउन आग्रह गर्दा पनि भारतीय सेनाले मानेन । दुई देशबीचको असन्तुलित शक्ति सम्बन्धका कारण, नेपालले यस क्षेत्रबाट भारतीय सेनालाई हटाउन पनि सकेन ।
आधुनिक भारत र नेपालबीच सीमारेखा कोर्ने काम ४ मार्च, १८१६ मा सुरु भएको थियो, जतिबेला ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल अधिराज्यबीच सुगौली सन्धीमा हस्ताक्षर भयोे । महाकाली नदीलाई दुई देशबीचको सिमाना मानेको यस सम्झौताले समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर त्यस्तो हुन सकेन । पछिल्ला ६ दशकमा सीमा र नो म्यान्स ल्यान्डलाई लिएर बेला–बेला विवाद चलिरहन्छ ।
यो मननयोग्य छ कि सुगौली सन्धीको झन्डै सय वर्ष पुग्नै लाग्दा अर्थात् १९११ मा अल्मोरा गाजेट्टरले लेखेका छन्, ‘दुई प्रमुख धाराको मिलनपछि काली नदी बन्दछ । लिपुलेकपास मुनीबाट निस्किएको कालापानी नदी र लिम्पियाधुराको शिरमुनीबाट निस्किएको कुटी यान्कित नदी ।’
यी दुबै जलधारालाई विभिन्न अवसरमा ‘काली नदी’ भनिएको छ । काली नदीले लिम्पियाधुराबाट भारतको उत्तराखण्डस्थित (कुमाउ क्षेत्र) र नेपालबीचको सीमाना निर्धारण गर्छ । लिपुलेक पाससँगै लिम्पियाधुरा पास नेपाल र तिब्बतबीचको सीमामा छ ।
पश्चिममा महाकालीबोहक दक्षिणमा गण्डकी र पूर्वमा मेची अन्य दुई नदी हुन् जसले नेपाल र भारतबीच सीमा छुट्टयाउँछन् । नेपाल र भारतबचि झन्डै ६ सय किलोमिटर सीमा क्षेत्र नदीले छुट्टयाएको छ । पूर्वमा मेची, पश्चिममा महाकाली र सुस्ता क्षेत्रमा नारायणी (गण्डकी) ।
दशकौँको अवधिमा यी नदीहरुले धेरैपटक धार परिवर्तन गरे, जसले जमिनमा विवाद तथा दाबी र प्रतिदाबी बढाएको छ ।
नेपालले आफ्नो सीमाको निगरानीमा ध्यान पु¥याउन नसक्दाको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै भारतले सीमा मिचेको नेपाल सरकारको दाबी छ । नेपालको दाबीअनुसार नेपालसँग सीमा जोडिएका उत्तर प्रदेश र बिहारका ७५ वटा जिल्लामध्ये २३ जिल्लामा भारतीयहरुले ६० हजार रेक्टरभन्दा धेरै जमिन मिचेका छन् । यस्तो बलमिच्चाईप्रति नेपालमा ठूलो आक्रोश व्यक्त हुँदै गएको छ, दुग्भार्यवस् यो भारतले सुन्दैन ।
सर्भे अफ नेपालका पूर्व महानिर्देशकको दाबीअनुसार १८५० देखि १८५६ सर्भे अफ इन्डियाले नेपाली पक्षसमेतको सहभागितामा तयार गरेको नक्साले स्पष्ट रुपमा कालापानीदेखि १६ किलोमिटर उत्तरपश्चिमको लिम्पियाधुरा नै कालिनदीको मुहान रहेको देखाउँछ, यसले स्वत स् कालापानी नेपालको हो भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
यद्यपी, भारतले यी नक्सालाई प्रमाणका रुपमा स्वीकार्न निरन्तर अस्विकार गरिरहेको छ । बरु, भारतीय अधिकारीहरुले ब्रिटिस उपनिवेशकालमा तत्कालीन सरकारले १८७५ मा जारी गरेको नक्सालाई आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यस नक्साले महाकाली नदीको मुहान कालापानीबाट पूर्वतर्फ देखाउँछ ।
सन् १८५० र १८५६ का नक्साजस्तो १८७५ को नक्सालाई नेपाली पक्षले मानेको छैन । अहिलेको अस्थिर अवस्थाबारे नेपाली जनता पूर्णरुपमा सचेत छन् ।
नेपाल एकीकरणकर्ता र शाह वंशका संस्थापक पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भनेका थिए ।
नेपाल पाइला–पाइलामा सचेत भएर हिँडिरहेको छ, दुई शक्तिशाली छिमेकीसँगको मैत्रिपूर्ण सम्बन्धलाई व्यवस्थापन गर्दै, अन्य देशसम्म पुगेर र संयुक्त राष्ट्रसंघमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत सुरक्षित गरिरहेको छ ।
सार्कको सचिवालय काठमाडौँमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि नेपालले अग्रस्थानमा रहेर प्रयास गरिरहेको छ ।
शृंखलाबद्ध राजनीतिक र सामाजिक संकटबाट गुज्रनुका बाबजुद यस हिमाली राज्यले दुई शक्तिशाली छिमेकी भारत र चीनबाट आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्बद्र्धन गर्न खेलेको भूमिका तारिफयोग्य छ ।
चीनको आडमा नेपालले कालापानीमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको भन्ने भारतीय सेनाका प्रमुखको टिप्पणीले स्पष्टै रुपमा नेपाली राष्ट्रिय भावनामा ठेस पु¥याएको छ । नेपाली प्रधानमन्त्रीले भर्खरै नेपालको संसद्मा भारतविरुद्ध गरेको कडा टिप्पणी तिक्तता थप गहिरिने संकेत हो, यसलाई सहजै पचाउन भारतलाई गाह्रो पर्छ ।
बाहिरी सम्बन्धमा आर्मी प्रमुखको अनावश्यक हमला र चीनलाई यस विवादमा तान्ने उनको प्रयासले थप समस्या निम्ताउनसक्छ ।
(तपन बोस लेखक तथा मानवअधिकारवादी अभियन्ता हुन् । उनी काठमाडौंस्थित मानवअधिकारका लागि दक्षिण एशिया मञ्चमा महासचिव थिए । यो लेख भारतीय सञ्चारमाध्यम द वायरबाट अन्वेषण अधिकारीले अनुवाद गरेका हुन् ।) रातोपाटी
