काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जग्गा खण्डीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा यसअघि भएगरेका निर्णयको पुनरावलोकन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगको निर्देशनमा जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरी खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा भएगरेका निर्णयमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी कित्ताकाट खुल्ला गर्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ भूउपयोग ऐन, जारी भइसकेको स्मरण गराउँदै आयोगले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ समेत संशोधन भइसकेको तथा भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरणका लागि आवश्यक पर्ने भूउपयोग वर्गीकरण नक्सा र तथ्याङ्कसमेत अधिकांश स्थानीय तहका लागि तयार भइसकेको जनाएको छ ।
आयोगले दशकौँ अघि गरिएको साविक नापी र पुनः नापीबमोजिम तयार गरिएका क्षेत्रीय किताबमा उल्लेखित जग्गाको किसिम र वर्गका आधारमा नै जग्गाको वर्गीकरण गरी कित्ताकाट रोक्ने वा खोल्ने सम्बन्धमा निर्णय हुनु औचित्यपूर्ण र वैज्ञानिकसमेत नहुने जनाएको छ ।
आयोगले भनेको छ, “भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जारी भएका प्रचलित कानूनसमेतलाई मध्यनजर गरी हालसम्म तयार भएका भूउपयोग वर्गीकरण नक्साको तथ्याङ्कसमेतको आधारमा जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रणका सम्बन्धमा यसअघि जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्नका लागि कित्ताकाट रोक्का गर्ने गरी मन्त्रालयबाट भएको निर्णयबाट परेको समस्याका बारेमा जानकार नै रहको छ ।”
कृषि क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नका लागि हाल अस्तित्वमा रहेको प्राविधिक समितिको काम कारबाही र भूमिकाको सम्बन्धमा समेत आयोगमा पटक पटक उजूरी एवं गुनासो पर्ने गरेको आयोगले समस्याका रुपमा दर्ज गरेको छ ।
मन्त्रालयको निर्णयमा कृषियोग्य जग्गाको मात्र खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने भनिए तापनि जनमानसमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको हो भन्ने भ्रम यद्यपि कायम रहेको देखिएको स्पष्ट पारेको छ ।
मन्त्रालयको निर्णयमा एक आर्थिक वर्षमा एउटा कित्ता एकपटक मात्र कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था रहे तापनि सो बारेमा सर्वसाधारणलाई सम्बन्धित निकायबाट सही सूचना दिने तथा सुसूचीत गराउने कार्य भए गरेको नदेखिएको पाइएको छ ।
सर्वसाधारणको पुख्यौली घरजग्गा विक्री वितरण गर्नका लागिसमेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियमानुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गाका सम्बन्धमा समेत आर्थिक अनियमितता हुने गरेको पाइएको आयोगको अध्ययनबाट खुलेको छ ।
कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने मन्त्रालयको प्रमुख ध्येय भए तापनि उद्देश्यअनुरुप जग्गाको खण्डीकरण रोकिएको नदेखिएको समेत आयोगले स्पष्ट पारेको छ । जग्गा खण्डीकरण गर्ने प्रयोजनकै लागि अंशियारको पटक पटक अंशवण्डा गर्ने गरेको उजूरी तथा गुनासो आयोगमा आउने गरेको तथा एउटै परिवारका सदस्यबीचमा जग्गा कित्ताकाटका लागिसमेत नक्कली अंशवण्डा र भर्पाइ गर्ने गरेको देखिँदा पारिवारिक विखण्डन, कलह देखिइ सामाजिक विकृति पैदा हुनसक्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
अदालतमा नक्कली र बनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको देखिएको तथ्य पेश गर्दै आयोगले जग्गा विकास गर्नका लागि स्थापना भई इजाजत प्राप्त गरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेका व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको करोडौँको लगानी निष्क्रिय रही वित्तीय तरलतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
उद्देश्यअनुरुप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्नका लागि सर्वसाधारणले लाखौँ रकम कर्मचारी समेतलाई गैरकानुनी कमिसनको रुपमा बुझाउनु परेकोले नापी तथा मालपोत कार्यालयमा झनै भ्रष्टाचार मौलाएको भन्नेसमेतका उजूरी आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेका उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालय मातहतका कार्यालय बीचमा मन्त्रालयको निर्देशनअनुरुप खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने निर्णयको कार्यान्वयनमा कार्यविधिगत एकरुपतासमेत नभएको भन्दै आयोगले जमिनको वस्तुगत वर्गीकरण, जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न र जग्गाको समुचित उपयोगद्वारा भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि वस्तुनिष्ठ, कार्यान्वयन योग्य कानुनी संरचना नरहेको ठहर गरेको छ ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धको यसअघिको मन्त्रालयको निर्णयको उद्देश्यअनुरुपको प्रभावकारिता नदेखिएको बरु जटिलता र अनियमितताले प्रश्रय पाएको तथा सर्वसाधारणले हैरानी पाएको स्पष्ट पारेको छ ।
आयोगले सर्वोच्च अदालतको २०७४ फागुन २ गतेको आदेशसमेत पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको र वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन तथा जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा सुशासन कायम हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।
