काठमाडौं, जेठ १७ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल भारत सीमाको दशगजा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना र मानववस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेका सडक र तटबन्धबारे छलफल गर्न शुक्रबार बसेको समिति बैठकले दशगजा क्षेत्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
बैठकले नेपाल र भारत दुबैतर्फका संरचना हटाउन आवश्यक रहेको निश्कर्ष निकालेको समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालले मात्रै हटाउने भनेको होइन, भारततर्फ पनि हटाउन आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले समन्वय गर्नेछ’ । समितिले ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बनाउने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षंण पनि गराएको छ ।
समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरित अन्तराष्ट्रिय कानुन र मुल्य मान्यता विपरित सीमा क्षेत्रको दशगजामा रहेका वस्ती, सडक, बाँध तथा तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने ।’ यस्तै समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । ‘सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै सीमामा बोेर्डर आउटपोस्ट (बीओपी)का लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधनस्रोत थप्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीको तुलनामा नेपालीको उपस्थिति कम भएको भन्दै समितिले १२ महिना बीओपी बस्न सक्ने गरी निर्माण गर्न भनिएको छ ।
समितिले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रका जनताप्रति लक्षित गर्र्दै समितिले सीमा समस्यालाई अन्तर्रा्ष्ट्रियकरण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले भारतमै बस्छु भन्ने अवस्था आउन नदिने गरी सरकारले आफ्ना कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसैबीच, समितिले परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पनि बोलाएर छलफल गरेको छ । सो क्रममा समिति सदस्य तथासांसदहरुले सीमा समस्या समाधानबारे के भइरहेको छ ? नेपालको भूमि फिर्ता आउँछ कि आउँदैन ? भने प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भूमि फिर्ता गर्ने गरी अगाडि बढिरहेका बताउनु भयो । तरसीमा समस्याबारे भारतसँग औपचारिक वार्ताको मिति र मोडालिटी तय भइनसकेको उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘अहिले औपचारिक वार्ताको ठोस मिति र मोडालिटी तय भइसकेको छैन । हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौं ।’ बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक समाधान खोजेको हो कि सैन्य भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले सीमामा बस्ने नेपाली सुरक्षाकर्मीले भारतीय पक्षको ज्यादती सहन नहुने बताउनु भएको थियो । सीमा समस्यालाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिदै उहाँले भन्नुभयो, ‘भारत र चीनको सीमामा ठेलमाठेल गरेको आइरहन्छ । हाम्रोले पनि ठेलमाठेल गर्दा हुन्छ । ठेलाठेल गरेपछि त अन्र्तराष्ट्रियकरण पनि हुन्छ ।’ जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सैन्य समाधान नभएर नेपालले कुटनीतिक माध्यमबाटै समाधान चाहेको बताउनु भएके थियो ।
यस्तै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले हिन्दीमा नबोल्न सुझाव दिदै भन्नुभयो, ‘ वार्ताको क्रममा नेपाली पदाधिकारीहरुले भारतीय पक्षसँग हिन्दीमा बोल्न छाड्नुपया, भारतसँग अंग्रेजीमा कुरा गरौं । आउँदै भने सिकौं, दक्ष बनौं । नापीका कर्मचारीदेखि उच्च अधिकारीसम्मले हिन्दीमा नबोलौं ।’
यस्तै नेकपाकै अर्का सांसद लालबाबु पण्डितले भारतसँग डराएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘वार्तामा बस्दा नेपाली पदाधिकारीहरु अलि डराए जस्तो भएको हो कि ? विभिन्न लाभमा लोभिने पर्ने र त्यसबाट मनौवैज्ञानिक असर परेको हो !’
यसैगरी नेकपाका सांसद झपट रावल बीचैमा बोले, ‘प्रधानमन्त्री छोडेर राजदूत हुने देश र्पयो के गर्ने ?’रावलले सीमामा पर्खाल लगाउनुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।
‘हाम्रा नागरिकहरु पारी जाँदा रोकतोक हुने, यताबाट आउँदा सहज भन्ने हुँदैन । अब सीमामा पर्खाल लगाउनुको विकल्प छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
सांसदहरुले दार्चुलाको टिंकरमा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । बैठकमा अधिकाशंले भारतसँग झुकेर प्रस्तुत नहुन सुझाव दिएका थिए ।
